मुंबई महापालिकेची रुग्णालये (BMC Hospital) ही सार्वजनिक खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी तत्त्वावर खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यावरून सध्या विरोधाचे जोरदार सूर आळवले जात आहेत. महापालिका रुग्णालयांचे खासगीकरण करण्याचा डाव प्रशासनाने आखल्याने याचा निषेध व्यक्त केला जात आहे. महापालिकेची रुग्णालये पहिल्यांदा पीपीपी तत्त्वावर दिली जात आहेत का? यापूर्वी कधी खासगी संस्थांना आपली रुग्णलये दिली नाहीत का? मग आत्ताच विरोध का होतो, हेही महापालिका प्रशासनाने जाणून घ्यायला हवे. यापूर्वी अंधेरीतील रुग्णालय हे बह्मकुमारी संस्थेला आणि मरोळमधील कर्करोगाचे रुग्णालय सेवन हिल्सला देण्यात आले नव्हते का? मग त्या वेळेला विरोध झाला नाही, तर आत्ताच का विरोध होतो ? यापूर्वी महापालिकेची वैद्यकीय सेवा देणारी रुग्णालये कधीच पीपीपी तत्त्वावर खासगी संस्थांना दिली नव्हती. या वेळच्या पीपीपी धोरणांत बोरीवतील महापालिकेच्या निधीतून उभे रहाणाऱ्या भगवती रुग्णालयाची वास्तू खासगी संस्थेला दिली जाणार आहे. मुलुंडमधील पुनर्विकासात उभ्या रहाणाऱ्या एम.टी. अग्रवाल रुग्णालय खासगी संस्थेला देण्याचा विचार आहे. मुळात आता जरी या रुग्णालयांचा पुनर्विकास झाला असला, तरी यापूर्वी तिथे महापालिकेचे रुग्णालय (BMC Hospital) म्हणून उपचार केले जात होते किंबहुना जात आहे. मग अशा प्रकारे महापालिका चालवत असलेली रुग्णालये, जेव्हा खासगी संस्थांना देण्याचा विचार पुढे येतो, तेव्हा निश्चितच लोकांच्या भावना तीव्र होतात. त्यातून विरोध तीव्र होतो. आज महापालिकेची ही रुग्णालये पीपीपी दिल्यावर बाकीची उपनगरीय रुग्णालयेही एकामागोमाग दिली जातील आणि महापालिका प्रशासन या सर्वांतून अंग काढून घेईल, अशा प्रकारची भीती व्यक्त होते. जिथे महापालिका रुग्णालयात (BMC Hospital) मोफत उपचार मिळू शकतात, तिथे खासगी संस्थेकडून चालवल्या जाणाऱ्या महापालिका रुग्णालयात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळतीच याचा नेम नाही. यापूर्वीच्या पीपीपी तत्त्वावर दिलेल्या रुग्णालयांचा अनुभव लक्षात घेता महापालिका प्रशासनाने त्या धोरणात सुधारणा करून सुधारित धोरण बनवले असेल, तर तेही लोकप्रतिनिधींनी जाणून घेण्याची गरज आहे. किंबहुना महापालिका प्रशासनाने याबाबत जनतेसमोर जाऊन आत्ताच्या धोरणात काय बदल आहे, हे सांगायला हवे. जेणेकरून विरोध करणाऱ्यांचा विरोध मावळला जाऊ शकतो.
(हेही वाचा – Korigad Fort : कोरीगड किल्ला हा ट्रेकिंगसाठी त्रासदायक आहे का? कसे पोहोचाल या किल्ल्यावर?)
