BMC : महापालिकेतील कंत्राट कामांच्या शोधात काँग्रेस, केला जातो माहिती अधिकाराचा वापर

162
BMC : पदपथावरील फेरीवाल्यांवर कारवाईचे निर्देश, पण बैठकीचे इतिवृत्तांतच उपलब्ध नाही!
BMC : पदपथावरील फेरीवाल्यांवर कारवाईचे निर्देश, पण बैठकीचे इतिवृत्तांतच उपलब्ध नाही!

मुंबई महापालिकेत मार्च २०२२ पासून प्रशासक नियुक्त असल्याने नगरसेवकांचे आता महापालिकेतील कारभारातील हस्तक्षेप कमी झाला आहे. मात्र, आतापर्यंत शांत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने आता लोकसभेतील यशानंतर महापालिकेच्या कामांत विशेष लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महापालिकेत मंजूर करण्यात आलेल्या विकास कामांची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून सुरु असून यासाठी महापालिकेत माहितीचा अधिकार वापरुन प्रत्येक कंत्राट कामांची माहिती जाणून घेतली जात आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून ही कंत्राट कामांची ही माहिती नक्की कुणासाठी आणि कशासाठी गोळा केली जात आहे याबाबतच शंकाकुशंका वर्तवल्या जात आहेत. (BMC)

मुंबई महापालिकेत आयुक्त हे प्रशासक म्हणून नियुक्त असल्याने त्यांच्या अधिपत्याखाली शासनाच्या निर्देशानुसार कामकाज केले जात असल्याने, स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या प्रस्तावांची माहिती घेण्यासाठी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक तसेच पदाधिकारी यांच्याकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत संबंधित विभागाकडे अर्ज केला जात आहे. या माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागील जानेवारी ते आजमितीस मंजूर करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या पटलावरील प्रस्तावांची माहिती जाणून घेण्यात येत आहे. काँग्रेसचे काही माजी नगरसेवकांनी यासाठी अर्ज करून काही निवडक प्रस्तावांची माहिती जाणून घेतली आहे. (BMC)

(हेही वाचा – PR Sreejesh Retires : ‘पॅरिसमधील नृत्य माझं शेवटचं,’ असं म्हणत ‘या’ दिग्गज खेळाडूने जाहीर केली निवृत्ती)

मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्जदारांकडून प्रत्यक्ष पाहणीची प्रक्रिया पार पडलेली असून त्यांनी काही प्रस्तावांची यादीच विभागाला देऊन त्यानुसार अर्जांच्या छायांकित प्रतींची मागणी केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने या प्रतींची संबंधितांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती मिळत आहे. (BMC)

सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत प्रशासकांच्या मंजुरीने हाती घेतलेल्या विविध विकासकामांची माहिती उपलब्ध करून घेत त्यावर टिका करण्याच्या दृष्टीकोनातून ही माहिती मिळवली जात आहे. विशेष म्हणजे मुंबई प्रदेश अध्यक्षांच्या निर्देशानसार या माहिती अधिकाराचा वापर करून प्रस्ताव मिळवण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु यामध्ये सरसकट सर्वच प्रस्ताव न घेता १ कोटींपेक्षा अधिक किमतीचे प्रस्तावच मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. (BMC)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.