मुंबईतील फेरीवाल्यांवर महापालिका (BMC) कारवाई करायला अपयशी ठरते हे अखेर न्यायालयाला जाहीर करावे लागले. आजवर ही कारवाई केवळ दिखाव्यापुरतीच होत होती, हे सामान्य जनता नेहमीच सांगत आली आहे. पण त्यावर न्यायालयाने अखेर शिक्कामोर्तब केला. पण न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर तथा खडे बोल सुनावल्यानंतर महापालिका प्रशासन प्रामाणिकपणे काम करेल व पोलिस आणि महापालिका प्रशासन हातात हात घालून काम करतील अशी अपेक्षा जरी कुणी बाळगत असतील तर ती चुकीचे ठरेल हे आम्ही आजच स्पष्ट करतो. कारण हप्त्यापुढे ही कारवाई ठेंगणी आहे. जसा राक्षसाचा जीव पोपटात होता असे आपण एका गोष्टीत ऐकत आलो तसेच महापालिका आणि पोलिस कर्मचारी यांचा जीव त्या फेरीवाल्यांमध्ये आहेत, ते कधीही फेरीवाल्यांवर कारवाई करु देणार नाही. फार तर चार ते आठ दिवस कारवाई करून त्यांना व्यवसाय बंद करायला लावतील आणि मग प्रत्येकाला ‘सांभाळून धंदा करा, आम्ही आलो की उठा’ असा छुपा संदेश देवून व्यवसाय करायला भाग पाडतील. त्यामुळे महापालिकेच्या माध्यमातून फेरीवाल्यांवर होणारी कारवाई ही केवळ पैशांचा चुराडा असून न्यायालयाच्या आदेशाचे जिथे महापालिका प्रशासनातील अधिकारी पालन करत नाहीत, तिथे त्यांच्याकडून फेरीवालामुक्त रेल्वे स्थानक आणि परिसर केले जातील अशी अपेक्षाच ठेवणे म्हणजे बुमराकडून शतकाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे. उलट जो कारवाईची मागणी करेल त्याला बदनाम केले जाईल, त्यांना मनस्ताप दिला जाईल. कारण जिथे फेरीवालेच अधिकाऱ्यांना पोसतात, तिथे त्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करायला या अधिकाऱ्यांचे हात कसे धजावणार म्हणा?
BMC : फेरीवाल्यांच्या कारवाईवर गगराणींना ठेवावी लागणार निगराणी
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रेल्वे स्थानक, रुग्णालय, शाळा, कॉलेज, मंदिर आदींपासून १०० ते १५० मीटर परिसरात फेरीवाले नसावेत असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
महापालिका (BMC) आयुक्त महोदय, न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही जर आपले अधिकारी फेरीवाल्यांवर कारवाई करत नसतील तर आपली भूमिका काय असेल हे आधी जाहीर करायला हवी. आज फेरीवाले म्हणजे धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी अवस्था आहे. आज नाही म्हटले तर फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी अतिक्रमण विभागाच्या २४ विभागांमध्ये स्वतंत्र गाड्या, परिमंडळ निहाय गाड्या, त्यासाठी स्वतंत्र खासगी संस्थेचे कामगार, अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचा कर्मचारी वर्ग, परवाना विभागाचा कर्मचारी वर्ग अशाप्रकारे दरदिवशी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. फेरीवाल्यांचा माल पकडल्यानंतर तो सोडवण्यासाठी जो प्रकार चालतो तो तर भयानक आहे. पकडलेला तथा जप्त केलेला माल कुणाचा सोडवला जावा हे त्या गोदामात बसलेल्या फेरीवाल्यांचा म्होरका ठरवत असतो. पकडलेल्या मालापैकी केवळ १० टक्के माल पावती फाडून सोडला जातो आणि उर्वरीत माल अशाच प्रकारे टेबलाखालील व्यवहारावर सोडला जातो,असे बऱ्याच वेळा ऐकायला मिळते. जर अशा प्रकारे फेरीवाल्यांचा माल अधिकारी सोडवत असतील तर कारवाई करण्यासाठी जेवढा खर्च येतो, त्यांच्या दहा टक्केही महसूल पकडलेल्या मालातून प्राप्त होत नाही. मग हा माल पकडून नेण्याची नोंटकी कशासाठी? आधी फेरीवाल्यांनी कुठे आणि कशाप्रकारे व्यवसाय करावा, त्यांना बसण्यास मुभा देण्याच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले जातात आणि माल पकडल्यानंतर तो चिरीमिरीच्या नावाखाली सोडवला जातो. त्यामुळे फेरीवाल्यांना बसवणारेच अधिकारी आणि त्यांचा माल पकडून त्यांच्याकडून माल उकळणारेही तेच असतील तर या कारवाईला अर्थ काय? आणि त्यांच्याकडून कारवाईची अपेक्षा काय करायची? मग महापालिका आयुक्त महोदय आता तुम्हीच सांगा, या कारवाईच्या नावाखाली आपण किती कोटी रुपये खर्च करणार आहात? मुळात आपले अधिकारी गाडी लावून लांब उभे राहतात, तर कंत्राटदार नियुक्त कामगार गाडीवर बसून असतात आणि त्यांच्या शेजारीच हे फेरीवाले व्यवसाय करतात. पोलिस चौकीला खेटून फेरीवाले व्यवसाय करतात. दादर केशवसूत उड्डाणपुलाखालील पोलिस बिट चौकीला खेटून कपडे लटकवले जातात, मग फेरीवाल्यांमध्ये ही हिंमत कुठून येते? आज फेरीवाला अधिकाऱ्यांना सलाम ठोकतो आणि अधिकारी त्यांच्याशी हस्तांदोलन करतो, यातच या दोघांमधील अळीमिळी गुपचिळी प्रकार उघड होतो.
