महापालिकेच्या पूल विभागाचे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष! घाटकोपर-मानखुर्द पुलावरील अवजड वाहतूक बंदच

घाटकोपर-मानखुर्द मार्गावरील उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. पण तरीही प्रत्यक्षात मात्र ज्या कामांसाठी या पुलाचे विस्तारीकरण करण्यात आले त्याकरता याचा वापरच होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. पूल बांधून वाहनांसाठी खुले करण्यात आले असले, तरी आजही अवजड वाहनांसाठी हा पूल बंद आहे. त्यामुळे देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर जाणारे ट्रक आजही पुलाखालून जात असून, यामुळे अपघाताची मालिका सुरुच आहे.

विशेष म्हणजे लोकार्पण सोहळ्यातच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या पुलाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही त्याबाबत कोणतीही सुधारणा नाही. उलट या पुलाच्या मंजूर कामापेक्षा १३० कोटींहून अधिक कंत्राट कामाला मंजुरी देण्यात आल्याने स्थायी समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

खर्चाचा चढता आलेख

घाटकोपर-मानखुर्द जोड रस्त्यांवर शिवाजी नगर जंक्शन, बैगनवाडी जंक्शन, देवनार डंपिंग जंक्शनपर्यंतच्या विस्तारित उड्डाणपूलाच्या बांधकामाच्या कंत्राटात तिसऱ्यांदा फेरबदल केले आहेत. यापूर्वी या पुलाच्या बांधकामांमध्ये सुमारे १२० कोटींहून अधिक वाढ झाली होती. आता त्यात आणखी १९.४८ कोटींची वाढ केली जात असल्याने, या पुलाच्या बांधकामाचा खर्च आता ४६७ कोटींवरून ५९९ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. विविध करांसह या कंत्राटाची एकूण किंमत ७१३ कोटींहून ७३२ कोटींवर पोहोचली आहे.

(हेही वाचाः “तुम्हारा तो शोर है, हमारा तो दौर आएगा”! स्थायी समितीत कंत्राटाचे ९६ प्रस्ताव ठेवले राखून)

पूल विभागाचे अधिकारी काय करत आहेत?

वस्तू व सेवा करांची रक्कम परत देण्यासाठी या कंत्राट कामांमध्ये आलेल्या १९.४८ कोटी रुपयांच्या फेरफाराचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, १ ऑगस्ट २०२१ रोजी या पुलाचे लोकार्पण राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी त्यांनी या पुलाच्या कामाच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित केली. देवनार डंपिंग ग्राऊंडकडे जाणाऱ्या वाहनांना या पुलावरून जाता यावे म्हणून याचे विस्तारीकरण करण्यात आले. परंतु यावर अवजड वाहनांना आजही बंदी आहे, त्यामुळे २९ जुलैपासून आजतागायत पूल विभागाचे अधिकारी काय करत आहेत, असा सवाल भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी केला. तसेच या पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराज पूल असे नामकरण करण्याच्या प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय घेतला जात नाही, असे सांगत हे नामकरण कधी केले जाणार असाही प्रश्न त्यांनी विचारला.

तोवर प्रस्ताव मंजूर करू नका

यावर समाजवादी पक्षाचे गटनेते व आमदार रईस शेख यांनी देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर जाणाऱ्या डंपरमुळे ६४ जणांचा मृत्यू झाल्याने या पुलाचे काम केले. परंतु पूल बनले तरी डंपर खालूनच जात आहेत आणि अपघात होत आहेत. आज या कंपनीला जीएसटीची रक्कम देण्यात येत असली तरी ही प्रथा पडणार असून, असे अनेक प्रस्ताव येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या तांत्रिक बाबींबाबत उत्तर येत नाही तोवर हा प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी सूचना शेख यांनी केली.

(हेही वाचाः सिंधुदुर्गातील महाविद्यालये पुन्हा गजबजणार! जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले ‘हे’ आदेश)

पुलाच्या कामाच्या दर्जाबाबत शंका

या पुलाच्या कामांमध्ये तीन पादचारी पूल बनण्यात येणार होते. त्यातील एक काम वगळले तर त्याचे पैसे कमी केले का, असा सवाल राजेश्री शिरवडकर यांनी केला. हे पूल सुरू झाल्यानंतर यावर २९ अपघात झाले. आपण आमचे ऐकू नका, किमान मुख्यमंत्र्यांनी या पुलाच्या कामाच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित केली. त्यामध्ये तरी सुधारणा करा, अशी मागणी केली होती, पण त्यावर अद्याप उत्तर नाही. तर या पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देण्यास सात महिन्यांचा अवधी का लागतो, असाही सवाल भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला.

पुलाच्या सुधारणेची कार्यवाही सुरू

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव द्यायलाच हवे असे सांगितले. यावर प्रशासनाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी या पुलाच्या सुधारणेची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगत कंत्राटदाराला देय असलेली १९ कोटी रुपयांची रक्कम पुन्हा शासनाच्या तिजोरीतच जमा होणार आहे. जीएसटीची रक्कम संबंधित कंपनीला देण्यात आल्यानंतर याची कल्पना जीएसटी आयुक्तांना दिली जाणार आहे. तसेच ज्या कामांसाठी ही कराची रक्कम दिली जात आहे, ती त्याच कामांसाठी जमा केली जाते किंवा नाही हे पाहिले जाईल, असे काकाणी यांनी सांगितले. त्यानंतर समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.

(हेही वाचाः राज्यातील ‘हे’ १४ जिल्हे होणार निर्बंधमुक्त!)