अर्थसंकल्पाचा आकार ३२ टक्के, विशेष आणि राखीव निधीसह अंतर्गत कर्जामुळे वाढलेला

मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या फुगलेल्या फुग्याची हवा कमी करत त्याचा आकार कमी करण्यात येत असताना पुन्हा एकदा महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा आकार वाढवण्यात आला आहे. मागील वर्षी ३९,०३८.३८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आगामी वर्षांकरता ४५,९४९.२१ कोटी रुपयांचा मांडण्यात आला आहे. परंतु मागील वेळेस विशेष निधी तथा राखीव निधी काढले जाणारे पैसे आणि अंतर्गत कर्ज यांची टक्केवारी २७ टक्के एवढी होती, ती या नव्या अर्थसंकल्पात ३२ टक्के एवढी आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा आकार विशेष व राखीव निधीतील उचल रक्कम आणि अंतर्गत कर्जाच्या आधारे वाढवण्यात आल्याची माहिती आकडेवारीद्वारे स्पष्ट होते.

महसुली उत्पन्न हे ३०,७४३.६१ कोटी आहे

मुंबई महापालिकेच्या सन २०२२-२३च्या ४५,९४९.२१ कोटी अर्थसंकल्पामध्ये विशेष निधी तथा राखीव निधीतून ९,७०६.२५ कोटी रुपयांची उचल दर्शवली गेली आहे. तर अंतर्गत कर्ज म्हणून ४,९९८ कोटी रुपये एवढे दर्शवले आहे. त्यामुळे महसुली उत्पन्न हे ३०,७४३.६१ कोटी आहे, जे एकूण अर्थसंकल्पाच्या ६७ टक्के आहे. त्यामुळे विशेष निधी तथा राखीव निधीतून २१ टक्के आणि अंतर्गत कर्जाद्वारे ११ टक्के अशा प्रकारे एकूण ९९ टक्के अर्थसंकल्पाचा आकार आहे. या राखीव व विशेष निधी घेतल्या जाणाऱ्या ९,७०६.२५ कोटींच्या रकमेपैकी ८,८६०.२५ कोटी रुपये भांडवली खर्चाकरता आहे, अंतर्गत कर्जातून घेणाऱ्या ४,९९८ कोटी रुपयांच्या रकमेतील ४,९९८ ही रक्कम भांडवली खर्चासाठी असेल.

(हेही वाचा महापालिकेचा आदित्योदयाचा संकल्प : यंदा ४५,९४९ कोटींचा अर्थसंकल्प)

महसुली खर्चाकरिता मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणार

चालू अर्थसंकल्पात म्हणजे २०२१-२२ मधील ३,९०३८.८३ कोटी रुपयांमध्ये महापालिकेचे महसुली उत्पन्न हे एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकाराच्या ७१ टक्के एवढे होते. तर अंतर्गत कर्ज म्हणून ५,८७६ कोटी रुपये (१५ टक्के) आणि विशेष तथा राखीव निधीतून काढलेले पैसे हे ४,६८८.३० कोटी रुपये (१२ टक्के) होते. त्यामुळे २७ टक्के निधीतून यातून काढून दाखवली होती. चालू असलेले प्रकल्प आणि प्रतिष्ठित प्रकल्पांचे वाढते दायित्व, बंधनकारक कर्तव्ये विचारात घेता, भांडवली खर्चाकरीता तसेच महसुली खर्चाकरिता भविष्यात मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणार आहे. तसेच भविष्यात या सुविधांची देखभाल व अद्ययावतीकरण यासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज भासणार आहे. येत्या काही वर्षात पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्यास हे महत्वपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यास अडथळे येतील. त्यामुळे या प्रकल्पांवरील खर्च प्रभावीपणे करण्यासाठी अंतर्गत कर्जाद्वारे निधी उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याअनुषंगाने, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ४,९९८ कोटी रुपये इतका निधी अंतर्गत कर्जाद्वारे उभारण्याचे प्रस्ताविण्यात येत असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तसेच यापुढे जे प्रकल्प अत्यंत आवश्यक आहेत, तेच हाती घेण्याचे धोरण अवलंबिण्यात येईल, जेणेकरून सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांसाठी कोणत्याही प्रकारे निधीची कमतरता भासणार नाही, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.