मुंबई महापालिकेच्या ५०० चौरस फुटांच्या घरांना शंभर टक्के मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असतानाच अनधिकृत बांधकामावर मालमत्ता कराच्या दोनपट इतका दंड आकारणी करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली असून सुधारीत कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. मालमत्ता कराचे विहीत वेळेत संकलन होण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण संस्थांमधील कर थकविणाऱ्या मालमत्ता धारकांना सदनिकानिहाय देयके पाठवण्यात येण्याची कार्यपद्धती प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याची घोषणा महापालिका आयुक्तांनी केली आहे.
अपेक्षित महसूल हा ७ हजार कोटींचा गृहीत धरला
मुंबई महापालिकेने सन २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पामध्ये महापालिका आयुक्तांनी मालमत्ता करातून अपेक्षित महसूल हा ७ हजार कोटींचा गृहीत धरला आहे. सन २०२१-२२च्या चालू अर्थसंकल्पात ७ हजार कोटींचा अपेक्षित उत्पन्न गृहीत धरले होते, ते पुढे सुधारीत करत ४८०० कोटी रुपये एवढे करण्यात आले आहे. जानेवारी २०२२ पर्यंत यातील ३,४५१.३१ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
(हेही वाचा महापालिका आयुक्तांनी मानले राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांचे विशेष धन्यवाद…)
आगामी आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर वाढीचा बोजा लादला जाणार
मालमत्ता करापासून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाचे अंदाज कमी होण्याची कारणे स्पष्ट करताना महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी कोविड – १९ ची परिस्थिती लक्षात घेऊन भांडवली मूल्यातील सुधारणा पुढे ढकलण्यात आली असून मालमत्ता करात कोणतीही वाढ न करता सन २०१९-२० प्रमाणेच मालमत्ता कर गोळा केला जात आहे. तसेच भांडवली मूल्याधारीत कर प्रणालीच्या विरोधातील याचिकेसंदर्भात अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार करदाते थकबाकीच्या ५० टक्के इतका मालमत्ता कर भरत आहेत. मालमत्ता कर वसुलीमध्ये झालेली घट ही तात्पुरती असून भविष्यात मालमत्ता करवसुली ही पूर्वपदावर येईल, अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे. मालमत्ता करातून उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना म्हणून मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १५४ (१क) अन्वये प्रस्तावित असलेल्या भांडवली मूल्यामधील सुधारणांची सन २०२२-२३ पासून पुढील ३ वर्षांकरीता अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर वाढीचा बोजा लादला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community