सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेमध्ये आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. भूषण गगराणी (Bhushan Gagrani) यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा खांदेपालट केला. (BMC) चार नवीन साहाय्यक आयुक्त रुजू झाल्याने त्यांची नियुक्ती करताना काही साहाय्यक आयुक्तांना उपायुक्तपदी बढती आणि काही उपायुक्तांसह साहाय्यक आयुक्तांच्या बदल्या करूनही एक प्रकारे प्रशासनातील कामकाजाला गती देण्यासाठी, तसेच त्यांची मरगळ दूर करण्यासाठी भाकर परतली, असेही म्हणता येईल. (BMC)
(हेही वाचा – Mumbai Police : मुंबईतील पोलीस ठाण्यांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर; परिमंडळ ७ झाले आयएसओ प्रमाणित)
अशा प्रकारे बदलींची महाबंपर ऑर्डर काढल्यानंतरही कुठेही कूरबूर नाही. अपवाद फक्त एफ उत्तर विभागाचे नवनियुक्त साहाय्यक आयुक्त नितीन शुक्ला यांची बी विभागात केलेली बदली. शुक्ला हे सहा नवीन साहाय्यक आयुक्तांपैंकी एक आहेत, ज्यात शुक्ला आणि कुंदन वळवी यांच्या एफ उत्तर आणि के पश्चिम विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. उर्वरित अनिल क्षिरसागर, दिनेश पल्लेवाड, उज्जल इंगोले, योगिता कोल्हे, तसेच नवनाथ घाडगे यांच्या नियुक्तीचे आदेश आता काढण्यात आले. शुक्ला आणि वळवी हे महापालिकेचेच अधिकारी असल्याने त्यांना मुंबई महापालिकेच्या कामकाजाची आणि येथील भौगोलिक परिस्थितीची पूर्ण माहिती आहे. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती प्रथम केल्यानंतर त्यांच्याकडून अपेक्षित अशी कामगिरी केली जाईल, असे बोलले जात होते. शुक्ला यांनी ज्या प्रकारे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे मिशन हाती घेतले, तो स्तुत्य उपक्रम असला, तरी चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या कारवाईमुळे ते लोकप्रतिनिधी आणि जनतेच्या आक्रोशाला सामोरे गेले. शुक्ला यांचे ध्येय चांगले असले, तरी कामाची पद्धत चुकीची असल्याने त्यांच्या विरोधातील वातावरणामुळे त्यांची दीड महिन्यात बदली करावी लागली. अतिक्रमणाविरोधात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांची बदली योग्य जागी म्हणजे खरोखरच जिथे अतिक्रमण हटवण्याची गरज आहे, अशा बी विभागात केली आहे. आता जर शुक्ला बी विभागात जाऊन तेथील अतिक्रमण हटवू शकले, तर शुक्लांचे कौतुक होईल, अन्यथा माटुंगा, शीवमधील अतिक्रमणांवर केलेली कारवाई ही काही विकासक मित्रांच्या सांगण्यावरून केली, असे जे आरोप होतात, त्याची खात्री पटेल. मुळात तेथील हातगाड्यांसह अनधिकृत बसलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई होणे हे पहिले जनतेला अपेक्षित होते. कारण ज्याचा लोकांना खूप त्रास होत होता, पण तिथे दुर्लक्ष करायचे आणि जिथे नंतरच्या टप्प्यातही कारवाई करू शकतो, तिथे आधी लक्ष वेधणे हेच मुळी चुकीचे होते.
