सफाई कामगारांना घर खाली करण्यास महापालिकेच्या नोटीस : कामगार ‘या’ अटींवर ठाम

आश्रय योजनेतंर्गत सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याच्या योजनांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता मुंबईतील ३६ वसाहतींमधील सुमारे सहा हजार कुटुंबांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस महापालिका घनकचरा व्यवस्थापनाने बजावल्या आहेत. मात्र, मुलांचे शिक्षण सुरु असताना बजावलेल्या या नोटीसबाबत सफाई कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरलेला आहे. मुलांचे शैक्षणिक वर्ष संपल्यांनतर ही घरे खाली केली जातील असा पवित्रा घेत सफाई कामगारांनी ग्रॅंटरोड खटाव मार्केटजवळ तीव्र आंदोलन केले.

( हेही वाचा : २ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांनी केला मोफत एसटी प्रवास)

मुंबईतील महापालिकेच्या सफाई कामगारांना घरे खाली करण्यासंदर्भात बजावलेल्या नोटीसचा तीव्र विरोध करत म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्यावतीने कामगारांच्या कुटुंबांसह सोमवारी ग्रँटरोड येथे धरणे आंदोलन केले. यामध्ये सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या ठिकाणी संक्रमण शिबिर बांधून पर्यायी पुनर्वसन केले जावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मुलांचे शिक्षण सुरु असताना अचानक घर कसे सोडावे असा सवाल करत महापालिकेने जे घरभाडे मंजूर केले आहे,त्यामध्ये शहर भागांमध्ये घर भाड्याने घेणे शक्य नाही. त्यातच मुलांचे शिक्षण सुरु असताना घर सोडल्यास मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होणार असल्याने शैक्षणिक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच नोटीसची कार्यवाही पूर्ण केली जावी, जेणेकरून पर्यायी घरांचा शोध घेता येईल, असे सफाई कामगारांच्या कुटुंबांचे म्हणणे आहे.

या म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या या धरणे आंदेालनामध्ये सफाई कामगारांच्या कुटुंबाने प्रशासनाच्यावतीने तीव्र चिड व्यक्त केली. यावेळी महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली. यासंदर्भात माहिती देताना म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी सफाई कामगारांना मालकी तत्तावर बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेतंर्गत सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घर देण्यात यावी अशी मागणी करत सध्या जे काही १४ हजार रुपयांचे मासिक भाडे दिले जाते, त्या रकमेमध्ये भाड्याचे सदनिका मिळवणे कठिण आहे. मग सफाई कामगारांनी आपल्या कुटुंबाला कुठे घेऊन जायचे असा सवाल केला.

मुंबईतील ४६ वसाहतींपैंकी ३६ वसाहतींमधील ६ हजार कुटुंबांना महापालिकेने सेवा सदनिका खाली करण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत. परंतु यापूर्वी कोचिन स्ट्रीट वरील वसाहतींचा विकास २० वर्षांनी झाला. तेथील कुटुंबांचे तात्पुरते पुनवर्सन धारावीत केले होते. ते कोविडपूर्वी आपल्या वसाहतीत आले. तर साईनगर मधील कामगारांच्याबाबतीतही हाच प्रकार घडला. त्यामुळे यासर्व कुटुंबांना नोटीस देताना पुन्हा याच ठिकाणी आणले जाईल याचे करारपत्र लेखी स्वरुपात दिले जावे अशी आपली मागणी असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख अभियंता उपस्थित नसल्याने उपप्रमुख अभिंयता मिनेश पिंपळे यांनी सफाई कामगारांच म्हणणे ऐकून घेतले. त्यामुळे प्रशासनाच्या योजनेत कुठेही सफाई कामगार आडकाठी आणणार नाही. परंतु प्रशासनानेही कामगारांच्या मुलांचा विचार करावा, जर त्यांना घर खाली करायला लावले तर मुलांच्या शिक्षणात बाधा निर्माण होईल याबाबत प्रशासनाने विचार करायला हवा, अशीही विनंती आपण प्रशासनाला केल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here