BMC : आरोग्य विभागाचे ‘आरोग्य’ सामान्य प्रशासन विभागाने बिघडवले!

324
BMC : आरोग्य विभागाचे 'आरोग्य' सामान्य प्रशासन विभागाने बिघडवले!
BMC : आरोग्य विभागाचे 'आरोग्य' सामान्य प्रशासन विभागाने बिघडवले!
सचिन धानजी

मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) विविध खात्यांतील विविध संवर्गाची २ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीकता रिक्त असलेली सुमारे १,८४० पदे खंडीत करण्यात आली आहे. ही सर्व पदे आरोग्य खात्यातील आहेत. म्हणजे डॉक्टर आणि रुग्णालयीन कर्मचारी, तंत्रज्ञ यांची. एका बाजुला मुंबई महापालिका प्रशासन (Mumbai Municipal Administration) मोठी भरती प्रक्रिया राबवून ही पदे भरत नाही आणि रिक्त जागांवर कंत्राटी पध्दतीने डॉक्टर तसेच इतर पदे भरत असल्याने अनुसूचीवरील मंजूर पदे रिक्तच राहतात. आणि ही पदे रिक्त दिसत असल्याने महापालिकेच्या सामान्य विभाग प्रशासनाने ही पदेच खंडीत करून मोठा पराक्रम  करून ठेवला आहे. आता ही सर्व पदे पुन्हा मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. परंतु एवढा मोठा निर्णय कुणाच्या सांगण्यानुसार झाला आहे? ही पदे खंडीत करताना संबंधित विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, संबंधित विभागांचे अधिष्ठाता, अधिक्षक यांना तरी कल्पना दिली होती का? की बाबा ही पदे आम्ही खंडीत करतो आहे तर आपल्याला आवश्यक कोणती पदे आहे किंवा नवीन पदे काही समाविष्ट करायची आहे का?  परंतु याची कल्पना न देता सामान्य प्रशासन विभागाने एखाद्या झाडांवर कुऱ्हाड चालवून त्यांच्या सर्व फांद्या तोडून टाकाव्यात तशा पध्दतीने आरोग्य विभागाची अवस्था करून टाकली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाचे आरोग्यच सामान्य प्रशासन विभागाने बिघडवले असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. (BMC)

…म्हणून आरोग्य विभाग कामाला लागले

दोन वर्षांत हंगामी पदे कायम  केली गेली नाहीत म्हणून १,८४० हंगामी/ कंत्राटी पदे खंडीत करण्यात आली आहेत. वास्तविक, रिक्त पदांमुळे (पान ६ वर) (पान ३ वरून) सेवेवर परिणाम होऊ नये म्हणून रिक्त पदांच्या सापेक्ष हंगामी/ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घेण्यात आले होते. महापालिकेतील आरोग्य खात्यांसह विविध विभाग आणि संवर्गातील ५२,२२१ शेड्युल्ड पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याऐवजी अशा प्रकारे १,८४० हंगामी/ कंत्राटी पदे खंडीत केली जाते याचे आश्चर्य वाटत आहे. अशा प्रकारे ही पदे खंडीत करून एक प्रकारे प्रशासनाने कामगार संघटनांच्या हाती आयतेच कोलित दिली आहे, तसेच उद्या कोणी न्यायालयात गेला तरी प्रशासनाला झापल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे ही पदे खंडीत करण्यापूर्वी कोणतीही चर्चा न करता थेट खंडीत करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. आज त्यांच्या प्रतापामुळे आरोग्य विभाग कामाला लागले आहे.

(हेही वाचा – येत्या विधानसभेत महायुतीचेच सरकार येणार ; उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांचा दावा )

कंत्राटी, हंगामी डॉक्टर प्रमाणिक सेवा देणार का?

आज आरोग्य विभागासाठी आपण दरवर्षी सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद का करतो, तर मुंबईकरांना चांगल्या प्रकारची आरोग्य सुविधा मिळावी म्हणून. रुग्णालय, दवाखाना आणि आरोग्य केंद्रांसह प्रसुतीगृहांमध्ये चांगल्याप्रकारची आरोग्य वैद्यकीय सुविधा तसेच त्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री, तसेच  त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा आदी उपलब्ध करून देत असते. परंतु, जर या सेवा देणारा डॉक्टर, नर्स तसेच त्यासाठीचा आवश्यक कर्मचारी जर उपलब्ध नसेल तर आपण ही वैद्यकीय सेवा सुविधा कशी काय पुरवणार आहे. डॉक्टर, नर्सेस तसेच रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांची निम्म्यापेक्षा पदे रिक्त असून ही पदे न भरता कंत्राटी पध्दतीने किंवा हंगामी पध्दतीने सहा सहा महिन्यांच्या कालावधीकरता ही पदे भरली जातात. परंतु जो कायम डॉक्टर ज्या नित्सिमपणे आणि प्रामाणिकपणे सेवा देऊ शकतो, तशी सेवा कंत्राटी तथा हंगामी पदांवर भरले जाणारे डॉक्टर देणार का? नर्सेस आणि रुग्णालयीन कर्मचारी देणार का? (BMC)

