Bilkis Bano Case : सर्व आरोपींनी आत्मसमर्पण करावेच लागेल – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हणजेच शुक्रवारी (१९ जानेवारी) बिलकिस बानो प्रकरणातील (Bilkis Bano Case) तीन दोषींची याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणातील ११ पैकी तीन दोषींनी शरणागतीचा कालावधी वाढवण्याची मागणी केली होती.

जानेवारी ८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ११ दोषींची सुटका करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. तसेच न्यायालयाने या सर्वांना दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, २१ जानेवारीला आत्मसमर्पण करावे लागेल आणि पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल. (Bilkis Bano Case)

(हेही वाचा – PM Narendra Modi : नरेंद्र मोदी केरळमधून निवडणूक लढणार)

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय ?

त्यापैकी तीन दोषींनी वैयक्तिक कारणास्तव ४ ते ६ आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला होता. जो सर्वोच्च न्यायालयाने (Bilkis Bano Case) फेटाळला. त्यांच्या याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, शरणागतीची तारीख पुढे ढकलण्यासाठी दोषींनी मांडलेली कारणे योग्य नाहीत.

खरं तर, गुजरातच्या बिलकिस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ८ जानेवारी २०२४ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. बिलकिस बानो (Bilkis Bano Case) प्रकरणातील ११ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रद्द केला. इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दोषींना दोन आठवड्यांत शरण येण्यास सांगितले होते. ११ दोषींपैकी तीन दोषींनी शरणागतीचा कालावधी वाढवण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. (Bilkis Bano Case) गोविंद नाई यांनी चार आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती, तर मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना यांनी सहा आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती. यासाठी आरोपींनी वैयक्तिक कारणांचा हवाला दिला.

(हेही वाचा – Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या पायी मोर्चात मनोज जरांगेंसाठी ‘व्हॅनिटी व्हॅन’; काय काय आहेत सुविधा)

काय आहे बिलकिस बानो प्रकरण?

२००२ मध्ये गुजरातमधील गोध्रा स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसच्या एका डब्याला आग लावण्यात आली होती. (Bilkis Bano Case) गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. यावेळी बिलकिस बानोवर जमावाने बलात्कार केला होता. ती ५ महिन्यांची गर्भवती होती. इतकेच नाही तर त्यांच्या कुटुंबातील ७ सदस्यांचीही जमावाने हत्या केली. उर्वरित ६ सदस्यांनी तेथून पळ काढला. सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणात ११ जणांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. दोषींपैकी एकाने गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून माफी धोरणांतर्गत त्याच्या सुटकेची मागणी केली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मे २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणात निर्णय घेण्यास सांगितले होते. यानंतर गुजरात सरकारने यावर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार (Bilkis Bano Case) गुजरात सरकारने सर्व ११ दोषींची सुटका केली होती.

हेही पहा –