-
सचिन धानजी
पुन्हा एकदा मराठी पाट्यांचा विषय पटलावर आला आहे. दुकानांच्या पाट्या मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लिहाव्या अशाप्रकारचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत. राज्य शासनाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केलेले आहे. त्यानुसार दुकानांच्या पाट्या मराठी भाषेतून लावणे हे बंधनकारक आहे. परंतु तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही जे दुकानदार मराठीतून पाट्या लावत नाहीत, त्यांच्यावर जर कागदावरच कारवाई करण्याची हिंमत दाखवली जात असेल तर कोण मराठी पाट्या लावण्यासाठी पुढाकार घेणार? यासाठी गरज आहे ती कडक कारवाई करण्याची. ज्या दुकानदाराला मराठी भाषेची ऍलर्जी आहे, ज्यांना मराठीतून नामफलक लावायचे नाहीत, त्याला खऱ्या अर्थाने जागा दाखवण्याची वेळ आली आहे. ही मुंबई आहे. मुंबई कॉस्मोपॉलिटीन शहर म्हणून ओळखले जाते. वेगवेगळ्या राज्यातून, शहरांमधून पोटापाण्यासाठी तसेच नशीब आजमावण्यासाठी या मुंबईत आलेल्या नागरीकांना जसा स्वत:च्या प्रांताचा, भाषेचा आदर आहे, तसा या मुंबई महाराष्ट्राचाही राखावाच लागेल. या मुंबई महाराष्ट्राने तुम्हाला स्वीकारले, तुम्हाला नाव दिले, तुम्हाला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनवले. त्या मुंबई महाराष्ट्राच्या मातृभूमीला तुम्ही जर वंदन करणार नसाल, त्यांचा आदर राखणार नसाल तर असल्या मराठी लोकांना या मुंबईत राहण्याचा अधिकार नाही. अशा लोकांना लाथ मारुन हाकलून लावायला पाहिजे.
बांडगुळांना जागा दाखवण्याची वेळ आली आहे
या मुंबई महाराष्ट्रामध्ये प्रादेशिक भाषा म्हणून मराठीचा वापर होत असेल तर त्याला हरकत काय? आम्ही काय उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये जावून मराठी पाट्या लावा म्हणून सांगतो की केरळात जावून मराठी पाट्या लावा म्हणून सांगतो. जर केरळ, कर्नाटकमध्ये १०० टक्के प्रादेशिक भाषेतून व्यवहार केला जातो, कामकाजात त्या भाषेचा वापर केला जातो, तर मग मुंबई महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा अट्टाहास धरण्याचा आम्हाला अधिकार नाही का? गुजरातमध्ये दुकानांच्या पाट्या तुम्ही गुजराती भाषेतून लावणार, पण तिथे इंग्रजी भाषेतून नामफलक लावण्याची हिंमत होत नाही. पण मुंबईमध्ये मराठी भाषेतून नामफलक लावायचे तर यांच्या डोक्यावर आट्या येतात, विरोधाचा सुर आळवला जातो. हे सर्व का होते तर आपण सर्व स्वीकारतो म्हणून? दुकानांच्या मराठी पाट्यांना विरोध करणारे कोण? तर गुजराती माणूस! आपल्या नामफलकावर इंग्रजी लावूच नका असे कुठे म्हटले आहे, मराठी भाषेतून दुकानांचे नाव ठळक अक्षरात लिहावे, पण छोट्या अक्षरात किंवा बाजुला इंग्रजी भाषेतून बोर्ड लावावेत अशी मुभा आहे. केवळ मराठी भाषेतून बोर्ड लावा असे कुठेच म्हटले नाही. मग ही पोटात मळमळ का होते? त्यामुळे कुठे तरी असल्या बांडगुळांना जागा दाखवण्याची वेळ आली आहे आणि महापालिकेला मुळमुळीत धोरण न बाळगता नियमांचा फास अधिक कडक आवळून त्यांना त्यांच्या दुकानांचे फलक मराठीतून लावण्यासाठी मजबूर केले पाहिजे.
(हेही वाचा – Operation Meghdoot : मध्ये भारतीय वायुदलाचे योगदान)
कारवाईचा बडगा उगारण्याचे निर्देश
महापालिकेचे यापूर्वीचे महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना काहीच पडले नव्हते. त्यांनी स्वत:ची खुर्ची आणि स्वत:चे पद वाचवण्यासाठी महापालिकेचा कारभारच दावणीला बांधला होता. परंतु आता त्यांच्या जागी भूषण गगराणी आले आहेत आणि त्यांचे मराठी भाषेवरील प्रभुत्व, प्रेम आणि आत्मियता हे सर्वश्रुतच आहे. मुंबई महापालिकेचे (BMC) कामकाज १०० टक्के मराठीतून करण्याचे स्पष्ट नियम आहेत आणि त्याला अभिप्रेतच या महापालिकेला आयुक्त लाभले आहेत. आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेताच त्यांनी पहिल्या १५ दिवसांमध्येच मराठी पाट्यांचा विषय हाती घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुबईतील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. असे असूनही मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणा-यांवर आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले. (BMC)
वारंवार सवलत देवूनही, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच अधिनियम यांचे पालन न करणा-या दुकाने व आस्थापनांवर आता सक्त कारवाई करावी लागेल. मराठी भाषेत नामफलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांना १ मे २०२४ पासून दुप्पट मालमत्ता कर आकारण्यात यावा व त्यासाठी योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही सुरु करावी. तसेच, प्रकाशित फलक (ग्लो साईन बोर्ड) साठी महानगरपालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाकडून परवाने दिले जातात, असे परवानेही मराठी फलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांच्या बाबतीत तत्काळ प्रभावाने रद्द करुन त्यांची सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करावी. मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित असणारे फलक त्यांनी लावावेत, त्यासाठी नव्याने प्रकाशित फलकांची नोंदणी करावी, असे निर्देश आयुक्त गगराणी यांनी दिले.
