साडेपाच वर्षांत पदपथांची सुधारणा किती?

मुंबईतील पदपथ हे चालण्यासाठी सोयीचे आणि सलग, समतल तसेच सुकर असावेत यासाठी पदपथांचे स्वतंत्र धोरण डिसेंबर २०१६ मध्ये मंजूर करण्यात आले. साडेपाच वर्षांमध्ये या पदपथ धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झालेली नसून, नवीन आलेल्या महापालिका आयुक्तांनी केवळ मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्री यांची बैठक घेऊन सूचना केल्या म्हणून शहर आणि उपनगरांमधील केवळ सहा रस्त्यांवरील पदपथांच्या सुशोभिकरणाची कामे हाती घेतली. परंतु आयुक्तांना स्वतंत्र पदपथ धोरणाचा विसर पडला आहे. त्यामुळे एकप्रकारे सहा रस्त्यांच्या पदपथांची कामे हाती घेऊन प्रशासनाने आपले अपयश दाखवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे.

या कंपन्यांची निवड

मागील स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये दोन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये चेंबूरमधील महर्षी दयानंद सरस्वती मार्ग, वडाळ्यातील सेंट जोसेफ सर्कल आणि लेडी जहांगीर रोड या रस्त्यांच्या पदपथांची सुधारणा व सुशोभिकरण करण्यासाठी ४३.५५ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी पियुष एंटरप्रायझेस या कंपनीची निवड करण्याच्या एका प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. दुसरा प्रस्ताव हा मालाडमधील एम.जी.एच/पूर्व विभागातील आर.के.पी व संत ज्ञानेश्वर मंदिर रस्त्यालगतच्या पट्ट्यांची आणि पदपथांची मास्टीक अस्फाल्ट व सिमेंट काँक्रीटमध्ये सुधारणा करण्यासाठी २७.५१ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी चिराग कॉर्पोरेशन कंपनीची निवड करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र या सहा रस्त्यांवरील पदपथांच्या सुधारणा आणि सुशोभिकरणाची कामे मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्री यांनी १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी घेतलेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने सादर केली होती.

(हेही वाचाः खड्ड्यांमुळे प्रशासन आले शुद्धीवर, आता घेतला ‘हा’ निर्णय!)

काय आहे धोरण?

महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांच्या आदेशांचे पालन करताना महापालिकेने यापूर्वी मंजूर केलेल्या स्वतंत्र पदपथ धोरणाबाबत विभागाला कोणत्याही सूचना केलेल्या नसल्याची बाब समोर येत आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये हे धोरण मंजूर झाल्यानंतर नवीन पदपथ हे सुधारित धोरणानुसारच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामध्ये सर्व पदपथ हे ‘सिमेंट कॉंक्रीट’चे करुन टप्प्या-टप्प्याने सध्या असलेल्या ’पेव्हर ब्लॉक’च्या पदपथांचे रुपांतर हे सिमेंट कॉंक्रीटच्या पदपथांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला होता.

आयुक्तांना धोरणाचा पडला विसर

सुधारित पदपथ धोरणानुसार ६० फुटी रुंदी असणा-या रस्त्यांचे पदपथ हे ‘पेव्हर ब्लॉक’चे असल्यास ते ’सिमेंट कॉंक्रीट’चे बनवले जातील. त्यावर ‘मार्बल चिप’चे फिनीशींग किंवा ’ब्रुमींग टेक्श्चर’ असेल. ९० फूट रुंदी असणा-या रस्त्यांचे पदपथ आणि २ मीटरपेक्षा अधिक रुंदी असणारे पदपथ हे ‘स्टेन्सिल कॉंक्रीट’ किंवा ‘सिमेंट कॉंक्रीट’चे असतील. त्यावरही ‘मार्बल चिप’चे फिनीशींग किंवा ‘ब्रुमींग टेक्श्चर’ असेल असे म्हटले होते. नव्या आयुक्तांना मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर पदपथांची सुधारणा व सुशोभिकरणा करण्याचा निर्णय घेता आला, परंतु सुधारित स्वतंत्र पदपथ धोरणांचा त्यांना विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.

(हेही वाचाः विसर्जनाच्या पहिल्याच दिवशी कोविड नियमांचे झाले निर्माल्य)

पदपथ तुटलेले

धोरण मंजूर होऊनही नेमक्याच पदपथांची सुधारणा केली जात असून, काही रस्त्यांच्या पदपथांवर आजही तुटलेले, उखडले पदपथ आहेत. पावसाळ्यात त्यावरुन चालताना लोकांच्या अंगावर चिखलाचा अभिषेक होतो. तर काही वेळा ठेचही लागते किंवा पायही मुरगळला जातो. परंतु तुटलेल्या, फुटलेल्या लाद्या तसेच पेव्हर ब्लॉकची सुधारणा न करता प्रशासन केवळ मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्री जे काही रस्ते दाखवतील त्याकडेच लक्ष वेधत असल्याचे दिसून येत आहे.

आपण सध्या जिथे-जिथे निधीच्या उपलब्धतेनुसार जी पदपथांची कामे हाती घेतली आहेत तिथे स्टॅम्पिंग करत आहोत. पदपथांमध्ये सुधारणा करत आहोत. तसेच मागील स्थायी समितीमध्ये ज्या रस्त्यांच्या पदपथांची सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत, ते विभाग हेरिटेज असून थोडेफार पदपथ धोरणानुसारच याचे काम केले जाणार आहे.

 

-राजन तळकर, प्रमुख अभियंता, रस्ते विभाग