मुंबईतील मराठी शाळांबाबत भाजपा आमदाराचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, काय आहे पत्रात?

मराठी आस्मितेचा आधार घेत गेली तीस वर्षे मुंबई महापालिकेत शिवसेनेने सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली. पण गेल्या दहा वर्षांत मराठी शाळांची संख्या आणि मराठी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या निम्म्याहून कमी झाली आहे. त्यामुळे जर
मराठी भाषेची अशीच अधोगती सुरू राहिली, तर २०२७-२०२८ सालापर्यंत मराठी माणसाला आपल्या हक्काच्या मुंबईत आपल्या मुलांसाठी एकही मराठी शाळा उपलब्ध राहणार नाही. असे सांगत भाजपा आमदार अमीत साटम यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत मराठी भाषिक शाळांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीची दिली आठवण

भाजपा आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात ज्या मायमराठीने गेली ३० वर्ष मुंबई महापालिकेत एकहाती सत्ता शिवसेनेला दिली, त्याच मराठीचे हाल बघून मला कविवर्य कुसुमाग्रज यांचे “मराठी भाषा मंत्रालयासमोर भीक मागत उभी आहे”, या वाक्याची आठवण करुन दिली. या पत्रात साटम यांनी संयुक्त महाराष्ट्र आणि त्यासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांचे स्मरण करत मुख्यमंत्री महोदय, आपणास ज्ञात असेल की संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत १०७ हुतात्म्यांनंतर १ मे १९६० रोजी मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. मुंबईत असलेले हुतात्मा स्मारक आपणास ‘मराठी माणसाने’ मराठी बाण्यासाठी दिलेल्या बलिदानाची सदैव आठवण करुन देत असेलच, असे म्हटले आहे.

योगायोग की मराठीचं नशीब?

सत्ताधारी सेनेने मराठी आस्मितेचा आधार घेत गेली तीस वर्षे मुंबईत सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली. पण गेल्या तीस वर्षांत मुंबईतील मराठी माणूसच मुंबईच्या बाहेर फेकला गेला, हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे गेल्या दहा वर्षांत मराठी शाळांची संख्या आणि मराठी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या निम्म्याहून कमी झाली आहे, याला योगायोग म्हणावा की मराठीचं नशीब, असाही सवाल उपस्थित केला.

…तर एकही मराठी शाळा मुंबईत उरणार नाही

सन २०१० -२०११ मध्ये मराठी शाळांची संख्या ४१३ होती आणि विद्यार्थी संख्या १लाख २ हजार २१४ होती. आता सन २०२०-२०२१ मध्ये शाळांची संख्या फक्त २८० राहिली आहे, तर विद्यार्थ्यांची संख्या फक्त ३६ हजार ११४. मराठी शाळांना सहा-सहा महिने मुख्याध्यापक मिळत नाही. एवढेच नाहीतर २०१३ नंतर आवश्यकतेनुसार शिक्षक भरतीही झालेली नाही. मराठी भाषेची अशीच अधोगती सुरू राहिली तर २०२७-२०२८ सालापर्यंत मराठी माणसाला आपल्या हक्काच्या मुंबईत आपल्या मुलांसाठी एकही मराठी शाळा उपलब्ध राहणार नाही, अशीही चिंता त्यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.