आज पदपथ आणि रस्ते अडवून अतिक्रमण करत बेशिस्तपणे जे फेरीवाले व्यवसाय करत आहेत, त्याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडे आता नागरिक फेरीवाला हटाव, हमारा परिसर फेरीवालामुक्त करो अशा प्रकारची आर्जवी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे बोरीवली परिसरात माजी आमदार सुनील राणे असो वा आताचे आमदार संजय उपाध्याय असो वा अंधेरी पश्चिममधील आमदार अमित साटम असो हे फेरीवाल्यांवरील कारवाईसाठी कायमच आग्रही राहिले आहेत. तसेच ते फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास भाग पाडत आहेत. तर गोरेगावमध्ये भाजपाच्या माजी नगरसेविका प्रिती सातम यांनीही विभागातील फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करूनही प्रशासन त्यांना दाद देत नसल्याने ‘फेरीवाल्याकडून जेवढी रक्कम मिळते ती सांगा, ती आम्ही देतो, पण फेरीवाल्यांना हटवून विभागातील जनतेला दिलासा द्या’ अशी मागणी केली. व्हिडीओ केला. पण या निवेदनानंतर स्थानिक पी दक्षिण विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी कारवाई करण्याऐवजी माजी नगरसेविकेच्या मागणीनुसार कारवाई करत असून तुम्हाला जे करायचे आहे ते तिच्या ऑफीसमध्ये जावून सांगा अशा प्रकारचा संदेश त्यांच्या कार्यालयावर फेरीवाल्यांना पाठवून दिले. मुळात फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचा जर महापालिकेला अधिकार आहे तर मग कुणी करायला करायला सांगितले हे सांगण्याची गरज काय? आज जनतेला त्रास होत आहे आणि जनतेच्या तक्रारींनुसार जर स्थानिक माजी नगरसेविकेने ही मागणी केली असेल तर राजकारण बाजुला ठेवून जनतेला दिलासा मिळण्यासाठी काम करायला हवे की फेरीवाल्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून काम करायला हवे? त्यामुळे या ठिकाणी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद वाटते. एवढेच नाही तर या मागणीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचा माल विकण्यासाठी जो आठवडी बाजार लावला जातो त्यावरही महापालिका (BMC) व पोलिसांनी कारवाई केली. मुळात आठवडी बाजारातील शेतकरी हे फेरीवाले नाहीत. पण ही कारवाई करून प्रशासनाने या शेतकऱ्यांच्या फेरीवाल्यांच्या संज्ञेत नेवून बसवले. म्हणजे कुठे तरी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकला म्हणून अधिकाऱ्यांनी आठवडी बाजारावर कारवाई केली. फेरीवाल्यांना माजी नगरसेविकेच्या विरोधात भडकवण्याचे काम केले. असे जर फेरीवाल्यांना संरक्षण देणारे अधिकारी असतील तर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी कुणाकडे दाद मागावी? या फेरीवाल्यांमुळे जनतेला त्रास झाला तरी चालेल अशी प्रवृत्ती अधिकाऱ्यांची आहे, पण फेरीवाल्यांवर कारवाई होऊ नये अशी त्यांची वृत्ती असते. हे चित्र गोरेगावमध्येच नाही तर दादरसह अन्य भागांमध्येही आहेत. जोगेश्वरी पूर्व रेल्वे स्थानक परिसर फेरीवालामुक्त करण्यासाठी स्थानिक भाजपाचे माजी नगरसेवक पंकज यादव हे आग्रही आहेत, पण त्यावर अधिकारी कारवाई करत नाहीत, म्हणून तेही हतबल आहेत.