विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या नियोजन विभागाच्या वतीने मुंबईतील पात्र महिलांना स्वयंरोजगारासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठी शिवणयंत्र, घरघंटी आणि मसाला कांडप यंत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या यंत्र खरेदीसाठी महापालिकेच्या (BMC) वतीने नामांकित उत्पादक कंपन्यांच्या तुलनेत २५ टक्के अधिकची रक्कम निश्चित केल्याने मोठ्या प्रमाणात या वस्तूंच्या वाटपासंदर्भात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या नामांकित कंपन्यांनी महापालिकेला पाठवलेल्या पत्राची दखल आता आता महापालिका प्रशासनानाने घेतली असून महापालिकेच्या नियोजन विभागाला निश्चित केलेला दर कमी करायला लावला आहे. उत्पादक कंपन्यांनी देऊ केलेल्या दरातच या वस्तूंच्या खरेदीची रक्कम निश्चित करण्याचे निर्देश प्रशासकांनी दिल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे वस्तूंसाठी निश्चित केलेली रक्कम कमी केल्याने शिवणयंत्र आणि घरघंटीच्या लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे १० ते १२ हजारांनी वाढली जाणार आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांची संख्या एकूण ६४ हजारांवरून आता ७५ ते ७६ हजारांपर्यंत पोहोचणार आहे.
(हेही वाचा – Car Dashboard Accessories : आता ड्रायव्हिंगचा आनंद लुटा; जाणून घ्या टॉप डॅशबोर्ड ऍक्सेसरीज)
उत्पादक कंपन्यांनी देऊ केलेला दर २५ टक्केपेक्षा कमी
मुंबईतील गरीब व गरजू महिला यांनी स्वयंरोजगार करून आपली उपजिवीका करावी, यासाठी महापालिकेने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या जेंडर बजेट (Gender Budget) अंतर्गत पात्र महिलांसाठी स्वयंरोजगार या घटकांतर्गत महिला लाभार्थ्यांचे सक्षमीकरण व जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने शिवणयंत्र – ३१७८० , घरघंटी – ३१७८० आणि मसाला कांडप – ४५४ असे एकूण ६४०१४ गरीब व गरजू महिला लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेत यासाठीची वितरणाची प्रक्रिया नियोजन विभागाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. या अंतर्गत पात्र महिलांना ९५ टक्के अर्थसहाय्य दिले जात असले तरी यंत्र खरेदीसाठी महापालिकेने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा प्रत्यक्षात उत्पादक कंपन्यांनी देऊ केलेला दर २५ टक्केपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराबाबत आणि महिला खरेदी करत असलेल्या साहित्याबाबत शंका मागील काही दिवसांपासून माध्यमांमधून सुरु आहे.
अर्थसहाय्य योजनेच्या पादर्शकतेबाबत शंका
महापालिकेच्या वतीने ३१,७८० शिवण यंत्रांच्या (Sewing machines) खरेदीकरता प्रत्येकी १२,२२१ रुपये निश्चित केले आहे; परंतु हे शिवणयंत्र २५ टक्के कमी दरात म्हणजेच ९१८५ रुपयांमध्ये देण्याची तयारी सिंगर कंपनीने महापालिकेला पत्र पाठवून कळवले होते. तसेच ३१,७८० घरघंटीच्या खरेदीसाठी प्रत्येकी २०,०६१ एवढी रक्क्कम महापालिकेने निश्चित केली, त्याच घरघंटीच्या उत्पादक कंपनीचे प्रमुख वितरक असलेल्या पारेख एंटरप्रायझेस या कंपनीने ही घरघंटी १५,४०० रुपयांमध्ये देण्याची तयारी महापालिकेला पत्र पाठवून दर्शवली होती. त्यामुळे ज्या प्रकारे महापालिका स्टेट बँकेद्वारे ई झेडपेचे कार्ड बनवून देते, त्याचप्रकारे या कार्डद्वारे उत्पादक कंपनी तथा अधिकृत वितरक यांच्याकडून या यंत्रांची खरेदी लाभार्थ्यांना करायला लावल्यास यामुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या पैशांची बचत होऊ शकते, शिवाय उत्पादक कंपनी व वितरक हे यंत्र चालवण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण व एक वर्षांची गॅरंटीही देण्यास तयार होते. परंतु महापालिका प्रशासनाने या डीबीटी कार्डद्वारे केवळ निवडक संस्थांकडून, तसेच अधिकृत वितरक नसलेल्यांकडूनच घ्यायला लावली आहे. त्यामुळे या यंत्रखरेदीच्या अर्थसहाय्य योजनेच्या पादर्शकतेबाबत शंका उपस्थित केली गेली होती.
