लसीकरण केंद्रांच्या राजकीय भांडवलाला आयुक्तांचा चाप

जर लसीकरणाच्या राजकीय जाहिराती, होर्डींग आढळल्यास त्यांच्यावर महापालिकेच्यावतीने कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून बहुतांशी नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागांमध्ये लसीकरण केंद्र सुरू केलेली आहेत. परंतु जागेसह सर्व प्रकारची यंत्रणा ही महापालिकेची असतानाही अनेक लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च्या राजकीय पक्षाच्यावतीने लसीकरण सुरू केल्याची जाहिरातबाजी केली आहे. या राजकीय जाहिरातबाजीला आयुक्तांनी आता चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे जर लसीकरणाच्या राजकीय जाहिराती, होर्डींग आढळल्यास त्यांच्यावर महापालिकेच्यावतीने कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.

श्रेय घेण्याचा प्रयत्न

मुंबईमध्ये महापालिकेच्यावतीने लसीकरण केंद्र उभारताना, त्यामध्ये नगरसेवकांचा सक्रीय सहभाग करुन घेण्यासाठी २२७ प्रभागांमध्ये एक याप्रमाणे लसीकरण केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नगरसेवकाने सुचवलेल्या जागेमध्ये महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करुन, त्यानुसार लसीकरण केंद्र उभारण्यास मान्यता देत तिथे सर्व प्रकारची यंत्रणा उभी केली. लोकप्रतिनिधींनी केवळ जागा सुचवलेली असून पुढील सर्व सोपस्कार महापालिकेने स्वखर्चातून केलेले आहेत. यामध्ये नगरसेवक निधी किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पैसा नसतानाही अनेक ठिकाणी केंद्र उभारणीचे श्रेय राजकीय पक्षाच्यावतीने घेतले जात आहे. त्यामुळे आता याबाबत महापालिकेकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी याविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

(हेही वाचाः अंतिम निर्णयाआधीच काँग्रेसने जाहीर केले अनलॉक! ठाकरे सरकारमध्ये पुन्हा विसंवाद!)

आयुक्तांनी केले आवाहन

नगरसेवक तसेच सर्व आमदार व खासदार यांना लसीकरणाबाबत उत्कृष्ट व भरभरुन प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळेच नागरिकांच्या सहभागामध्ये चांगली वाढ झाल्याचेही आयुक्तांनी म्हटले आहे. सर्व लसीकरण केंद्र महापालिकेच्या खर्चाने होत असताना, लोकप्रतिनिधींनी अशाप्रकारे जाहिरातबाजी करणे योग्य नसल्याचेही प्रशासनाने म्हटले आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी लोकप्रतिनिधीं अशाप्रकारे जाहिराती करू नये, अशी लेखी विनंती करुन हा प्रकार टाळण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच प्रत्यक्ष संवाद साधून अशा जाहिराती काढून टाकण्यासाठी नम्र विनंती करावी, असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here