मुंबई महापालिका प्रशासन म्हणजे लोकांसांगे बह्मज्ञान आणि स्वत: मात्र कोरडं पाषाण या उक्तीप्रमाणे आहे. मुंबई महापालिकेच्या ताफ्यातील सर्व वाहने इलेक्ट्रिक आधारीत करण्याचा निर्धार करणाऱ्या प्रशासनाने आता शासनाच्या सूचनेनुसार जुनी वापरात असलेली डिझेलवर धावणारी वाहनेही सीएनजीवर रुपांतरीत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल,असा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात मलनि:सारण प्रचालन विभागासाठी तब्बल डिझेलवर आधारीत १२ वाहने खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे ना इलेक्ट्रिक वाहन आणि नाही सीएनजीवर आधारीत वाहनाची खरेदी. त्यामुळे प्रशासनाला पर्यावरणाचे काही सुयर सुतक नसून इलेक्ट्रिक तथा सीएनजीवर आधारीत वाहनांची खरेदी करण्याची तसदी प्रशासनाने दाखवली नाही.
( हेही वाचा : ‘आरे’साठी लवकरच सर्वंकष विकास आराखडा तयार करणार; महसूलमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण)
मुंबई महापालिकेच्या वाहनांच्या ताफ्यातील वाहने इलेक्ट्रिक आधारीत करण्याचा निर्णय घेत पहिले वाहने महापौरांना उपलब्ध करून दिले होते. त्यानंतर महापालिका आयुक्त व इतर समिती अध्यक्षांना अशाप्रकारची वाहने उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला होता. परंतु आयुक्तांसाठी वाहने खरेदी करता प्रशासनाने ईलेक्ट्रीक वाहनाऐवजी चक्क पेट्रोलवरील वाहनाची खरेदी केले. त्यानंतर आता प्रमुख अभियंता (मलनि:सारण प्रचालन) या विभागासाठी महिद्रा अँड महिंद्रा बोलेरो बी ४, बीएस ६ ही डिझेलवर आधारीत १२ वाहनांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प यांच्या मंजुरीनुसार महिद्र अँड महिंद्रा या कंपनीकडून १२ वाहनांची खरेदी करण्यात येत असून यासाठी १ कोटी ७२ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
काही दिवसांपूर्वी महापालिका प्रशासनाने, बेस्ट उपक्रम अंतर्गत सुमारे २,१०० इलेक्ट्रिक सिंगल डेकर बसेस तर ९०० डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगत सप्टेंबर २०२३ अखेरपर्यंत ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल,असे सांगितले. यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देऊन प्रदूषण नियंत्रित होण्यास मदत होणार असा विश्वास महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केला होता. परंतु महापालिका प्रशासन दुसरीकडे आपल्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करायला तयार होत नाही. तसेच शासनाच्या सूचनेनुसार जुनी वापरात असलेली डिझेलवर धावणारी वाहने सीएनजी मध्ये रूपांतरित करून घेण्याची कार्यवाहीही करण्यात येत असल्याचे सांगणाऱ्या प्रशासनाने आपल्या ताफ्यात १२ महिंद्रा बोलेरोंची खरेदी करताना ती सीएनजी ऐवजी डिझेलवर आधारीत वाहनांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महापालिका प्रशासन हे पर्यावरणाबाबत तेवढेचे गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.
Join Our WhatsApp Community