बेकायदा बांधकामांचा (Illegal constructions) कर्दनकाळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गो.रा. खैरनार यांच्याएवढेच उत्तम काम करणारे इतरही साहाय्यक आयुक्त आणि उपायुक्त होऊन गेले. खैरनार यांनी अत्यंत धीटपणे व हिमतीने कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व केले आणि कोणतीही जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी ते सदैव तयार असत. करदात्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सत्ता किंवा अधिकार नव्हेत, तर संघभावनेने केलेले काम, जबाबदारीची जाणीव, तळमळ आणि वैयक्तिक बांधिलकी आवश्यक असते. आज महापालिकेतील साहाय्यक आयुक्त म्हणून उपायुक्तपदी जाऊन बसलेले प्रशांत गायकवाड, किरण दिघावकर, शरद उघडे, संतोषकुमार धोंडे, भाग्यश्री कापसे, चंदा जाधव, संजय कुऱ्हाडे, विश्वास मोटे, देविदास क्षिरसागर, प्रशांत सपकाळे, विश्वास शंकरवार, अजित कुमार आंबी अशा अधिकाऱ्यांनी साहाय्यक आयुक्तांनी टिमला सोबत घेवून कामे केलेली आहेत. निवृत्त झालेले विजय बालमवार, सुधीर नाईक, रमेश पवार, देंवेंद्रकुमार जैन, अशोक खैरे, डॉ. किशोर क्षिरसागर, किरण आचरेकर, नरेंद्र बर्डे, करवंदे आदींनीही साहाय्यक आयुक्तपदी कधीही आक्रस्ताळेपणाने कामे केली नाहीत, तर करदात्यांना न्याय देण्यासाठी आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. किंबहुना विद्यमान साहाय्यक आयुक्त संध्या नांदेडकर, विनायक विसपुते, मृदुला अंडे यांचीही कामाची पध्दत चांगली आहे. एवढेच काय कार्यकारी अभियंत्यांमधून साहाय्यक आयुक्तपदाची धुरा सांभाळणारे धनाजी हिर्लेकर, जयदीप मोरे यांच्या कामाची पध्दत पाहिल्यास साहाय्यक आयुक्त कसा असावा, याचा आदर्श आहे.
दीड महिन्यात शुक्ला यांची बदली झाली म्हणून माटुंगा, शीव आसपासच्या परिसरातील हायप्रोफाईल एनजीओ रस्त्यावर उतरले. उत्तर भारतीय समाजाची लोक रस्त्यावर उतरली. पण ही सर्व मंडळी उतरली कि उतरवली गेली,हा प्रश्न आहे.
मुळात नवनियुक्त साहाय्यक आयुक्तांनी शुक्ला यांच्याकडे पाहून प्रथम महापालिका आणि त्यांचे कामकाज,तसेच जनतेच्या अपेक्षा काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे. खरं तर साहाय्यक आयुक्त म्हणजे विभागाचे इंजिन चालू ठेवणारा डायनॅमो किंवा मानवी बॅटरीच असतो. विभाग प्रशासनाचा प्रमुख या नात्याने साहजिकच साहाय्यक आयुक्त हे पालिका आयुक्तांचे डोळे आणि कान समजले जातात. एका विशिष्ट क्षेत्रातील जनतेची सेवा करणे आणि सार्वजनिक सेवांविषयीच्या त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे यासाठीच तर त्यांचे अस्तित्व असते. नागरिकांच्या दरवाजापर्यंत सेवा पुरविण्यासाठी साहाय्यक आयुक्त आणि त्यांचे कर्मचारी यांना पायाभूत सुविधांसह भरपूर अधिकार, साधने आणि संधी नागरी प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरण पद्धतीत दिलेल्या असतात. दूरवरच्या उपनगरात रहाणाऱ्या नागरिकाला आपल्या तक्रारींचे निवारण करून घेण्यासाठी पालिकेच्या मुख्यालयात जावे लागता कामा नये. आपण जेथे रहातो, त्याच भागात आपले प्रश्न सोडवले जावेत, ही या विभाग कार्यालयाची आणि त्यांचे प्रमुख असलेल्या साहाय्यक आयुक्तांकडील अपेक्षा असते.
विभागाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने साहाय्यक आयुक्त ही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याची, सचोटीची, प्रामाणिक व कार्यक्षम असावी, अशी अपेक्षा असते. आपली कर्तव्ये अत्यंत कार्यक्षमतेने पार पाडून साहाय्यक आयुक्त विभागाच्या प्रशासनाला गती देऊ शकतात. थोडक्यात सांगायचे, तर साहाय्यक आयुक्त प्रशासनाचे कार्य किती कार्यक्षमतेने करतो, त्यावर नगर प्रशासनाची इभ्रत अवलंबून असते. सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगला, तर सकारात्मक लोक निर्माण होतात, हे साहाय्यक आयुक्ताने लक्षात ठेवायला पाहिजे. तसेच योग्य दृष्टिकोनातूनच योग्य कृत्येही घडू शकतात. त्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवरच यश अवलंबून असते. तेव्हा आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांमध्ये संघभावना, जबाबदारी, पारदर्शकता आणि बांधीलकी यांची जाणीव निर्माण करून संपूर्ण विभाग प्रशासनाला चालना देणारा ऊर्जा स्रोत म्हणून साहाय्यक आयुक्ताने काम केले पाहिजे. एकूणच आपल्या कर्मचाऱ्यांपुढे साहाय्यक आयुक्ताची वर्तणूक आदर्श असली पाहिजे, हे प्रथम सर्व नवनियुक्त साहाय्यक आयुक्तांनी ध्यानात घ्यायला हवे.