(हेही वाचा – Salman Khan: मुख्यमंत्री शिंदेंनी केला सलमान खानला फोन; सुरक्षेत केली वाढ)
खरं तर २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अंतिम मुदत संपल्यानंतर ही कारवाई होणे आवश्यक होती, तशी झालेली नाही. पण यापूर्वीच्या आयुक्तांना मराठीचे काही पडले नव्हते आणि अधिकाऱ्यांनीही कोणी काही बोलत नाही तर कशाला या विषयात हात घालायचा म्हणून हा विषयच चर्चेत न आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळेच नोव्हेंबरपासून मार्चपर्यंत केवळ प्रत्यक्षात पाहणीच्या नावाखाली यादी बनवली गेली, पण त्यानंतरही अनेक दुकानांचे मालक आणि चालक हे आपल्या दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावत नाहीत हे या मुंबईचे दुर्भाग्य आहे.
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दुकानांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत शुक्रवारी २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशाखाली महानगरपालिकेने मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांची मंगळवारी, २८ नोव्हेंबर २०२३ पासून तपासणी सुरु केली. विभागस्तरीय दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांच्‍या पथकांनी तेव्हापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ अखेर एकूण ८७,०४७ दुकाने व आस्थापनांची तपासणी केली. यामध्ये सुमारे ८४,००७ इतक्या म्हणजेच सुमारे ९६.५० टक्के दुकाने व आस्थापनांनी मराठी देवनागरी लिपित नामफलक लावले असल्याचे आढळले. तर उर्वरित ३,०४० दुकाने व आस्थापना यांनी नियमानुसार फलक लावले नसल्याने त्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली. म्हणजे सुमारे ३ हजार अमराठी लोकांचा याला विरोध आहे. हे लोक सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश मानणार नाहीत आणि शासनाचे आदेशही. मग यांना मुंबईत व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे का?
(हेही वाचा – BJP Manifesto : भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध! पंतप्रधान मोदींनी केल्या १० मोठ्या घोषणा)
दुकानांचे परवानेच रद्द करावेत!
या दुकानदारांना दुप्पट मालमत्ता कर आकारुन काहीही होणार नाही. मराठी भाषेतून आम्ही बोर्ड लावणार नाही, उलट दुप्पट मालमत्ता कर भरु असे म्हणणारे काही मग्रुर अमराठी माणसे आहेत ही. त्यांच्याकडे पैसा आहे आणि तो महापालिकेला भरतीलही. पण बोर्ड लावणार नाहीत आणि इतर पैसेवाल्यांना, मित्रपरिवारालाही दुप्पट मालमत्ता कर भरा, पण मराठीत बोर्ड लावू नका असेच सांगतील. यापेक्षा या दुकानांचे परवानेच रद्द केले जावे. जोवर मराठीतून पाट्या लावल्या जात नाहीत तोवर दुकान सिल केले जावे. जेव्हा ही सक्ती होईल ना तेव्हाच या पाट्या मराठीतून झळकताना दिसतील. नाहीतर मराठी माणसाला जसे कोपऱ्यात फेकण्याचा प्रयत्न होतोय तसेच मराठी भाषेतून कोपऱ्यात छोट्या अक्षरात नाव लिहून मोकळे होतील. मराठी भाषा टिकली पाहिजे, आजच्या इंग्रजाळलेल्या समाजात मराठी वाचता येत नाही, बोलता येत नाही, मग मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी किमान नियमांमध्ये असलेल्या तरतुदींचे तरी पालन करायला काय हरकत आहे. यापुढे मराठीतून पाट्याच काय तर वस्तू खरेदीची देयके अर्थात बिले ही सुध्दा मराठीतून छपाई झाली पाहिजे. इंग्रजीचा वापर तुम्ही करा, पण इंग्रजीसोबत मराठी भाषेचाही वापर व्हायला पाहिजे, तेव्हाच येणाऱ्या पिढीला मराठी भाषेचे ज्ञान होईल, नाही तर एक होती मराठी भाषा असे म्हणण्याची वेळ येणाऱ्या पिढीवर येईल. असो मराठी पाट्यांच्या विषयाला हात घालून खऱ्या अर्थाने मुंबई महाराष्ट्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे अभिनंदन करायला हवे आणि त्यांच्या जोडीला अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी आणि उपायुक्त किरण दिघावकर यांची टिम असल्याने शेवटच्या दुकानापर्यंत मराठीतून पाटी भविष्यात लागली जाईल असा विश्वास आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community