सावधान! गोरगरिबांच्या घरातच शोधली जातेय मानव तस्करीची शिकार

मानव तस्करीमध्ये आथिर्क दुर्बल घटकातील महिला, मुली आणि लहान मुले शिकार ठरतात. त्यांना फसवूनन पळवून नेणारे दुर्दैवाने त्यांचे परिचितच असतात. महिला, मुली या देहविक्री व्यवसायात ढकलल्या जातात, तर लहान मुलांना बालकामगार म्हणून जुंपले जाते. काम देतो असे सांगून त्यांना फसवल्याच्या अनेक घटना आहेत, अशी माहिती ओएसीस इंडियाचे कम्युनिकेशन मॅनेजर विश्वास उद्गीरकर यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना दिली.

गरिबांना फसवले जातेय

आदर्श विकास मंडळ संचलित कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय यांच्यावतीने मंगळवारी मानव तस्करी आणि देहविक्री करणा-या  महिलांचे पुनर्वसन या विषयावर संवादात्मक व्याख्यान आयोजित केले होते. उद्गीरकर म्हणाले की, गोरगरिबांच्या घरातच मानव तस्कीरीची शिकार शोधली जाते. तुला किंवा तुमच्या मुली, मुलाला काम देतो अशी बतावणी करुन त्यांना फसवून नेले जाते आणि हे फसविणारे त्यांच्याच ओळखीचे असतात. मानव तस्करी हा जगातील दोन क्रमांकाचा गुन्हा मानला जातो. भारतातून देखील मुली, महिलांची तस्करी होते. भारतातील १६ मिलीयन महिला या गुन्हयाच्या शिकार ठरल्या आहेत त्यातील ४० टक्के अल्पवयीन मुलींचे प्रमाण असल्याचे उद्गीरकर म्हणाले. यावेळी त्यांनी मानव तस्करीचे प्रकार सांगितले. तसेच, मानव तस्करी विरोधातील कायद्याची माहितीदेखील दिली.

पुनर्वसन केले जाते

ओएसीस इंडिया मानव तस्करीत अडकलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करण्याचे काम गेली २७ वर्षे करत आहे. गेल्या ५ वर्षांत २५० पेक्षा अधिक महिला आणि मुलींचे पुनर्वसन केले आहे. या महिला, मुलींचा विश्वास हा लहानपणीच ओळखीच्यांनी तोडलेला असतो. त्यामुळे त्यांचा संस्थेत आल्यावर, पुन्हा विश्वास संपादन करुन आत्मविश्वास त्यांच्यात निमार्ण करणे हे आमच्यासाठी आव्हानात्मक असल्याचे उदगीरकर म्हणाले. आमच्या संस्थेत त्यांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करुन त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षणही दिले जात असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी उपस्थित विद्यार्थ्यांनी या विषयात जनजागृती करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा संकल्प केला. महाविद्यालयाचे प्राचार्य संतोष गावडे यांनी वक्त्यांचे स्वागत केले.

( हेही वाचा: नितेश राणेंच्या याचिकेवर सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी! कोण करणार युक्तीवाद? )

भारतात हरवलेल्या महिलांच्या नोंद झालेल्या तक्रारी खालीलप्रमाणे:

• २०१६ – १ लाख ७४ हजार २१
• २०१७ – १ लाख ८८ हजार ३८२
• २०१८ – २लाख २३ हजार ६२१