बेस्टला सवलत न देणारी महापालिका एल अँड टीवर मेहरबान: तब्बल ३८० कोटींचे चर पुनर्भरण शुल्क माफ; महापालिका स्व: खर्चानेच भरणार खोदलेले चर

मुंबई महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असलेला बेस्ट विभाग हा तोट्यात असून, या उपक्रमाच्या विद्युत विभागाच्यावतीने केबल टाकण्यासाठी चर खणण्यात येतात. हे खोदण्यात येणारे चर बुजवण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून चर भरणा शुल्क आकारले जाते. हे चर भरणा शुल्क माफ करून तोट्यातील बेस्टला आधार देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षांकडून होत असतानाही हे भरणा शुल्क माफ न करणारी महापालिका लार्सन ऍण्ड टूब्रो या कंपनीवर भारीच मेहबान झाली आहे. मुंबईत दुसऱ्या टप्प्यातील सी.सी.टीव्ही केबलचे जाळे टाकण्यासाठी खोदण्यात येणारे चर बुजवण्यासाठी तब्बल ३८० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडणार आहे. उलट हे चर मुंबई महापालिका स्व:खर्चाने  बुजवणार आहे.

मुंबईत सेवा सुविधांचे जाळे टाकण्यासाठी उपयोगिता संस्थांकडून खोदकाम केले जाते. हे चर खोदण्यासाठी तसेच त्यांची पुन्हा भरणा करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने शुल्क आकारणी केली जाते. विविध उपयोगिता संस्थांकडून हे शुल्क आकारणी केलेल्या रकमेतून महापालिकेने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदार कंपन्यांकडून हे संबंधित चर बुजवून घेतले जातात. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर थेट परिणाम होत नाही. परंतु महाराष्ट्र शासनासाठी मुंबईत राबवत असलेल्या सीसीटिव्ही फेज-२ प्रकल्पातंर्गत पूनर्भरणी ( रिइंटस्टेटमेंट चार्जेस) शुल्क  हा एल ऍन्ड टी या कंपनीला माफ करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. हे शुल्क माफ करतानाच यावर महापालिकेच्यावतीने केला जाणारा खर्च भागवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदही रस्ते विभागाच्या माध्यमातून केली जात असल्याची माहिती मिळत आहे.

“मुंबई शहरामध्ये फेज 2 अंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्याच्या प्रकल्प राज्य शासनाच्या गृह विभागामार्फत राबवण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांतर्गत खोदण्यात येणाऱ्या चरांसंदर्भात चर पूनर्भरण शुल्क व उपागमन शुल्कामधून सुट देण्याबाबत गृह विभागाने सविस्तर अहवाल २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त(प्रकल्प) आणि उपायुक्त (पायाभुत सुविधा) सादर केला होता. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी चर पूनर्भरण व उपागमन शुल्कामधून सूट देण्यास ११ मार्च २०२२ रोजी मान्यता दिली गेली.

मुंबईत फेज 2 अंतर्गत सी.सी.टीव्ही कॅमेरा बसवण्याच्या या शासनाच्या प्रकल्पांतर्गत बसवण्यात येणा-या सी.सी.टीव्हीच्या सुविधा महानगरपालिकेला उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. मुंबई महागरपालिकेच्या मुख्यालयात सुमारे ५००० सीसीटीव्ही कॅमे-यांची पाहणी करता यावी याकरता, व्हिविंग सेंटर आपत्कालिन नियंत्रण कक्षात बनवण्यात आले आहे. शिवाय  पावसाळयात  महापालिकेच्या प्रायमरी डिझास्टर कंट्रोल रूमसाठी एक स्किल्ड ऑपरेटर उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या सर्व सुविधांचा उपयोग आपत्कालिन व्यवस्थापन विभाग, क्राऊड मॅनेजमेंट, कोविड १९  निर्बंध आदींकरता होत असल्याचा, दावा गृहविभागाने आपल्या अहवालात केला आहे.

बाहय उपयोगिता संस्थांकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्त्यांवर घेण्यात येणाऱ्या चरांची पुनर्भरणी करण्यासाठी शुल्क आकारणीसाठी मार्गदर्शक तत्वे  डिसेंबर २०१४ मध्ये तयार करण्यात आली आणि  जुन २०२१ मध्ये त्या धोरणासंदर्भातील सुधारीत परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्यानुसार या प्रकल्पांतर्गत कामासाठीचा खर्च सुमारे ६०६ कोटी येत होता. परंतु यातील अनेक रस्त्यांचे तसेच चर भरणा केलेल्या कामांचा दोष दायित्व कालावधी शिल्लक असल्याने, यासाठी सुमारे ३८० कोटी रुपये एवढाच खर्च येणार आहे. त्यामुळे याकरता ३८० कोटी रुपयांचे शुल्क निश्चित करून ते माफ करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासन घेत असून, याबाबतचा प्रस्ताव रस्ते विभागाच्या माध्यमातून तयार करण्याचे काम सुरु आहे.

( हेही वाचा: सदा सरवणकर यांनी पक्ष सोडणे वैद्य यांच्या पथ्यावर )

महापालिकेस  या प्रकल्पांतर्गत चर पुनर्भरणी शुल्क प्राप्त होणार नसल्याने, या कामाच्या चर पुनर्भरणीकरता लागणारा खर्च महानगरपालिकेस करावा लागणार आहे व त्याकरता खात्याने चर पुनर्भरणीच्या खर्चाकरता स्वतंत्र खाते निर्माण केले असून, त्या लेखा सांकेतांकमध्ये प्रशासनाने सुमारे ३८० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्र शासनातर्फे राबवण्यात येणा-या विषयांकित प्रकल्पांतर्गत बसवण्यात येणा-या सीसीटीव्हीच्या सुविधा मुंबई महानगरपलिकेस उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून, यामुळे सार्वजनिक सुरक्षिततेत वाढ होईल याचाच आधार घेत महापालिका प्रशासनाने सीसीटीव्ही कॅमेराकरता टाकण्यात येणाऱ्या जाळ्यांकरता खोदकाम आणि त्याची पुनर्भरणी आदींकरता सुमारे ६०६ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. एका बाजूला बेस्ट उपक्रमाला मदत न करणारी महापालिका शासनाच्या या प्रकल्पाला उदात्त हेतूने मदत करताना दिसत आहे. तत्कालिन ठाकरे सरकारच्या काळात घेतलेल्या या निर्णयामुळे आधीच सवलतींची खैरात करत रिकामी केलेल्या तिजोरीवर आणखीन एक भर पाडण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासकांनी केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here