खरंतर महापालिका प्रशासनाला आज आपली रुग्णालये खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्याचा विचार का करावा लागतो, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. महापालिकेची ४ वैद्यकीय शिक्षण देणारी प्रमुख रुग्णालये आहेत. यामध्ये ७२०० बेड्स आहेत. १६ उपनगरीय रुग्णालये आहेत, ज्यात सध्या ४९७४ बेड्स आहेत, नवीन प्रकल्पांसह यात अतिरिक्त १७०० बेड वाढून त्यांची संख्या ६६७३ होणार आहे. ५ विशेष रुग्णालये, एक दंत वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रमुख रुग्णालय आहे, २९ प्रसूतीगृहे आहेत, ज्यात ७३०६ बेड्स आहेत. याशिवाय प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी सार्वजनिक आरोग्य दवाखान्या व्यतिरिक्त हिंदुह्दयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे (HBT) ‘आपला दवाखाना’ अशा प्रकारे २५० दवाखाने आहेत. २४ एचबीटी पॉलीक्लिनिक्स आणि डायग्नोस्टीक सेंटर अशा प्रकारे वैद्यकीय सेवांचा मोठा पसारा आहे. आज नाही म्हटले, तरी महापालिका प्रशासन प्राथमिक आरोग्य सेवेवर १९१५.१२ कोटी रुपये, माध्यमिक आरोग्य सेवेवर १९१७.७२ कोटी रुपये आणि विशेष व अतिविशेष उपचार सेवेवर ३,१८५ कोटी रुपये खर्च करते. मग सात हजार कोटींहून अधिक खर्च करूनही महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये (BMC Hospital) उपचाराची बोंब आहे. औषधे मोफत तरीही बाहेरून आणायल सांगितले जाते. एमआरआयकरता पुढील वर्षाची मुदत दिली जाते, चाचण्या बाहेरून करायला सांगितल्या जातात. शस्त्रक्रियांसाठी तारीख पे तारीख, कायमच महापालिकेची रुग्णालये (BMC Hospital) भरलेली असतात. दाखल रुग्णांना खाटा मिळत नाहीत. त्यांना जमिनीवर गादी टाकून झोपवले जाते. हे सगळे का होते, तर मोफत वैद्यकीय उपचार मिळत असल्याने इतर राज्यातील लोक मुंबईत उपचारासाठी येत आहे. आज महापालिकेच्या रुग्णालयात मुंबईतील नागरिकांना किती प्रवेश मिळतो आणि बाहेरचे रुग्ण किती खाटा अडवून ठेवत गर्दी करतात, याची जर आकडेवारी काढायला गेलो, तरी अडचण लक्षात येईल. आज मध्यमवर्गीय रुग्णांना चांगली सवलतीच्या दरात उपचार करणारी रुग्णालये नाहीत. आज आपण केवळ गरीबांचा विचार करतो; पण मध्यमवर्गियांचा विचार कधी केला जाणार आहे कि नाही ? आज जे पीपीपी धोरण पुढे आले, ते या मध्यमवर्गीय रुग्णांना डोळयासमोर ठेवूनच. ते धोरण जाणून घ्यायचे नाही आणि त्याला विरोध करायचे हे योग्य नसून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा जर हा प्रयत्न असेल, तर मध्यमवर्गीय रुग्णांना आरोग्य सेवेपासून वंचित ठेवणारे आहे.
जर महापालिकेच्या रुग्णालयांचे (BMC Hospital) खासगीकरण होवू नये, असे वाटत असेल, तर प्रथम मुंबई बाहेरील रुग्णांना शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली जावी. मुंबई बाहेरील रुग्णालयात सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध करून दिल्यास मोफतच्या नावावर जी गर्दी होते, ती कमी होईल आणि मुंबईतील गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना उपचार घेता येऊ शकतात. आज महापालिकेच्या रुग्णालयात (BMC Hospital) मोफतच्या नावावर एवढी गर्दी होते की, तेथील डॉक्टर्स हे गधामजूर आहेत का, असा प्रश्न येतो. त्या डॉक्टरांना सलग २४ ते ४८ तास सेवा द्यावी लागते. डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त आहेत, रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्या सर्वांचा ताण डॉक्टर आणि रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांवर येत आहे. शुल्क आकारण्याच्या धोरणास मंजुरी दिल्यामुळे हे प्रमाण नियंत्रित येऊ शकते. मुंबईबाहेरील रुग्णांसाठी शुल्कही आकारायचे नाही आणि यामुळे वंचित रहाणाऱ्या मध्यमवर्गीय रुग्णांसाठी आपली रुग्णालये खासगी संस्थांना चालवण्यासही द्यायची नाहीत, ही दुटप्पी भूमिका आधी राजकारण्यांनी बंद करावी. आज मुंबईतील मध्यमवर्गीय रुग्ण पैसे देऊन महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सेवा मागत आहेत, त्यांनाही तेथील अती गर्दीमुळे उपचार घेता येत नाही, याला जबाबदार कुणाला ठरवायचे? याची जबाबदारी कुणावर निश्चित करायची?