दरातील तफावत दूर करावी
याबाबत उत्पादक कंपन्यांकडून महापालिकेला प्राप्त झालेल्या पत्राच्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांनी याबाबत एक बैठक घेतली. या बैठकीला उपायुक्त वित्त, नियोजन विभागाच्या सहायक आयुक्त, आयुक्त कार्यालयाचे सहआयुक्त, तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये उत्पादक कंपन्या या नामांकित असून त्यांच्या पत्राची दखल घेणे आवश्यक आहे, असे नमुद केले गेल्याची माहिती मिळत आहे. जर ही पत्र अन्य कुणा कंपन्यांनी पाठवली असती, तर त्याची दखल घेणे योग्य ठरले नसते, पण सिंगर आणि उषा या कंपन्या नामांकित असल्याने महापालिकेच्या नियोजन विभागाने सध्या निश्चित केलेला दर आणि कंपन्यांनी देऊ केलेल्या दरातील तफावत दूर करायला हवी. नियोजन विभागाने जास्त दर निश्चित केलेला असेल, तर उत्पादक कंपन्यांनी जो दर देऊ केलेला आहे त्या दरात या वस्तू खरेदीची निश्चिती केली जावी. मात्र, यासाठी जो एकूण खर्च मंजूर केलेला आहे, त्याचा आकार कमी न करता प्रत्येक मशिनची कमी होणाऱ्या रकमेमध्ये अधिक शिवण यंत्र व घरघंटी आदींचा लाभ अधिक जास्त लाभार्थ्यांना दिला जावा अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मिळत आहे.
उत्पादक कंपन्यांनी अधिकच्या पैशाची उधळण रोखली
त्यामुळे शिवणयंत्र जी ३१,७५० घेतली जाणार होती, ती सुमारे ३७ हजार केली जाणार आहे. तसेच घरघंटीची संख्या ही ३१,७५० वरून ३७ हजार एवढी केली जाणार असल्याचे समजते. त्यामुळे उत्पादक कंपन्यांनी महापालिकेला केलेल्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने त्यांची गंभीर दखल घेत प्रत्येक वस्तू मागे २० ते २५ टक्के रक्कम कमी करायला लावून त्या कमी केलेल्या रकमेमध्ये अधिक लाभार्थ्यांना या वस्तूंचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कुठे तरी मोजक्या कंपन्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून या वस्तूंच्या किंमती वाढवून स्वत:च्या पारड्यात अधिक कमाई टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, तो प्रयत्न उत्पादक कंपन्यांनी हाणून पाडला आहे. खुद्द महापालिका प्रशासनाने याची दखल घेतल्याने ज्या १०० कोटी रुपयांमध्ये ६२ हजार लाभार्थ्यांना ही यंत्रे दिली जाणार होती, ती आता ७५ ते ७६ हजार लाभार्थ्यांना दिली जाणार आहे. उत्पादक कंपन्यांनी वेळीच हिंमत दाखवल्याने या यंत्रासाठी होणारी अधिकच्या पैशाची उधळण रोखली गेली आणि तेवढ्यात निधी सुमारे १० ते १२ हजार जास्त लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळू शकणार आहे.
महापालिकेच्या नोंदीनुसार यासाठी सुमारे १ लाख ६० हजार अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यातील दुबार अर्ज बाजुला करता या पात्र अर्जांची संख्या सुमारे ८० हजारांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे या पात्र अर्ज धारकांना लॉटरीद्वारे यंत्रांच वाटप होणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community