मालेगावात (Malegaon) रोहिंग्यांना आणि बांगलादेशी (Bangladeshi Rohingya )घुसखोरांना जन्म प्रमाणपत्र देण्याच्या घोटाळ्यासाठी दि. २३ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन तहसीलदार नितीन देवरे (Nitin Deore) व नायब तहसीलदार संदीप धरणाकर (Sandeep Dharnakar) यांचं निलंबन केलेले आहे. मालेगावमध्ये ४ लाख बांगलादेशींना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केल्यानंतर ही कारवाई महाराष्ट्र शासनाकडून करण्यात आली.
( हेही वाचा : राज्यात आदर्श आदिवासी गाव, स्वतंत्र आदिवासी विद्यापीठ उभारणार; राज्यपाल C. P. Radhakrishnan यांची घोषणा)
दरम्यान निलंबन कालावधीत तत्कालीन तहसीलदार नितीन देवरे व नायब तहसीलदार संदीप धरणाकर यांना कुठलीही खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही, असा महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या पत्रात नमुद केले आहे. तरी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ च्या नियम ४ (१) अन्वर्य प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून पुढील आदेश होईपर्यंत देवरे आणि धरणाकर यांना सेवेतून निलंबित करण्यात येत असल्याची माहिती पत्रात आहे.
तसेच दि. २२ जानेवारी रोजी भिवंडी तहसीलदार कार्यालयात जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आलेले दाखले किरीट सोमय्या यांनी पडताळून पाहिले. यावेळी आमदार महेश चौघुले, हर्षल पाटील व इतर सहकारी देखील सोबत होते. त्यावेळी किरीट सोमय्या यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या परिसरात एक हजाराहून अधिक बांगलादेशी घुसखोरांनी जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत. तसेच महाराष्ट्रात २ लाख बांगलादेशी रोहिग्यांनी अर्ज केले आहेत, असा दावा सोमय्या यांनी केले. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील या विषयात गांभीर्याने लक्ष घातलं आहे. जो पर्यंत या प्रकरणाची सखोल चौकशी होत नाही तो पर्यंत एकही दाखला दिला जाणार नाही, असे भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी सांगितले.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community