कोणतीही कागदपत्रं काढण्यासाठी आपल्याला काही ठराविक कागदपत्रं द्यावी लागतात. याचबाबत आता केंद्र सरकार एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सर्व शैक्षणिक संस्था,मतदार याद्या,केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सरकारी नोक-या,ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट यांसाठी जन्म प्रमाणपत्र(Birth Certificate) अनिवार्य करण्याच्या तयारीत आहे.
7 डिसेंबरपासून सुरू होणा-या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार असून त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
(हेही वाचाः EPFO: पीएफ धारकांसाठी आनंदाची बातमी, पेन्शनच्या नियमांमध्ये ‘हा’ बदल झाल्यास होणार मोठा फायदा)
केंद्र सरकारचा प्रस्ताव
व्यक्तीच्या जन्म आणि मृत्यूशी संबंधित रजिस्ट्रेशन बर्थ अँड डेथ अॅक्ट 1969 मध्ये केंद्र सरकार बदल करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या बदलांनंतर रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांना मृतांच्या नातेवाईकांशिवाय स्थानिक रजिस्ट्रारला मृत्यूचं कारण सांगत सर्व मृत्यू प्रमाणपत्रे देणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच शाळा प्रवेश आणि विवाह नोंदणी यासाठी देखील जन्म नोंदणी अनिवार्य करण्याचा विचार सरकारकडून करण्यात येत आहे.
या कामांसाठी लागणार Birth Certificate
गृह मंत्रालयाकडून याबाबतचे प्रस्तावित विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. स्थानिक रजिस्ट्रारद्वारे जारी करण्यात आलेले जन्म प्रमाणपत्र एखाद्या व्यक्तीची जन्मतारीख आणि ठिकाण सिद्ध करण्यासाठी वापरण्यात येईल. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवणे, मतदार यादीत नाव मिळवणे,विवाह नोंदणी,केंद्र आणि राज्य सरकारमधील नोकरी मिळवणे,पासपोर्ट काढणे यांसाठी जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.
(हेही वाचाः फक्त ‘ही’ गोष्ट करा आणि 68 लिटरपर्यंतचे पेट्रोल-डिझेल मोफत मिळवा)
यामुळे सेंट्रल डेटा रिएल टाइममध्ये अपडेट होणार आहे. तसेच 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे किंवा काढणे ही कामे आपोआप होणार आहेत.
Join Our WhatsApp Community