गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेती आणि फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून सुमारे १ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसून ३ हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात येईल, यासाठी महसूल, कृषी विभागाने (Agriculture Department) तातडीने कालबध्द रितीने एकत्रितरित्या सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण करावेत असे निर्देश बुधवारी (२९ नोव्हेंबर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) दिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी देखील यासंदर्भात प्रशासनाने युद्ध स्तरावर काम करावे अशा सूचना दिल्या. (Cabinet Decision)
#मंत्रिमंडळनिर्णय | अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करणार. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार#CabinetDecisions pic.twitter.com/BvGWCX37og
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 29, 2023
मदत व पुनर्वसन तसेच कृषी विभागाने (Agriculture Department) राज्यातील पडलेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपीट याबाबत सादरीकरण केले. पंचनामे प्रचलित कार्यपद्धतीप्रमाणे तातडीने करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी यांनी सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांना द्यावेत व ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या प्रकरणी निधी मागणीचा प्रस्ताव तत्काळ शासनाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी, असे औपचारिक निर्देश महसूल व वन (आपत्ती व्यवस्थापन) विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना कालच दिल्याची मंत्रिमंडळाने नोंद घेतली. राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत देण्याकरिता निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्राप्त करून घेऊन निधी वितरित करण्याचे एकत्रित प्रस्तावावर विभागाने तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने यावेळी दिले. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – Future of Virat, Rohit : विराट कसोटी क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत करणार, रोहित शर्माची उपलब्धता अजून अनिश्चित)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करणार. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार.
- झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात. झोपडीधारकांना मोठा दिलासा.
- राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान. शाळांचे मूल्यांकन करणार. पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळा.
- मराठी भाषा भवनाची उभारणी वेगाने करणार.
- मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली.
- औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन.
- ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना – २०२३’ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार.
- शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा. (Cabinet Decision)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community