लसीकरणाची सक्ती म्हणून ‘भारत बंद’!

सक्तीचे लसीकरण, सक्तीने शाळा बंद, राष्ट्रीय कंपन्यांचे खासगीकरण, चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे वाढत चाललेली महागाई हे आणि असे आणखी अनेक सामन्यांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे घेऊन ३१ जानेवारी रोजी ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. भारत मुक्ती मोर्चा आणि बहुजन क्रांति मोर्चा यांसह आणखी दहा संस्थांनी या ‘बंद’मध्ये सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली आहे.

या कारणांसाठी बंद

‘ओबीसी’ समाजाची जातनिहाय जनगणना न करणे, ‘ईव्हीएम’च्या माध्यमातून षड्यंत्र करून सत्ता काबीज करणे, एनआरसी, एनपीआर, सीएए यासारखे संविधानविरोधी कायदे करून मूलनिवासी लोकांना बेदखल करण्याचे षड्यंत्र, कोरोना काळात बहुजन, शेतकरी, कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांच्या विरोधातील कायदे करणे या गोष्टींच्या विरोधात हा ‘भारत बंद’ पुकारण्यात येत आहे, असे ‘भारत क्रांति मोर्चा’, ‘बहुजन क्रांति मोर्चा’ आणि ‘राष्ट्रीय पिछडा (ओबीसी) वर्ग मोर्चा’ या संघटनांनी प्रसृत केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

(हेही वाचा शपथेचा भंग केल्यानं मविआचं मंत्रिमंडळ बरखास्त करा, चंद्रकांत पाटलांची राज्यपालांकडे मागणी)

ओबीसी जनगनणा न झाल्याने नाराजी

देशात सर्वाधिक संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाची गेल्या ७५ वर्षांत जनगणना करण्यात आली नाही, त्यामुळे त्यांच्या विकासाची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध होत नाही, गुलामांची जनगणना केली जात नाही, हे लक्षात घेतले तर ओबीसींना आजही गुलाम समजले जाते, असा मुद्दा आयोजकांनी उपस्थित केला आहे. ‘एनआरसी’ ‘सीएबी’ आणि ‘एनपीआर’सारखे कायदे करून मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याचा तसेच बहुजनांना नागरिकत्वापासून वंचित करून त्यांची संपत्ती हडप करण्याचा डाव साधला जात आहे, असेही या पत्रकात म्हटले आहे.