विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करायची नसेल, तर राज्यपालांनी संबंधित विधेयके फेरविचारासाठी विधिमंडळाकडे पाठवावीत. राज्यपालांना कोणतीही कार्यवाही न करता अनिश्चित काळासाठी विधेयके प्रलंबित ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्या निवडून न आलेल्या प्रमुखाला घटनात्मक अधिकार दिलेले आहेत, मात्र त्याचा वापर सामान्य स्थितीत राज्य विधान मंडळांद्वारे कायदा बनवण्यात अडथळा आणण्यासाठी केला जाऊ शकत नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायायलयाने सांगितले आहे.
(हेही वाचा – Rajasthan Assembly Election : अशोक गेहलोत, सचिन पायलट आणि वसुंधरा राजे शर्यतीत)
विधेयके प्रलंबित ठेवण्याच्या राज्यपालांच्या वृत्तीमुळे संसदीय शासन पद्धतीवर आधारित घटनात्मक मूलभूत तत्त्वांनुसार नियमितपणे विधीमंडळाचे कामकाज अक्षरश: ठप्प होईल, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका-
– पंजाब विधानसभेची सत्रे वैध होती. सभापतींनी त्यावर निर्णय घेतल्यानंतर सत्र अवैध घोषित करण्याचा पर्याय राज्यपालांसमोर नाही.
– विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर शंका घेण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीला गंभीर धोका ठरेल.
– मंत्रिमंडळातील सरकारचे सदस्य उत्तरदायी असतात आणि ते विधिमंडळाच्या छाननीच्या अधीन असतात. राष्ट्रपतींकडून नियुक्त राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख असतात.
राज्यपालांना विधेयकावर निर्णय घेण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना १९ आणि २० जून रोजी झालेल्या संवैधानिकदृष्ट्या वैध अधिवेशनादरम्यान विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community