मुंबईतील ४०० कि. मी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी यापूर्वी मागवलेल्या ५ हजार ८०६ कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द केल्यानंतर आता नव्याने या निविदा निमंत्रित करण्यात आल्या आहे. परंतु नव्याने मागवलेल्या निविदांमध्ये कोणत्याही वाढीव कामांचा समावेश केला नसताना अंदाजित रक्कम तब्बल १७ टक्क्यांनी वाढली गेली आहे. या पूर्वी मागवलेल्या निविदा या २०१८च्या दरानुसार मागवल्या होत्या, तर आता नव्याने निमंत्रित केलेल्या निविदांमध्ये सन २०२१चा सुधारीत दरानुसार निविदा दर निश्चित केला आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या ५ हजार ८०६ दराच्या तुलनेत सुमारे ६ हजार ७९ कोटी रुपयांच्या निविदा मागवण्यात आल्या आहे.
( हेही वाचा : FIFA 2022 : जपानने मॅचसोबत जिंकले संपूर्ण जगाचे मन! स्टेडियममध्ये दिला महत्त्वाचा संदेश; व्हिडिओ होतोय व्हायरल)
मात्र, यापूर्वीच्या तुलनेत जीएसटी आकारला नसून यापुढे ही रक्कम परस्परच कंत्राटदारानेच भरावे अशाप्रकारच्या अटींचा समावेश केल्याने कंत्राट किंमतीचा आकार हा ६ हजार ७८० कोटी रुपयांच्या तुलनेत ६ हजार ७९ कोटी रुपये आल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे निविदा रद्द केल्याने एकप्रकारे कंत्राटदारांचाच फायदा झाल्याची बाब समोर आली असून कंत्राटदारांनी जाणीव पूर्व सुधारीत दर पारड्यात पाडून घेण्यासाठीच निविदेमध्ये सहभाग न नोंदवता प्रशासनाला ही प्रक्रिया रद्द करण्यास भाग पाडले का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मुंबईत पुढील एक वर्षात खड्डेमुक्त करण्याच्या दृष्‍टीने महानगरपालिकेने सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी एकूण पाच निविदा दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ रोजी निमंत्रित केल्या होत्या. यामध्ये शहर -१, पूर्व उपनगरे -१ आणि पश्चिम उपनगरे – ३ अशा एकूण पाच निविदांचा समावेश होता. या पाच निविदांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी एकूण अंदाजित खर्च ५ हजार ८०६ कोटी रुपये इतका होता. परंतु शहर भागातील एका कंत्राट कामांसाठी केवळ १ निविदाकार, पूर्व उपनगरातील एका कामांसाठी २ निविदाकार आणि पश्चिम उपनगरांतील तीन कामांसाठी प्रत्येक एक व दोन कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता. हा अल्प प्रतिसाद पाहता या महापालिकेने या निविदा प्रक्रिया रद्द केल्या होत्या.
परंतु मुंबई महापालिकेने २४ नोव्हेंबर रोजी याच्या फेरनिविदा मागवल्या आहेत. यामध्ये ४०० कि.मी लांबीच्या या रस्त्यांसाठी ६ हजार ७९ कोटी रुपयांच्या निविदा निमंत्रित केल्या आहेत. यामध्ये महापालिका पूर्वी प्रमाणे स्वत: जीएसटी वसुल न करता कंत्राटदाराला भरण्याच्या अटीचा समावेश केल्याने जीएसटीची रक्कम वजा झाली आहे. त्यामुळे कंत्राटाची अंदाजित रक्कम ६ हजार ७९ एवढी निश्चित झाली. यापूर्वीच्या निमंत्रित निविदेमध्ये कंत्राटदाराला सन २०१८च्या दर देण्यात आला होता, परंतु नव्याने मागवलेल्या निविदेमध्ये सन २०२१प्रमाणे दर दिला जाणार आहे. त्यामुळे जीएसटी आणि सुधारीत दर आकारला असता १७ टक्के एवढी वाढ होणार होती. परंतु जीएसटीची रक्कम महापालिका वसूल करणार नसल्याने नव्याने मागवलेल्या निविदेमध्ये ५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
रस्त्यांच्या कामांमध्ये फोरस काँक्रिटचा वापर
सिमेंट काँक्रिटच्या या रस्त्यांवरील पदपथाशेजारी पट्टयांचा भाग यापुढे मास्टिक अस्फाल्टद्वारे न करता यासाठी फोरस काँक्रिटचा वापर केला जाणार आहे. या फोरस काँक्रिटमुळे रस्त्यांवरील पावसाचे पाणी रस्त्याखालून जमिनीत मुरले जाईल. जेणेकरून पावसाळी पाणी जमिनी मुरल्याने भूजलाची पातळी वाढेल आणि उर्वरीत पाणी पर्जन्य जलवाहिनीतूने समुद्रात वाहून जाईल,अशाप्रकारचे तंत्र आहे. मात्र, या नवीन तंत्राचा वापर जिथे आवश्यक आहे, तिथे करण्याचा प्रशासनाचा विचार असून त्यानुसार अटींचा समावेश होता. याशिवाय काम जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रथमच प्रिकास्ट पर्जन्यवाहिन्या व उपयोगिता सेवा वाहिन्यांसाठी भूमिगत प्रिकास्ट डक्ट व प्रिकास्ट मॅनहोल तसेच इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करुन नवीन निविदा तातडीने मागविण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे. प्रिकास्ट पर्जन्य जलवाहिन्या, प्रिकास्ट डक्ट व प्रिकास्ट मॅनहोल यांचा अंतर्भाव करण्यात आला.
याशिवाय रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करताना ठराविक अंतरावर पाण्याचा निचरा करणारे शोषखड्डे तयार केले जाणार आहेत, जेणेकरून पावसाळ्यात पूरस्थिती उद्भवणार नाही. मात्र, या तंत्राचा वापर आवश्यक तिथेच केला जावा अशाप्रकारच्या अटीचा समावेश केल्याचीही माहिती मिळत आहे.
कशाप्रकारे काढणार रस्त्यांच्या निविदा
- यामध्ये शहर -१ : १२३३ कोटी रुपये
- पूर्व उपनगरे -१ : ८४६ कोटी रुपये
- पश्चिम उपनगरे १ : १६३१ कोटी रुपये
- पश्चिम उपनगरे २ : ११४५ कोटी रुपये
- पश्चिम उपनगरे ३ : १२२३ कोटी रुपये