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रेल्वे स्थानक, रुग्णालय, शाळा, कॉलेज, मंदिर आदींपासून १०० ते १५० मीटर परिसरात फेरीवाले नसावेत असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यावर तर कारवाई केलीच जात नाही. त्यातच महापालिकेने जी २० ठिकाणे फेरीवालामुक्त करण्याची मोहिम हाती घेतली होती, त्यातही यश आले नाही. आणि भविष्यातही येणार नाही. कारण शंभर किंवा दीडशे मीटरचा परिसर मुक्त ठेवण्याऐवजी महापालिका आणि पोलिस अधिकारी हे त्यापुढील फेरीवाल्यांवर कारवाई करून याला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न करतात. मुळात स्थानिक फेरीवाला हा दीडशे मीटरच्या पुढील भागांमध्ये बसलेला आणि त्यांच्यावर कारवाई करत याविरोधात फेरीवाल्यांकडून आवाज उठवायला भाग पाडून दीडशे मीटरच्या आतील फेरीवाल्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांचा असतो. त्यामुळे अधिकारी ज्याप्रकारे फेरीवाल्यांना संरक्षण देण्यासाठी शक्कल लढवत असतात हेच मुळी फेरीवाल्यांना प्रोत्साहित करणारे आहे. फेरीवाला या संज्ञेला फाटा देवून ज्याप्रकारे दहा ते बारा फुटांची जागा पदपथासह रस्ते अडवून व्यवसाय करतात, याला लोकांना विरोध आहे. आपले सामान व्यवसाय झाल्यानंतर तिथेच बांधून ठेवतात याला लोकांचा विरोध आहे. त्यांनी आपले सामान फाटीमध्ये किंवा क्रेडमध्ये ठेवून विकावे आणि रात्री घेऊन जावे. परंतु याविरुध्द पदपथ आणि रस्त्याची जागा आमच्या मालकीची असल्याप्रमाणे ते अडवून सर्वसामान्यांचा अधिकार असलेल्या पदपथावर ज्याप्रमाणे अतिक्रमण करतात हेच या फेरीवाल्यांच्या विरोधाचे प्रमुख कारण आहे. आज फेरीवाल्यांना बोट दिल्यास ते हात पकडतात आणि हात पकडल्यावर आपल्यालाच बाजुला करून स्वत:चा उभे राहत त्या जागेवर दावा करतात,अशी परिस्थिती आहे. आज एका रांगेत आणि शिस्तीत व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना कुणीही दोष देत नाही? शिस्तीत व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांचे जर उदाहरण द्यायचे झाल्यास दादर जावळे मार्गावर पणशीकर दुकानासमोरील फेरीवाल्यांचे देता येईल. बोईसर, डहाणू, कर्जत,कसरा आदी भागांतून गावातील भाजी विक्रीसाठी येणाऱ्या महिला आजही शिस्तीत आणि एकाच रांगेत बसून व्यवसाय करतात. या महिला फेरीवाल्यांचा कुणालाही त्रास नसतो. तसेच ते दीडशे मीटरच्या पुढील भागांमध्ये आहेत, तरीही या शिस्तीत बसणाऱ्या महिलांवर कधी पोलिस तर कधी महापालिका कारवाई करत असते. त्यामुळे महापालिका असो वा पोलिस यांना अनाधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मुळातच मानसिकता नसून केवळ कारवाईच्या नावाखाली जनतेची फसवणूक केली जात आहे. आणि कारवाईच्या नावाखाली महापालिकेची (BMC) तिजोरी खाली होत आहे, हे महापालिकेला परवाडणारे नसून जोवर फेरीवाला धोरण बनत नाही तोवर तरी महापालिका प्रशासनाने पुन्हा पावती पध्दत सुरु करायला हवी. ज्यातून महापालिकेला महसूल तर मिळेलच, शिवाय शिस्तीत बसवण्याचे अधिकारही मिळतील. आज कारवाईच्या भीतीने अनेक फेरीवाले माल घेवून पळतात, ज्यामुळे अनेकदा नागरिकांना धक्का लागून इजा पोहोचू शकते. त्यामुळे रेल्वे स्थानक व इतर परिसर वगळता पावती फाडून व्यवसाय करण्यास दिल्यास त्यांना कारवाईची भीती नसेल आणि महापालिकेलाही जी व्यक्ती जास्त जागा अडवून बसला किंवा मधेच बसला तर त्याला शिस्तीत बसवता येईल. त्यामुळे शिस्तीत फेरीवाल्यांनी व्यवसाय केल्यास नागरिकांना जाण्याचा मार्ग खुला असेल आणि त्याला नागरिकांचा कोणताही विरोध नसेल. असो, न्यायालयाने कान उपटल्यामुळे आयुक्त महोदय आता तुम्हालाच या फेरीवाल्यांच्या कारवाईवर निगराणी ठेवायची वेळ आली आहे, हे निश्चित!
Join Our WhatsApp Community