Best Undertaking : बेस्ट समितीने नाकारलेल्या संस्थेचा प्रस्ताव प्रशासनाने केला मंजूर; रवी राजा यांचा ओला कंपनीबाबत गंभीर आरोप

• विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

कुर्ला येथील बेस्ट बस अपघातानंतर ज्या संस्थेकडून खासगी बस सेवा घेतली आहे, त्यांचे कंत्राट वादात अडकण्याची दाट शक्यता आहे. ज्या ओला कंपनीकडून बसची चालकांसह सेवा घेतली आहे, त्यांच्या नियुक्तीचे प्रस्ताव बेस्ट समितीने फेटाळला होता. परंतु महापालिका व बेस्ट समिती विसर्जित झाल्यानंतर तत्कालिन बेस्टचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांच्या कारकिर्दीत या कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे बेस्ट समितीने फेटाळलेला प्रस्ताव प्रशासनाने मंजूर केल्याने हे कंत्राट वादात अडकण्याची शक्यता आहे. (Best Undertaking)

बेस्ट बस अपघातानंतर या संबंधित संस्थेला दिलेल्या कामाच्या मंजुरीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेचे व बेस्ट समितीचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हिंदुस्थान पोस्टशी बोलतांना, ज्या संस्थेची बसचा अपघात झाला आहे, त्या संस्थेला काम देण्याचा प्रस्ताव बेस्ट समितीपुढे २०२१ मध्ये प्रशासनाने सादर केला होता. परंतु या प्रस्तावांमधील तसेच कंत्राट कामांमधील त्रुटी यामुळे बेस्ट समितीने हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेटाळून लावला होता. त्यानंतर ७ मार्च २०२२ मध्ये महापालिका व पर्यायाने बेस्ट समिती विसर्जित झाल्यानंतर हा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनाने मंजूर केला असे रवी राजा यांनी स्पष्ट केले. (Best Undertaking)

(हेही वाचा – Bogus औषधांवर उपाय काय?)

बेस्ट समितीने, एम. पी. ग्रुप आणि हंसा मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले होते, परंतु ओला ट्रक ग्रीन कंपनीच्या कामाला सन २०२२ नंतरच तत्कालिन महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांच्या काळात मंजूर झाल्याचे राजा यांनी म्हटले आहे. मात्र, हे करार मंजूर करताना पूर्वीच्या तुलनेत बऱ्याच अटी शिथिल केल्याचे राजा यांनी म्हटले आहे. आज एम पी आणि हंसा कंपनीच्या काही बसेस बंद झाल्याने त्यांचे बस चालक ओला कंपनीत रुजू होत आहे. (Best Undertaking)

बेस्ट प्रशासनाने खासगी बसेसची सेवा घेताना ३३३७ मूळ ताफा कमी होऊ देणार नाही, या व्यतिरिक्त खासगी बसेसची सेवा घेतली जाईल, असे समितीला सांगितले होते. परंतु आज महापालिकेचा मूळ ताफा आता ८२५ वर आला आहे. बेस्ट समितीच्या सन २०१७ पासून प्रशासनाने एकही नवीन स्वत:ची बस खरेदी केलेली नव्हती. आज बेस्टच्या कायम चालकाला २० हजार रुपयांपासून पगार सुरु होतो आणि तो निवृत्तीपर्यंत ४० हजारांपर्यंत पोहोचला जातो. त्यातुलनेत खासगी बस चालकाचा पगार हा १२ ते १५ हजारांपर्यंत असतो. त्यामुळे खासगी बस सेवा परवडत असल्याने बेस्ट प्रशासन आपला ३३३७ बसचा ताफा कायम ठेवून त्यासाठीचा कर्मचारी वर्ग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत नाही, असाही आरोप केला आहे. (Best Undertaking)

(हेही वाचा – Best Bus : खासगी बस चालकांची निष्ठा प्रवाशांऐवजी किलोमीटरशी; माजी विरोधी पक्षनेत्याचा आरोप)

आज ई-बसेस खरेदीकरता ५० टक्के अनुदान केंद्र सरकार देत असून उर्वरीत २५ टक्के, १५ टक्के महापालिका आणि उर्वरीत रक्कम संबंधित संस्थेला खर्च करावी लागते. त्यामुळे संबंधित संस्थेकडून काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आज खासगी बसेस खरेदीला प्राधान्य दिले जात असल्याने विद्युत आणि परिवहन विभागाचे अनुक्रम १२ हजार याप्रमाणे २४ हजारांहून अधिक कर्मचारी वर्ग होता. परंतु सेवा निवृत्त झाल्याने तसेच नवीन भरती न केल्यामुळे ही पदे निम्म्यांवर आली आहे. (Best Undertaking)

बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी काही महिन्यांपूर्वी बेस्टमधील खासगी बसेसबाबत चिंता व्यक्त केली होती. खासगी मालकीच्या आतापर्यंत एम. पी. ग्रुप, हंसा मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांनी आतापर्यंत ६९७ बसेस बंद केल्या आहेत. या बसेस वाहतुकीसाठी बंद आहेत. तसेच भविष्यातही ते सेवा सुरु ठेवण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे खासगी बस सेवा बंद झाल्यास बेस्टचा स्वलमाकीचा ताफा नसल्याने तसेच कर्मचारी नसल्याने बेस्टची बस सेवा कोलमडून जाणार आहे अशी भीती सामंत यांनी व्यक्त केली होती. (Best Undertaking)

हेही पहा –