बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मंगळवार, १ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला यावर दिलासा देणारा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने बंदीच्या मागणीशी संबंधित याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन यांनी हा निकाल दिला.
याचिकाकर्त्यांचे वकील दिनू कुमार म्हणाले की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय एका ओळीत आला आहे. ज्यामध्ये रिट याचिका फेटाळत असल्याचे म्हटले होते. म्हणजे जात प्रगणना करता येते. उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे ही गणना केली जाईल. या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव म्हणाले की, आर्थिक न्यायाच्या दिशेने जात गणना हे एक क्रांतिकारी पाऊल असेल. केंद्र सरकारने जात जनगणना करावी, अशी आमची मागणी आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले आहे. विजय सिन्हा म्हणाले की, आम्ही जात गणनेच्या बाजूने आहोत. जनगणनेचा उद्देश स्पष्ट करण्यात सरकार अपयशी ठरले. बिहार सरकारच्या हेतूत दोष आहे.
(हेही वाचा PM Narendra Modi : लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी पंतप्रधानांचीच निवड का? दीपक टिळक म्हणाले…)
4 मे रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने जात गणनेला स्थगिती दिली होती आणि आतापर्यंत गोळा केलेला डेटा सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. पुढील सुनावणीची तारीख 3 जुलै निश्चित करण्यात आली आहे. ज्यावर सलग 5 दिवस सुनावणी सुरू होती. पाटणा उच्च न्यायालयाने 7 जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली. मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती पी सारथी यांच्या खंडपीठासमोर पहिले तीन दिवस याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर दोन दिवस बिहार सरकारचे महाधिवक्ता पी के शाही यांनी युक्तिवाद केला. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
Join Our WhatsApp Community