भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्‍यांच्‍यावर कारवाई केली जावी. त्‍यांना हद्दपार करण्‍यासाठी कृती आराखडा बनवा, असा आदेश झारखंड उच्‍च न्यायालयाने (Jharkhand High Court) झारखंड सरकारला दिला आहे. न्‍यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि न्‍यायमूर्ती ए.के. राय यांच्या खंडपिठाने डॅनियल दानिश यांनी प्रविष्‍ट केलेल्‍या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना वरील निर्देश दिले. (Bangladeshi Infiltrators)
(हेही वाचा – दर वर्षाला ५० लाख नोकऱ्या तयार करा; PM Modi यांच्या सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना सूचना)
केंद्राने राज्‍य सरकारांसोबत काम करावे
न्यायालयाने सरकारला या प्रकरणातील प्रगती अहवाल २ आठवड्यांत सादर करण्‍यास सांगितला असून ‘सरकारने किती बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवली, त्‍यांपैकी किती जणांना रोखले आणि त्‍यांना परत पाठवण्‍याचे किती प्रयत्न केले गेले’, हे सरकारला सांगावे लागणार आहे. याखेरीज न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही या प्रकरणी उत्तर देण्‍यास सांगितले आहे. हे अत्‍यंत गंभीर सूत्र असल्‍याचेही न्यायालयाने म्‍हटले आहे. एकटी राज्‍य सरकारे हे हाताळू शकत नाहीत. केंद्र सरकारनेही यामध्‍ये राज्‍यांसमवेत काम करावे. त्‍यामुळे या प्रकरणी केंद्र सरकार काय पावले उचलू शकते, याचाही अहवाल त्‍याने द्यावा, असे उच्‍च न्‍यायालयाचे म्‍हणणे आहे.
घुसखोरांवर कारवाई करण्‍याची सूचना केंद्र सरकारला द्या
या वेळी केंद्र सरकारने आपले म्‍हणणे मांडले असून घुसखोरीच्‍या संदर्भात केंद्र सरकारने राज्‍य सरकारांना अधिकार दिले आहेत. राज्‍य सरकारे अशा लोकांना ओळखू शकतात आणि स्‍वतः कारवाई करू शकतात, असे केंद्राकडून न्‍यायालयाला सांगण्‍यात आले आहे. याचिकाकर्त्‍याने मात्र यावर राज्‍य सरकार राज्‍यात घुसखोरी होत असण्‍यालाच नाकारत आहे. एवढेच नव्‍हे, तर राज्‍य सरकार संताल परगणा प्रांतात धर्मांतर होत आहे, तेही स्‍वीकारत नाही. अशा परिस्‍थितीत घुसखोरांवर कारवाई करण्‍याच्‍या सूचना केंद्र सरकारलाच देण्‍यात याव्‍यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्‍याने उच्‍च न्‍यायालयाला केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जुलै या दिवशी होणार आहे.
काय आहेत आरोप ?
याचिकेत न्‍यायालयाला सांगण्‍यात आले आहे की, बांगलादेश सीमेजवळ असलेल्‍या झारखंड राज्‍यातील संताल परगणा प्रांतामध्‍ये बांगलादेशातील बंदी घातलेल्‍या संघटना आदिवासी मुलींशी पद्धतशीरपणे विवाह करून त्‍यांचे धर्मांतर करत आहेत. हे थांबवणे अत्‍यावश्‍यक आहे. तसेच या क्षेत्रात अचानकपणे ४६ नव्‍या मदरशांची उभारणी करण्‍यात आली आहे. या मदरशांमधून देशविरोधी कारवाया होत असल्‍याचे याचिकेतून सांगण्‍यात आले आहे. यासंदर्भात आदिवासी महिलांचे केवळ शोषणच होत नाही, तर घुसखोर त्‍यांच्‍या भूमीवरही नियंत्रण मिळवत आहेत. (Bangladeshi Infiltrators)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community