BMC : मुंबईतील जाहिरातींचे प्रारूप धोरण प्रसिद्ध, जनतेकडून जाणून घेणार हरकती – सूचना

मुंबईत मागील २०१८ पासून रखडलेल्या जाहिरात धोरणाचा मसुदा अखेर प्रसिद्ध करण्यात आलेला असून महापालिकेच्या संकेतस्थळावर हा मसुदा प्रसिद्ध करून पुढील पंधरा दिवस जनतेच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यात येत आहे. नव्याने बनवण्यात आलेल्या  मार्गदर्शक तत्वात बाहेरील प्रदर्शित जाहिरातींची गुणवत्ता सुधारण्यासह आणि ती आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी तसेच शहराचे सौंदर्यीकरण आणि जाहिरातींची व्यावसायिक क्षमता यांच्यात समतोल साधण्याच्या उद्देशाने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. (BMC)

जाहिरात हा आता व्यापाराचा अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य भाग आहे.  अशा जाहिरातींच्या प्रदर्शनाशी संबंधित तरतुदी महापालिका अधिनियम मधील  कलम ३२८ आणि ३२८(ए) द्वारे अंतर्भूत येत असून विद्यमान धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वे ही दहा वर्षांसाठी होत्या. आणि १० जानेवारी २०१८ रोजी हे धोरण कालबाह्य झाले. पुढे जानेवारी २०१७ मध्ये महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या  आदेशानुसार आणि त्यानंतरच्या सरकारच्या निर्देशांनुसार नवीन धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  दरम्यान, महापालिकेने बनवलेल्या जाहिरात धोरणाच्या मसुद्याला राज्य सरकारची मंजुरी न मिळाल्याने  जुन्याच धोरणात सुधारणा करून त्यानुसार याची अंमलबजावणी  सुरू होती. त्यामुळे अखेर महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी (Dr. Ashwini Joshi) यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपायुक्त किरण दिघावकर आणि परवाना विभागाचे अधिक्षक  काटे यांनी नव्या जाहिरात धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रारूप मसुदा तयार केला आहे. (BMC)

या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रारूप धोरणात  होर्डिंग्ज, ग्लो चिन्हे, इमारतींच्या बांधकाम साइटवरील प्रदर्शनी भाग, बस आगर आणि स्थानके आदींवरील जाहिराती, तसेच सणासुदीच्या काळात लावल्या जाणाऱ्या जाहिराती, मॉल्सवरील डिजिटल जाहिराती याचा विचार करण्यात आला आहे.  मोठी शॉपिंग सेंटर, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बँका, व्यावसायिक संस्था आदी ठिकाणीं  लावण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बॅनर/बोर्ड इत्यादींच्या प्रदर्शनासाठी तात्पुरत्या परवानग्या देण्यात येणार आहे. (BMC)

या धोरणात  होर्डीगला दिलेला जाहिरात परवाना संपुष्टात येण्यापूर्वी तीन महिने अगोदर त्यांचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक केले आहे.तसेच उच्च क्षमतेच्या वायर जवळ होर्डिंग लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. (BMC)

डिजिटल जाहिरातींचाही  या धोरणात समावेश असून  सर्व मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स.  व्यावसायिक इमारती डिजिटल एलईडी जाहिरातींसाठी अर्ज करू शकतात.  प्रकाशित किंवा डिजिटल होर्डिंगसाठी जाहिरातदाराला पोलीस सहआयुक्त (वाहतूक) यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.  ही एनओसी नसताना  रोषणाईसाठी जाहिरात परवानगी अथवा नूतनीकरण दिले जाणार नाही. (BMC)

शुल्क न भरल्यास जाहिरातदार तथा परमिटधारकाला वारंवार उल्लंघन केल्याबद्दल काळ्या यादीत टाकण्याबाबत अटही या धोरणात टाकण्यात आली आहे. हे धोरण मेरीटाईम बोर्डाच्या अखत्यारीतील समुद्राच्या बाजूला असलेल्या होर्डिंगलाही लागू असेल. (BMC)