DBT Scheme: या योजनेच्या माध्यमातून मोदी सरकारने गरीबांच्या खात्यात जमा केले 25 ट्रिलियन रुपये

केंद्र सरकारने विविध लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरित करण्यासाठी विविध योजना केल्या आहेत. त्यासाठी Direct Benefit Transfer(DBT)या योजनेला फार मोठे यश मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे केंद्र सरकारने गरीब लाभार्थ्यांच्या खात्यात 2014 पासून 25 ट्रिलियन रुपये जमा करण्याचा विक्रम केला आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढत असून थेट लाभार्थ्यांना रक्कम मिळत असल्याने भ्रष्टाचार कमी झाल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे.

गरीबांच्या खात्यात थेट हस्तांतरण

डीबीटी योजनेंतर्गत 2019-20 या आर्थिक वर्षात 3 ट्रिलियन, 2020-21 मध्ये 5.5 ट्रिलियन तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 6.3 ट्रिलियन रुपये रक्कम हस्तांतरित करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षातील गेल्या सहा महिन्यांत गरीबांच्या खात्यात 2.35 ट्रिलियन रुपये जमा करण्यात आले आहेत. तसेच या योजनेमुळे भ्रष्टाचारास देखील आळा बसला असून 2.2 ट्रिलियन रुपये हे चुकीच्या हातात पडण्यापासून वाचल्याचा दावा देखील सरकारने केला आहे.

(हेही वाचाः भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही हैद्राबाद आणि मराठवाड्याने दिला होता स्वातंत्र्यलढा, असा घडला मराठवाडा मुक्तिसंग्राम)

कोरोना काळात फायदा

2014 पासून सुरू असलेल्या या डीबीडी योजनेत गेल्या अडीच वर्षांत 56 टक्के रक्कम वळती करण्यात आली आहे. कोरोनासारख्या आपत्तीजन्य परिस्थितीत लोकांना थेट मदत देण्यासाठी या योजनेने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. बॅंक खात्यात थेट पैसे जमा होत असल्याने लाभार्थ्यांना याचा चांगलाच फायदा झाला. गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे 73 कोटी लोकांनी डीबीटी योजनेचा लाभ घेतला तर 105 कोटी लोकांनी डीबीटीचा लाभ इतर माध्यमांतून घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

या योजनांचा समावेश

केंद्र सरकारच्या 53 मंत्रालयांच्या तब्बल 319 योजना डीबीटी योजनेशी जोडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एलपीजी पायल योजना,महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना(मनरेगा),सार्वजनिक वितरण व्यवस्था(रेशन),खत योजना,पंतप्रधान आवास योजना यांसारख्या असंख्य योजनांचा समावेश आहे. यूपीए सरकारने 2013-14 मध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरू केलेल्या या योजनेचा मोदी सरकारने 2014-15 पासून विस्तार केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here