मुंबईत विनामास्क फिरणा-या नागरिकांवर कारवाई करण्यासाठी नेमणूक केलेले क्लीन-अप मार्शलच जनतेकडून लूट करू लागल्याने, महापालिका आता रोख दंड वसूल करणे बंद करण्याच्या विचारात आहे. याबाबतच्या कारवाईसाठी आता महापालिकेच्या वतीने अॅप विकसित करण्यात येत आहे. ज्यामध्ये केवळ ऑनलाईन दंडाची रक्कम स्वीकारली जाणार आहे.
क्लीन-अपची ‘ugly’ कारवाई
जनतेला शिस्त लावण्यासाठी सुरू केलेली क्लीन-अप मार्शल योजना भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्याने आता याच मार्शलना शिस्त लावून भ्रष्टाचार कमी करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. मागील काही दिवसांपासून क्लीन-अप मार्शल विरोधातील तक्रारीमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. मागील महिन्यांपासून विनामास्क फिरणा-या व्यक्तींना हटकल्याने मार्शल आणि नागरिक यांच्यात बाचाबाचीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. जुहू चौपाटी, दादर आदी भागात तर मार्शलना पळता भुई थोडी झाली आहे. गाडीत एकटा चालक असतानाही त्याच्याकडून दंड वसूल करण्यासाठी गाडीच्या बोनेटवर झोकून देणे, आपल्या हद्दीच्या बाहेर जाऊन दंड वसूल करणे, बोगस मार्शल बनून दंड वसूल करणे असेही प्रकार घडत आहेत.
(हेही वाचाः क्लीन अप मार्शलच्या नाड्या महापालिका आवळणार, घेणार ‘हा’ निर्णय)
महापालिका अधिका-यांनाही आला अनुभव
काही दिवसांपूर्वी घनकचरा विभागाच्या उपायुक्त डॉ. संगीता हसनाळे यांनाही याचा अनुभव आला होता. वाहनात असताना दादरला गाडी येताच क्लीन-अप मार्शलने त्यांचा पाठलाग केला आणि दंड आकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली. वाहनात अन्य कोणी नसताना मास्क लावले नाही म्हणून कारवाई करण्याच्या त्या कृतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत हसनाळे यांनी त्या मार्शलला आपली ओळख करून दिली होती.
(हेही वाचाः ‘वसुली’साठी काय पण… क्लीन-अप कडून कसे पूर्ण केले जाते ‘टार्गेट’? वाचा…)
दंडाच्या नावाखाली स्वतःच्या खिशाचा फंड
काही दिवसांपूर्वी आपले टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी या क्लीन-अप मार्शलने कचऱ्याच्या नावाखाली पावती फाडण्यास सुरू केली. यावर गिरगांवमधील भाजपा नगरसेविका अनुराधा पोतदार यांनी हरकत नोंदवत त्यांना जाब विचारला होता. पण ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी २०० रुपयांच्या दंडाच्या तुलनेत ५० ते १०० रुपये स्वीकारत दंडाशिवाय लोकांना सोडून देण्याचा धंदा थाटला होता. त्यामुळे ही रक्कम महापालिका आणि कंपनीच्या तिजोरीत जाण्याऐवजी त्यांच्याच खिशात जाऊ लागली.
कसे असणार अॅप?
याबाबतच्या तक्रारी वाढल्यानंतर महापालिका प्रशासन जागे झाले आहे. त्यामुळे याप्रकारच्या दंडात्मक कारवाईसाठी त्यांनी आता अॅप विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त डॉ. संगीता हसनाळे यांनी दिली. या अॅपमध्ये एका प्रशासकीय विभागासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थेचा मार्शल दुसऱ्या विभागात जाऊन दंड वसूल करू शकणार नाही, अशी तरतूद केली जात आहे. याशिवाय विनामास्कच्या लोकांकडून वसूल केला जाणार दंड रोख रक्कमेच्या स्वरुपात न घेता ती रक्कम आता ऑनलाईन स्वीकारली जाणार आहे. लवकरच याप्रकारे दंडवसुली केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.
(हेही वाचाः विनामास्क फिरणा-यांवरची कारवाई पुन्हा कडक!)
यामध्ये जे नागरिक अशाप्रकारे दंड भरण्यास असमर्थता दर्शवतील त्यांचा मोबाईल नंबर टाकून त्यांचे गुगल पे, पेटीएम किंवा अन्य सुविधा आहे का याचीही पडताळणी केली जाईल. त्यामुळे ज्यांच्याकडे याप्रकारची सुविधा नाही, त्यांच्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
Join Our WhatsApp Community