मुंबईतील बेस्ट उपक्रम तोट्यात चालला असून या बेस्टला महापालिकेने अनुदान देऊनही त्यांची तुट भरुन येत नाही. त्यामुळे आता महापालिकेकडूनही अनुदान देताना हात आखडता घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बेस्ट आता पूर्णपणे डबघाईला जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आता बेस्ट आगारांच्या जागांवर दृष्टिक्षेपात येत चालल्या असून काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडे (CM Eknath Shinde) पार पडलेल्या एका बैठकीत या आगारांच्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याची संकल्पना पुढे आली होती. सरकारी जागा झोपड्यांच्या अतिक्रमणातून मुक्त करण्यासाठी बेस्ट आगारांच्या जागांवर निवासी वापरा करता इमारती बांधण्याची सूचना मित्राचा माजी सनदी अधिकाऱ्यांने केली होती, अशी माहिती मिळत आहे. मात्र, सरकारच्यावतीने याला कोणत्याही प्रकारे सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रतिसाद दिला नसला तरी काही अधिकाऱ्यांच्या डोक्यातून आलेल्या या कल्पनेमुळे आगारांच्या जमिनींवर शासनाचा डोळा असल्याचे स्पष्ट होते. (BEST Depots)
मागील दीड महिन्यांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन अर्थात मित्राचे अधिकारी यांनी सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण हटवून त्या जमिनी अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी बेस्ट आगारांच्या (BEST Depots) जागांचा विकास करून त्या जागांवर येथील पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जावे अशाप्रकारची सूचना केल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबईत बेस्टचे २७ आगार असून या जागांवर इमारती बांधून सरकारी भूखंडांवरील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केल्यास सरकारी जमिनी अतिक्रमण मुक्त होतील असा विचार त्यांनी या बैठकीत मांडला होता. बेस्ट आगारांच्या जागांचा आणि झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा काहीही संबंध नसताना ‘मित्रा’च्या अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात ही सुपिक कल्पना कुठून आली याबाबत आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे.
(हेही वाचा – MPSC परीक्षेसंदर्भात मोठा निर्णय; आंदोलक विद्यार्थ्यांना दिलासा)
याबाबत अधिकाऱ्यांनी केले आश्चर्य व्यक्त
मात्र, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया त्यावेळी न दिल्याने ही सूचना स्वीकारण्यात आलेली नसली तरी बेस्टच्या आगारांवरील शासनाच्या अधिकाऱ्यांचा डोळा आता स्पष्ट होऊ लागला आहे. शासनाचे अनेक भूखंड अतिक्रमित असल्याने त्यातील एक ते दोन भूखंडांवर मोठी योजना उभारुन इतर भूखंडावरील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करून सरकारी जमिनी मुक्त करता येणे शक्य असताना अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात बेस्टच्या आगारांच्या जागा कुठून आल्या याबाबतही अधिकाऱ्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. बेस्टचे मुंबईत एकूण २७ आगार असून त्यातील माहिम, कुर्ला, ओशिवरा, कांदरपाडा, मरोळ मरोशी, यारी रोड आदी बस आगार तसेच स्थानकांची जागा व्यावसायिक दृष्ट्या विकसित करण्यासाठी विविध खासगी विकसक कंपनींना सन २००७ नंतर देण्यात आल्या. यातून बेस्टला ७०० ते ८०० कोटी रुपये विकासकांकडून येणे अपेक्षित होते, परंतु यातील काही ५५० ते ६०० कोटींचीच रक्कम बेस्टला मिळालेली असून उर्वरीत रक्कम अद्यापही बेस्टला मिळालेली नाही. (BEST Depots)
सन २०१८ मध्ये तत्कालिन बेस्ट समितीचे ज्येष्ठ सदस्य आणि नगरसेवक असलेल्या रवी राजा यांनी बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बस आगारांच्या (BEST Depots) जागांमधून पैसा उभारुन त्यातून उपक्रमाला उभारी देणे शक्य असल्याचे म्हटले होते. आजही ते आपल्या भूमिकेशी एकमत असून बेस्टच्या आगारांचा (BEST Depots) वाणिज्यिक वापर करण्यास देवून त्याच्या मासिक भाड्यातून बेस्टचा कारभार करणे शक्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. रवी राजा म्हणतात, बेस्ट बस आगारांची ३०३ एकर जमीन असून बेंगळुरु महापालिकेने त्यांच्या आगारांमधील जमिनीवर व्यावसायिक संकुले बांधून संस्थांना भाडयाने दिल्या आहेत. त्यातून वर्षाला १०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, त्यामुळे बेस्टमध्ये हा प्रयोग शक्य असल्याचे मत २०१८ मध्ये मांडले होते. बेंगळुरु महापालिकेच्या ६५०० साध्या बसेस व ८ वातानुकुलित बसेस आहेत. हा सर्व व्याप उत्तम आर्थिक स्थितीमुळे वाढवता आला आहे, असेही त्यांनी त्यावेळी नमुद केले होते. (BEST Depots)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community