आज महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक जे काही सांगतील, तेच आम्ही करू, त्यांची मोहिम राबवू अशा प्रकारचे वर्तन साहाय्यक आयुक्तांचे असते. सोबत असलेले मनुष्यबळ आणि हाती असलेले अधिकार याचा वापर करून जर साहाय्यक आयुक्तांनी आपल्या विभागात वेगवेगळ्या मोहिमा राबवून स्वच्छ आणि सुंदर राखण्याचा प्रयत्न केला, तर पर्यायाने मुंबईही स्वच्छ आणि सुंदर होऊ शकते. यासाठी प्रत्येक विभाग कार्यालयांच्या साहाय्यक आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांव्यतिरिक्त योगदान दिल्यास ते शक्य होऊ शकते.
आरोग्य आणि स्वच्छता ही महापालिकेची बंधनकारक कर्तव्ये असल्यामुळे साहाय्यक आयुक्ताने कचरा, बांधकाम कचरा, बांधकाम कचऱ्यात मिसळलेला इतर कचरा हा दररोज तत्परतेने गोळा होईल आणि तो हटवला जाईल, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. तसेच रस्त्याच्या कडेला खाद्यपदार्थ विकणारे विक्रेते, फेरीवाले यांच्याकडून होणारा उच्छाद थांबवण्यासाठीही प्रयत्न केला पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मज्जाव आहे. अशा प्रकारे न्यायालयाच्या निर्देशाचे कवच असतानाही जेव्हा कारवाई होत नाही, तेव्हा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमुळे साहाय्यक आयुक्तांच्या कामगिरीवर शंका उपस्थित होते. विभागाचा प्रमुख म्हणून न होणाऱ्या कारवाईचे खापर हे साहाय्यक आयुक्तांवरच फोडले जाते. आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांकडून ते काम करून घेण्यास किंवा कारवाई करून घेण्यास ते असमर्थ ठरले आहेत. साहाय्यक आयुक्तांच्या हाताखालीच १२ विभागांचे अधिकारी असतात, ज्यांच्या माध्यमातून त्यांना विभागात विविध प्रकारची कामे करता येऊ शकतात किंवा त्यांनी ती करून घेतली पाहिजे.
आज बहुतांशी साहाय्यक आयुक्त हे बंदिस्त वातानुकूलित केबिनमधून बाहेर पडणेच टाळतात. मुख्यालयात बैठका नाही, तर परिमंडळ उपायुक्तांकडे बैठक यातच त्यांचा वेळ जातो. त्यामुळे प्रत्येक साहाय्यक आयुक्तांनी प्रत्येक दिवसाचा कार्यक्रम ठरवून जर सकाळच्या पहिल्या सत्रांमध्ये विभागांमध्ये भेटी देऊन पाहणी करण्यास सुरुवात केली, तर त्यांना विभागाची तोंडओळखही होते आणि प्रमुख समस्याही लक्षात येतात. त्यामुळे विभागाची भौगोलिक रचना, तसेच येथील समस्या लक्षात आल्याने खालच्या अधिकाऱ्यांनी काहीही माहिती दिली, तरी तो किती खरी किंवा खोटी माहिती देतो हे समजणे सोपे जाते.
शेवटी एकच सांगेन साहाय्यक आयुक्त हा लोकांचा नेता असला पाहिजे. त्यामुळे नवनियुक्त साहाय्यक आयुक्तांनी जर लोकाभिमुख कार्यपद्धत अवलंबली, तर कधीच टिका आणि आरोप होणार नाहीत ! (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community