महापालिका क्षेत्रातील पर्यावरणावर अत्यंत सकारात्मक परिणाम करणाऱ्या या निर्णयांतर्गत १० हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावर इमारतीचे बांधकाम करताना भूखंडाच्या खुल्या क्षेत्रावरील काही भागात ‘मियावाकी वन’ (Miyawaki Plantation / Urban Forest) विकसित करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. अत्यंत कमी जागेत अधिकाधिक वृक्ष लागवड करण्याच्या या पद्धतीमुळे महापालिका क्षेत्रातील पर्यावरण संवर्धनास निश्चितच गती मिळेल, असा विश्वास उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला आहे.
( हेही वाचा : त्र्यंबकेश्वरजवळ भाविकांची बस उलटली; बुलढाण्यातील १३ जण जखमी)
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील हरित क्षेत्रात वाढ होण्यासह पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे; यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका सातत्याने सर्व स्तरीय प्रयत्न करत असते. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून महानगरपालिका आयुक्त डॉक्टर इकबाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) श्रीमती आश्विनी भिडे यांच्या निर्देशांनुसार महानगरपालिकेने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना परदेशी यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील १० हजार चौरस मीटर आकाराच्या भूखंडावर इमारत बांधकाम करताना विकास नियंत्रण नियमावलीच्या संबंधित नियमांनुसार निर्धारित आकाराची जागा ही ‘खुले क्षेत्र’ (LOS : Layout Open Space) असणे बंधनकारक आहे. यानुसार खुल्या क्षेत्रासाठी जेवढी जागा निर्धारित करण्यात येईल, त्या जागेच्या ५ टक्के इतक्या आकाराचे ‘मियावाकी वन’ विकसित करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे ‘मियावकी वन’ विकसित करण्यासाठी संबंधित विकासकाला काही तांत्रिक मार्गदर्शन लागल्यास त्याची माहिती उद्यान खात्याद्वारे देण्यात येणार आहे.
वरील अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला ‘बांधकाम परवानगी’ (आय.ओ.डी ) विषयक अटींमध्ये मियावाकी वन विकसित करण्याच्या अटींचा समावेश करण्याचे निर्देशही माननीय महानगरपालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार देण्यात आले आहेत, असेही परदेशी यांनी कळविले आहे.
Join Our WhatsApp Community