यापूर्वी अंधेरी बह्मकुमारी रुग्णालय (BSES MG Hospital) असो वा सेव्हन हिल्स रुग्णालय असो ही रुग्णालये अशाच प्रकारे खासगी संस्थांना चालवण्यास दिली होती. त्यात महापालिकेच्या रुग्णांसाठी काही खाटा राखीव ठेवून त्यावर उपचार केले जावे, असा नियम होता. तिथे हा नियम पाळला गेला नाही. त्यामुळे अखेर सेव्हन हिल्स रुग्णालय ताब्यात घेण्यात आले आहे, पण अजूनही न्यायालयात लढा सुरुच आहे. एवढेच काय तर महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात बोरीवली भगवतीसह जी पाच रुग्णालये खासगी संस्थांना देण्याचा विचार केला आहे, त्यात जाखादेवी येथील रुग्णालयाचा समावेश आहे. ही वास्तू तत्कालिन सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांच्या उपस्थितीत तत्कालिन सिध्दीविनायक न्यासाचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर (Aadesh Bandekar) यांना देण्यासाठी आरोग्य विभागासोबत करार करण्यात आला. या इमारतींचे बांधकाम हे महापालिका करणार असून इमारत बांधून न्यासाला चालवण्यास हस्तांतरित केली जाणार आहे. एका बाजूला उबाठा शिवसेनेने असे निर्णय घेतलेले असतानाच त्यांचा पक्ष आज बोरीवलीतील भगवती रुग्णालयाच्या (Bhagwati Hospital) पुनर्विकासासाठी आतापर्यंत ३२० कोटी रुपये खर्च केले, ते आपल्या खर्चाने बांधलेले रुग्णालय खासगी संस्थेला चालवण्यास का दिले जाते, असा सवाल करत आहे. मग सिध्दीविनायक न्यासाला जे जाखादेवी येथील रुग्णालय दिले जाणार आहे, तेही महापालिकेच्या खर्चातूनच बांधले जाते आणि याचा निर्णय आपल्याच पक्षाने घेतला होता, याचा विसर बहुदा उबाठा शिवसेनेला पडला असेल.
आज महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये (BMC Hospital) महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, तसेच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतंर्गत मोफत उपचार दिला जातो. त्यानुसार धर्मादाय रुग्णालयांमध्येही या योजना राबवणे बंधनकारक असून भविष्यात महापालिकेच्या पीपीपी तत्त्वावरील खासगी संस्थांच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांमध्येही त्या बंधनकारक असणार आहेत. ज्या प्रकारे धर्मादाय संस्थांच्या मोठ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये जिथे या योजनांची माहिती दिली जात नाही कि याचा लाभ दिला जात नाही, तिथे महापालिकेच्या पीपीपी तत्त्वावरील सुरु होणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये अशीच परिस्थिती नसेल ना अशा प्रकारची जी भीती आहे, ती कुठेही या धोरणाला बाधा ठरणारी आहे. त्यामुळे महापालिकेने आरक्षण समायोजनाअंतर्गत प्राप्त झालेल्या रुग्णालयीन इमारती पीपीपी तत्त्वावर देण्याचा प्रयत्न करून याचा अनुभव पाहून पुढे भगवती अणि अग्रवाल रुग्णालये ही दुसऱ्या टप्प्यात विचार करायला हवा. जोवर लोकांचा आणि रुग्णांचा विश्वास आणि त्यांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सुविधेचा कसा फायदा होतो, याचा अनुभव येत नाही, तोवर एकदम महापालिकेची वैद्यकीय सेवा देणारी रुग्णालये पीपीपी तत्त्वावर चालण्याचा विचार केला जावू नये. महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यातील भगवती वगळता उर्वरित चार रुग्णालयांमध्ये याची अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून याचा अनुभव चांगल्या आल्यास भविष्यात महापालिकेने भगवती आणि अग्रवाल, तसेच अन्य रुग्णालयांचा समावेश केला, तरी विरोध होणार नाही. आज महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता महापालिका प्रशासनाला हे पाऊल उचलावे लागले. मुंबईकरांना चांगल्या दर्जाची आणि त्यातच मध्यमवर्गियांना चांगल्या प्रकारची वैद्यकीय सेवा देण्याचा चांगला विचार असला, तर कुठलाही निर्णय लादून नव्हे, तर सर्वांच्या सहकार्याने झाल्यास त्याला बळ मिळते. अन्यथा यात अपयश मिळाल्यास महापालिका प्रशासनात टिकेचे धनी होऊन याचे खापर मग अधिकाऱ्यांवर फोडले जाईल, हेही विसरून चालणार नाही, असो तुर्तास एवढेच!
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community