ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्यासाठी केंद्राचे महाराष्ट्राला मोठे आर्थिक पाठबळ

राज्याला 2021-22 साठी जलजीवन मिशन अंतर्गत 14,547.24 कोटी रुपयांची शाश्वती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता नाही.

प्रत्येक भारतीयाला नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय्य साकार करण्यासाठी, जलजीवन मिशन अंतर्गत 2021-22 साठी अनुदानात वाढ करत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 7,064.41 कोटी रुपये दिले आहेत. 2020-21 मध्ये हे अनुदान 1,828.92 कोटी रुपये होते.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेन्द्र सिंग शेखावत यांनी चौपटीने केलेल्या या वाढीला मंजूरी देताना, 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पोहचवण्यात राज्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली.

अशी आहे योजना

महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील एकूण 142 लाख घरांपैकी 91.30 लाख घरांना (64.14%) नळजोडणी दिली आहे. जलजीवन मिशन 15 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरु झाले, तेव्हा केवळ 48.43 लाख (34.02%) घरांनाच नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता. राज्यात केवळ 21 महिन्यांमधे 42.86 लाख घरांना नळजोडणी देण्यात आली आहे. राज्याने 2021-22 मधे 27.45 लाख घरांना नळजोडणी देण्याची योजना आखली होती. 2022-23 मधे 18.72 लाख आणि 2023-24 मधे 5.14 लाख घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

(हेही वाचाः राज्य सराकराने शेतक-यांना दिली व्याजदरात मोठी सूट! ‘या’ शेतक-यांना मिळणार बिनव्याजी कर्ज)

नळजोडणीचा वेग वाढवण्याचे आवाहन

महाराष्ट्रात पाणीपुरवठा करण्यासाठी नळजोडणीचे काम 29,417 गावात अजून सुरू झालेले नाही. प्रत्येक घरात नळजोडणीच्या कामाला सर्व गावांमधे सुरुवात करावी, म्हणजे 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करता येईल, असे पत्र केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेन्द्र सिंग शेखावत यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. राज्याने कामाच्या अंमलबजावणीचा वेग पुन्हा वाढवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. 2020-21च्या शेवटच्या तिमाहीत हा वेग दरमहा 1.59 लाख नळजोडणी होता, एप्रिल आणि मे महिन्यात 9,800 नळजोडणी इतका घसरला आहे.

राज्याला कोणतीही कमतरता नाही

केंद्र सरकारने 2020-21 मध्ये राज्याला 1,828.92 कोटी रुपये अनुदान दिले होते. पण त्यातल्या 1,371.69 कोटी रुपयांचा वापर राज्य सरकार करू शकले नाही, ते त्यांनी विनावापर परत केले. यंदा केंद्राने गेल्या वेळच्या तुलनेत अनुदानात चौपटीने वाढ केली आहे, 2020-21 मध्ये विनावापर बाकी 268.99 कोटी आणि राज्याचा कमी भरणारा हिस्सा 149.43 कोटी रुपये आहे. राज्याला 2021-22 साठी जलजीवन मिशन अंतर्गत 14,547.24 कोटी रुपयांची शाश्वती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता नाही.

(हेही वाचाः यंदा ५वी पास मुन्नाभाई १०वी पास होणार! )

पुढील पाच वर्षांसाठी मिळणार इतका निधी

महाराष्ट्राला 2021-22 मध्ये, 15व्या वित्त आयोग अनुदान स्वरुपात ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी 2,584 कोटी रुपये देण्यात आले. तसेच पुढच्या पाच वर्षांसाठी(2025-26 पर्यंत) खात्रीशीर 13,628 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील ही प्रचंड गुंतवणूक आर्थिक घडामोडी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर चालना देईल. गावखेड्यात यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यानेही पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेले भाग, स्वच्छ पाण्याचा अभाव असलेली गावे, आकांक्षित जिल्हे, अनूसुचित जाती जमाती बहुल गावे आणि संसद आदर्श ग्राम योजनेतील गावे यांना प्राधान्य द्यायला हवे.

पाण्याची चाचणी करण्यावर भर द्यावा

पाण्याच्या दर्जावर लक्ष ठेवणे आणि दक्षता कारवाईला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. त्यासाठी अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ता, बचतगट, पंचायत राज संस्थेचे सदस्य, शालेय शिक्षक यांना प्रशिक्षित करायला हवे. जेणेकरुन ते चाचणी किटच्या सहाय्याने पाण्याच्या नमुन्यांची चाचणी करू शकतील. 177 जिल्हे आणि उपविभागीय प्रयोगशाळांपैकी केवळ 10 प्रयोगशाळा NABL मान्यताप्राप्त आहेत. राज्याने 2020-21 मध्ये राज्याच्या अंमलबजावणी संस्था म्हणून, 139 स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करुन घेण्याचे ठरवले होते. मात्र ती प्रक्रीया पूर्ण करु शकले नाहीत. 2021-22 मध्ये 300 गावांना मदत करण्यासाठी 104 ISAs संस्थांना सहभागी करायची योजना आखली.

(हेही वाचाः आतापर्यंत किती रिक्षाचालकांना मिळाले राज्य सरकारचे अनुदान?)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here