प्रत्येक रुग्णालयाला औषधे खरेदीचा अधिकार द्यावा

मुळात आरोग्य विभागातील रुग्णांवरील उपचार आणि नवीन संशोधन करून वैद्यकीय सेवा पुरवण्यावर भर नसून रुग्णालयातील यंत्र सामुग्री मागवून नाहीतर रुग्णालयांची कामे काढून त्यांच्या निविदा काढण्यावर अधिष्ठाता, अधिक्षक यांचा भर असतो. महापालिकेच्या रुग्णालयात १६ अनुसूचीवरील औषधे ही मोफत दिली जातात. परंतु प्रत्यक्षात ही औषधे मोफत मिळत नाही. रुग्णांना औषधे बाहेरुनच आणण्यासाठी चिठ्ठी दिली जाते. आता विद्यमान सरकारने प्रिस्क्रीप्शन मुक्त रुग्णालय करून रुग्णांना बाहेरुन औषधे आणायला लावू नये, असा निर्णय घेतला. परंतु यासाठी खरेदी करण्यात येणारी औषधे ही मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून एकदाच न मागवता प्रत्येक रुग्णालयाला अधिकार द्यावा यासाठी दबाव टाकला जातो. मुळात रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता आणि अधिक्षक यांनी रुग्णालयाच्या प्रशासकीय कामांमध्ये लक्ष न देता वैद्यकीय सेवांवर अधिक लक्ष द्यायला हवे. डॉक्टर हे प्रशासकीय कामे करण्यासाठी नसून ते रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आहेत. त्यामुळे एखादे काम मंजूर करून घेण्यासाठी जर अधिष्ठाता आणि अधिक्षक यांना मुख्यालयात चकरा मारून त्यांचा अधिक वेळ जाणार असेल तर मग ते रुग्णालयात आपला वेळ कधी देणार? रुग्णालयात सुश्रुषेत आपण कुठे कमी पडतो हे ते कधी पाहणार आहेत?

(हेही वाचा –संसदेच्या एकाही सल्लागार समितीमध्ये Rahul Gandhi नाही; परराष्ट्र व्यवहार समितीमधूनही बाहेर काढले )

डॉक्टरांना राजकारणात अडकून पडावे लागते

आज सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department) जी पदे खंडीत केली त्यालाही एक प्रकारे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि अधिक्षकच जबाबदार आहे. ही पदे कंत्राटी पध्दतीने किंवा हंगामी भरली जात असल्याने आपोआपच ती रिक्त राहणार असल्याने ती बाद होऊ शकतात, याची कल्पना असतानाही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. मुळात आज अधिष्ठाता, अधिक्षक आणि रुग्णालयातील डॉक्टर वर्ग यांच्यात काही प्रमाणात वैर आहे. त्यामुळे कुणाचा पत्ता कापला जावा, कुणाला बाजुला करावे या राजकारणातच डॉक्टर मंडळी अडकून पडत असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. नुकतेच झालेल्या नायर रुग्णालयातील प्रकार हे त्याचे ताजे प्रकरण आहे. रुग्णालयात चांगल्याप्रकारे वैद्यकीय सेवा कशाप्रकारे मिळेल यापेक्षा रुग्णालयात माझी सत्ता कशी चालेल याच विचाराने काम चालत असल्याने आज अशाप्रकारच्या बाबींकडे दुर्लक्ष होतो.

रुग्णांना चांगल्या उपचाराची गरज

विशेष म्हणजे आज रुग्णांना चांगल्या उपचाराची गरज आहे. आज असलेल्या वास्तूंमध्ये आरोग्य सुविधा पुरवताना दमछाक होते. आरोग्य, पायाभूत सुविधा कमी पडत आहेत. म्हणून नवीन रुग्णालयांच्या इमारतींचे बांधकामे हाती घेतली आहेत. परंतु एक काम पूर्ण होत नाही, ते अर्धवट आहे आणि दुसऱ्या कामाला मंजुरी देणे हे कुठल्या तत्त्वात बसते. म्हणजे सगळीच गैरसोय करून टाकायची. केईएम रुग्णालयात एकाच वेळा सहा ते सात वॉर्डाच्या नुतनीकरणाची कामे हाती घेतली. त्यामुळे ऑपरेशन्स रद्द करावी लागली. रुग्णांना दाखल करून घेण्यात अडचणी येवू लागल्या. परंतु ही कामे एक-एक करून का पूर्ण केली जात नाही? की रुग्णांची गैरसोय करून कंत्राटदाराला वेळेत काम करता यावे आणि त्याचे पैसे वेळेत मिळावे यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडे महापालिका प्रशासन आरोग्य सेवेतून पाहत नसून तेथील डॉक्टर मंडळींचीही हीच दृष्टी असल्याने मुंबई महापालिकेची चार प्रमुख रुग्णालये, १७ उपनगरीय रुग्णालये तसेच इतर दवाखाने, आरोग्य केंद्र आणि प्रसुतीगृहांची सुविधा उपलब्ध असली तरी तेथेही वैद्यकीय सेवांची कमरता आणि असुविधा पहायला मिळत आहे, असो असे बरेच काही आहे. तुर्तास एवढेच!

हेही वाचा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.