गणेशोत्सव (Ganeshotsav) अवघ्या सात दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे गणेशभक्तांमध्ये लगबग सुरू झाली आहे. सार्वजनिक मंडळांसह घरोघरी या उत्सवाची तयारी सुरू आहे. अशातच सार्वजनिक मंडपात पीओपीची (POP) मूर्ती बसवू देऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकांना दिले आणि मंडळांच्या कार्यकर्त्यांसह भाविकांना प्रश्न पडला की, नेमकी मूर्ती बसवायची कोणती? त्याशिवाय जवळपास सर्वच मंडळांनी आधीच मूर्ती बूक केल्या आहेत. त्यांनी काय करायचे?
(हेही वाचा-Shiv Sena UBT च्या माध्यमातून महाविकास आघाडीचा राज्यात दंगली घडवण्याचा प्रयत्न?)
पुण्यात मोठी मंडळे कायमस्वरूपी मूर्ती बसवत असल्याने हा निर्णय मुंबईसाठी लागू होऊ शकतो, अशीही चर्चा मंडळाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये होत आहे. दरम्यान, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) (POP) गणेशमूर्तींवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. पण सार्वजनिक मंडपामध्ये पीओपीची मूर्ती बसवू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत, तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
(हेही वाचा-Nitesh rane: नितेश राणेंवर गुन्हा दाखल, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?)
पीओपीच्या (POP) मूर्तींना बंदी नाही, पण सार्वजनिक मंडपात त्या बसवायच्या नाहीत, असे जाहीर करण्यात आल्याने नागरिक संभ्रमात आहेत. २०२० मध्ये पीओपी गणेशमूर्तीवर बंदीबाबतचा आदेश दिला. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नाही. न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारकडूनदेखील दरवर्षी पीओपी गणेशमूर्तीवर बंदीची भूमिका घेतली जाते, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जात नाही. ‘पीओपी’बाबत (POP) पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जी नियमावली तयार केली, त्याचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. तसेच, गणेश मंडळांना परवानगी देताना पीओपी बंदीची अट घालणे आवश्यक असल्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिकांना दिले आहेत.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community