विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नात १२,७५० कोटींची वाढ

मुंबईतील इमारत व अन्य बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या इमारत प्रस्ताव व विकास नियोजन विभागाच्या वसूल करण्यात येणाऱ्या विकास शुल्क व इतर प्रिमियमच्या वसुलीत लक्षणीय प्रगती करण्यात आली आहे. परिणामी या खात्याच्या माध्यमातून वसूल करण्यात आलेल्या महसूलात १२,७५० कोटींची वाढ दिसून आली असल्याची माहिती महापालिका आयुक्तांनी दिली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये विकास नियोजन खात्याकडून मिळणारे उत्पन्न हे २००० कोटी इतके अंदाजित होते. त्यातुलनेत हे उत्पन्न १४,७५० कोटी रुपये एवढे सुधारीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे १२,७५० कोटी एवढी लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

राज्यशासनाच्या १४ जानेवारी २०२१ रोजीच्या निर्देशानुसार शासनास प्राप्त होणाऱ्या अधिमुल्यामध्ये ५०टक्के सवलत देण्यात आली आहे आणि त्याच धर्तीवर मुंबई महानगरपालिकेस प्राप्त होणाऱ्या अधिमुल्यामध्येही सवलत देण्यात आली. यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. हे उत्पन्न मुख्यतः मुंबई शहरातील नागरीकांच्या जीवनशैलीचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरण्यात येईल,असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

(हेही वाचा महापालिका आयुक्तांनी मानले राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांचे विशेष धन्यवाद…)

रखडलेल्या गृह प्रकल्पांच्या सवलतीचा फायदा

राज्य सरकारने डबघाईला आलेल्या अनेक बांधून तयार असलेल्या मालमत्ता क्षेत्राबाबत अनुकूल विचार केला आहे. कारण त्याचा शहरामधील घरांचा पुरवठा होण्यावर परिणाम होत होता. विविध आर्थिक अडचणींमुळे तणावाखाली बांधकाम क्षेत्र होते आणि त्यातच कोविडमुळे आणखी भर पडली. या क्षेत्राला बाधित करणाऱ्या विविध समस्यांचा विचार करता, शासनाने स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला विविध अधिमूल्यामध्ये विविध सवलती आणि लाभ दिले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेनेही या उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्राला उत्तेजन मिळाले आहे आणि जे अनेक प्रकल्प थंडावले होते किंवा बंद होण्याच्या मार्गावर होते ते पुनरुज्जीवीत झाले आहेत. यामुळे यामुळे महानगरपालिकेच्या अंदाजित २००० कोटी इतक्या मूळ उत्पन्नात वाढ होऊन ते १४,७५० कोटी रुपये इतके सुधारीत करण्यात आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेला जानेवारी २०२२ पर्यंत १३,५४३ कोटी इतके उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. अडचणीत सापडलेल्या स्थावर क्षेत्राला मदत करण्यासाठी अंमलात आणलेले धोरण या क्षेत्रात आता रुजले असल्याचा आणि या मालमत्ता क्षेत्रामध्ये त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमुळे घरांच्या तथा सदनिकांच्या साठ्याचा पुरवठा तसेच या क्षेत्रातील रोजगार वाढीवर अनुकूल परिणाम दिसून येत असल्याचे त्यांनी नमुद केले.

गुंतवणुकीवरील व्याज

विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नवाढीमुळे गुंतवणुकीत वाढ झाल्याने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे गुंतवणुकीवरील व्याजाकरीताचे अंदाज ९७५.५६ कोटी रुपयांवरून १२०५.२६ कोटी रुपये सुधारीत करण्यात आले आहे. तर आगामी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये गुंतवणूकीवरील व्याजाच्या उत्पन्नाचा अंदाज ११२८.७४ कोटी रुपये एवढा मांडला आहे.