Beach Mobile Toilets : पावणे दोन वर्षांनंतर समुद्र किनाऱ्यावरील फिरती स्वच्छतागृहे कागदावरच

मुंबईतील आठ समुद्र किनाऱ्यांवर येणाऱ्या पर्यटक आणि नागरिकांच्या सुविधेसाठी फिरत्या स्वच्छतागृहांची सुविधा पुरवण्यास मार्च २०२२ मध्ये मंजुरी दिल्यानंतरही आजतागायत या फिरत्या शौचालयांची बांधणी आणि उभारणी करण्यात आलेली नाही. यापूर्वी नेमलेल्या कंत्राटदाराने पावणे दोन वर्षे झाले तरी शौचालयांची व्यवस्था समुद्र किनारी केलेली नसून राष्ट्रीय हरित लवादाने सुचवल्याप्रमाणे या शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार होती. परंतु पावणे दोन वर्षांमध्ये या शौचालयाची सुविधा न देणाऱ्या कंत्राटदाराला मात्र काळ्या यादीत न टाकता प्रशासनाने केवळ हे कंत्राट रद्द करत नव्याने याच्या निविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला. (Beach Mobile Toilets)

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानुसार

समुद्र किनारा परिसरात येणारे नागरिक आणि पर्यटक यांच्या सुविधेसाठी फिरत्या स्वच्छतागृहांची सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. इकबाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती महापालिका जनसंपर्क विभागाने प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली. समुद्र किनारपट्टी परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठीच्या मोहीमेंतर्गत तसेच राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानुसार घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने ही प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. (Beach Mobile Toilets)

(हेही वाचा – Time to Break Fixed Deposits : मुदतठेवी बंद करण्याची हीच वेळ आहे का?)

मुंबईत आठ समुद्र किनाऱ्यांवर मिळून फिरत्या स्वच्छतागृहांची सुविधा

मुंबईत गिरगाव (०२), दादर आणि माहीम (०८), जुहू (०६), वर्सोवा (०४), वर्सोवा (०१), मढ–मार्वे (०१), मनोरी–गोराई (०२) या आठ समुद्र किनाऱ्यांवर मिळून एकूण २४ फिरती स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यात येतील. या स्वच्छतागृहांच्या संचलन आणि देखभालीची जबाबदारी ही कंत्राटदाराची असेल. आगामी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रत्येक दिवशी पाच वेळा या प्रसाधनगृहांची स्वच्छता करण्यात येईल. त्यासाठी तीन पाळ्यांमध्ये कर्मचारी वर्गाची नेमणूक करण्यात आली येईल, असेही घनकचरा व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले. (Beach Mobile Toilets)

मार्च २०२२ मध्ये या कंत्राट कामाला मंजुरी

परंतु मुंबईतील या आठ समुद्र किनाऱ्यांवर एकूण २७ फिरती स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी मार्च २०२२मध्ये स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. यासाठी ३ कोटी ३३ लाख ३० हजार ९६० रुपयांच्या कंत्राट खर्चास मान्यता देण्यात आल होती. या कामासाठी एस. एस. एंटरप्रायझेस या कंपनीची निवड करण्यात आली होती. परंतु या कंपनीला केवळ एक ते दोनच फिरत्या शौचालयांची उभारणी पावणे दोन वर्षांच्या कालावधीत करता आलेली आहे. परंतु या कंपनीने या शौचालयांची सेवा कंत्राट कालावधीमध्ये उपलब्ध करून दिल्यामुळे अखेर प्रशासनाने याचे कंत्राटच रद्द करून यासर्व समुद्र किनारी २४ फिरती स्वच्छतागृहे बांधण्याचा निर्णय घेत नव्याने निविदा मागवण्यास सुरुवात केली. (Beach Mobile Toilets)

(हेही वाचा – Strike : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे)

स्थानिक नागरिकांकडून प्रशासनाला विरोध

समुद्र किनारपट्टीचा परिसर स्वच्छ करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला स्वच्छतागृहांची सुविधा पुरविण्याची सूचना केली होती. ही स्वच्छतागृहं उभारणीसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ (महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड) यांचे ना हरकत प्रमाणपत्रही उपलब्ध झाले आहे. त्यानुसार घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने स्वच्छतागृह बांधणीची कामे हाती घेतली होती. परंतु किनारी परिसरात स्वच्छतागृह उभारणीसाठी महानगरपालिकेमार्फत प्रयत्न होत असताना काही ठिकाणी स्थानिक नागरिकांकडून प्रशासनाला विरोध सहन करावा लागला. याआधी अक्सा आणि वर्सोवा याठिकाणी फिरती स्वच्छतागृहं पुरविण्यात आली आहेत. परंतु स्थानिक विरोधामुळे दोनवेळा या स्वच्छतागृहांची जागा बदलण्याची वेळ आली, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. (Beach Mobile Toilets)

संबंधित कंत्राटदाराला वाचवण्याचे काम

स्वच्छतागृहांच्या अनुषंगाने आवश्यक विविध विभागांच्या परवानग्या उपलब्ध झाल्या आहेत. निविदा प्रक्रियेनंतर कार्यादेश दिल्यावर पुढील चार महिन्यांमध्ये ती फिरती स्वच्छतागृहं समुद्र किनारी कंत्राटदाराने उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित आहे. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत फिरती स्वच्छतागृहं घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत लावण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. परंतु महापालिकेचे कंत्राट मंजूर होऊन पावणे दोन वर्षांच्या कालावधीत ही सुविधा न देणाऱ्या कंत्राटदाराने एकप्रकारे मुंबईकरांना या सेवेपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कंत्राट रद्द करून त्या संबंधित कंत्राटदाराला वाचवण्याचे काम केले असून या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचे धाडस महापालिकेने दाखवले नाही. जेणेकरून हे काम मिळवण्याचा प्रयत्न करतानाच महापालिकेची भविष्यात फसवणूक करण्याची हिंमत कुणा अन्य कंत्राटदाराची होणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून या फिरत्या शौचालयांचा पुरवठा करून त्याची उभारणी करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला वाचवण्याचे काम केले जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. (Beach Mobile Toilets)

हेही पहा –