विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या विद्यमान उत्पनाच्या स्त्रोतांनाच कात्री लावली जात असल्याने महसुली उत्पन्नात होणारी घट लक्षात घेता महापालिकेने आता उत्पन्न वाढीसाठी नवे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी महापालिकेने आपल्याच मालमत्तांचा विकास खासगी विकासकांमार्फत करून न देता स्वत:च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे महापालिकेच्या जागेवरील रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल आणि भाडेकरूंची होणारी फसवणूक टळेल. त्यामुळे महापालिकेने हे पाऊल उचलून यातून महसुल वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून याबरोबरच अतिरिक्त एफएसआय आणि फंजिबल एफएसआयमधील हिस्सा वाढवून देण्यासह टान्सपोर्ट हबसह कमर्शियल हबही दोन जकात नाक्यांच्या जागांवर उभे करण्याचा निर्धार महापालिकेने केला आहे. (BMC budget 2024-25 Revenue)
(हेही वाचा – १० मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प !)
मुंबई महापालिकेच्या (BMC) सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांनी ही महसुल वाढीच्या दृष्टीकोनातून घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. चहल यांनी महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवरील तसेच मालमत्तांच्या पुनर्विकासात भाडेकरुंकडून विकासकाची नेमणूक केली जाते. परंतु अनेक वर्षे हे प्रकल्प रखडले जातात. परिणामी यातून महापालिकेला मिळणारा अपेक्षित महसुल प्राप्त होत नाही, तसेच विकासक भाडेकरुंना भाडेही देत नसल्याने या भाड्याच्या रकमेअभावी भाडेकरुंनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. वडाळा आदर्श नगर येथील महापालिकेची मालमत्ता असलेल्या या जागेचा पुनर्विकास सन २०१३ पासून रखडलेला आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असल्याचे चहल यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात बोलतांना स्पष्ट केले. त्यामुळे भाडेकरूंना भाडे मिळणे बंद आहे, शिवाय महा पालिकेला यातून काहीही महसूल मिळत नाही. त्यामुळे महापालिकेने स्वत:च्या मालमत्ताचा स्वत:च पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला असून यातून निर्माण होणारा नफा महापालिकेला प्राप्त होणार आहे.
मालमत्ता सल्लागाराची नेमणूक
महानगरपालिकेचे भाडेकरारावरील भूभाग तथा मालमत्ता यातून प्रतिवर्षी १०००० कोटी इतका महसूल मिळविण्याच्या उद्देशाने, सल्ला देण्याकरीता तथा मार्गदर्शन करण्याकरीता आणि त्याबाबतच्या पथदर्शी आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता या क्षेत्रातील जागतिक ख्यातीच्या स्थावर मालमत्ता सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, विभाग निहाय किंवा परिमंडळ निहाय महानगरपालिकेच्या भाडेतत्वावरील मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्याकरिता एकाच विभागातील इमारतींचा किंवा भूखंडांचा समूह विकास करण्याकरिता निविदा मागविण्यात येणार आहे. या पुनर्विकासात संपुर्ण पुनर्वसन विक्री घटक समुह विकासातील एका किंवा विविध भुखंडांवर बांधता करता येईल व क्लस्टर डेव्हपमेंटमधून (Cluster Development) एक किंवा विविध भुखंड रिकामे करता येतील. या भूखंडांच्या लिलावासह विविध पर्यायांचा विचार करून रिक्त असलेल्या भूखंडांची आर्थिक क्षमता महानगरपालिकेच्या माध्यमातून तपासली जाईल, असे चहल यांनी नमुद केले आहे. त्यामुळे जर अशाप्रकारचा निर्णय घेतल्यास महापालिकेला वर्षाला १० हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणे अपेक्षित असून पुढील सात वर्षांत महापालिकेला ७० हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल,असे नमुद केल्याचे म्हटले आहे.
असा हवा अतिरिक्त आणि फंजिबल एफएसआयमधील महापालिकेला लाभ
सध्या अतिरिक्त शुन्य पूर्णांक ५० एफएसआयच्या पोटी महापालिकेला केवळ २५ टक्के महसूल मिळत असून तो २५ ऐवजी ७५ टक्के करावा, तसेच फंजिबल एफएसआयमधून केवळ महापालिकेला ५० टक्के महसूल मिळत नसून हा हिस्सा ७० टक्के महापालिकेला मिळावा अशाप्रकारची मागणी आपण राज्य शासनाकडे केली असून राज्य शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास त्यांनी केला.
(हेही वाचा – BMC Budget 2024-25 Best: बेस्टला ९२८ कोटी रुपयांचे अनुदान)
आर्थिक सर्वेक्षणसाठी सल्लगाराची नेमणूक
महापालिकेने मुंबईमध्ये सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प, वर्सोवा ते दहिसर, मिरारोड ते मिरा भाईंदर, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड, मलजल प्रक्रिया प्रकल्प यासारखे मोठे पायाभूत प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांसाठी मोठ्याप्रमाणात भांडवली खर्चाची आवश्यकता असून ही गरज लक्षात घेऊन हे प्रकल्प दिर्घ चालवता यावेत, यासाठी आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करून प्रकल्पांना स्वयंपूर्ण बनवण्याची शक्यतेची पडताळणी केली जात आहे,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दहिसर,मानखुर्दमध्ये कमर्शियल हब
दहिसर आणि मानखुर्द येथील महानगरपालिकेच्या जकात नाक्यांच्या जागेवर प्रस्तावित वाहतूक आणि व्यावसायिक केंद्र बनवण्यात येत आहे. महापालिकेच्या निधीतून हा प्रकल्प होणार असून या वाहतूक केंद्रासोबतच, हा भूखंड पूर्ण क्षमतेने विकसित करुन त्यामध्ये व्यावसायिक ऑफिससाठी जागा, दुकाने, ट्रान्झिट हॉटेल, कन्व्हेन्शन सेंटर, प्रदर्शन केंद्र इत्यादीचा सुसंगत विकास करण्यात येईल. यामुळे यातून महापालिकेला अधिकचा महसूल प्राप्त होईल,असे चहल यांनी नमुद केले आहे.
मलजल प्रक्रिया केंद्र (Sewage Treatment Plant) अर्थात एसटीपी प्रकल्पावरील प्रत्यक्षात वाढला जाणारा खर्च भागविण्यासाठी मलनिःसारण आकार यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा विचार महापालिका करत आहे. त्याचप्रमाणे, बांधिव क्षेत्रावर आकारले जाणारे अतिरिक्त मलनिःसारण आकार व जल आकार यामध्ये सुधारणा करण्यासाठीही आर्थिक सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे चहल यांनी स्पष्ट केले. मलनि:सारण आकार व जल आकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत अभ्यास करण्यात येणार असून ०१ एप्रिल २०१५ पासून पाण्याच्या बिलातून मलनि:सारण आकार हे जल आकाराच्या ७० टक्के आकारण्यात येत आहे. यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबईकरांकडून प्राप्त होणाऱ्या कर तथा शुल्कातून महानगरपालिका आरोग्य सेवेवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असल्याने महाराष्ट्राबाहेरुन उपचारासाठी येणाऱ्या लोकांसाठी स्वतंत्र शुल्क रचना लागू करण्याबाबत विचार असल्याचे चहल यांनी नमुद केले आहे. (BMC budget 2024-25 Revenue)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community