सशुल्क वाहनतळांच्या धोरणात पुन्हा बदल

महापालिकेने निविदा काढून कंत्राटदार तथा ठेकेदार यांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सशुल्क वाहनतळांच्या काही जागांना निविदा प्रतिसादच न मिळाल्याने महापालिकेच्या महसुलाचे नुकसान होत असते.

मुंबई महापालिकेच्या सार्वजनिक वाहनतळाच्या वाटपाबाबत आता सुधारित धोरण बनवण्यात आलेले असून यामध्ये कंत्राटदारांकडून तीन महिन्यांच्या मासिक परवाना शुल्काऐवढी सुरक्षा अनामत रक्कम रोख तथा डीडी सोबत बँक हमीपत्र घेण्यात येणार आहे. सशुल्क वाहनतळाबाबत २०१० मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयात तब्बल ११ वर्षांनी बदल करत आता सुधारित धोरण बनवण्यात आले आहे. यापूर्वी ही अट फक्त महिला बचत गट आणि सामाजिक बेरोजगार संस्थासाठी अशाप्रकारे अनामत रक्कम स्वीकारली जात होती. ती आता सुधारणा करून सर्वांकडून स्वीकारली जाणार आहे.

वाहनतळ खासगी, सामाजिक बेरोजगार गटाकडून चालविण्यात येत!

मुंबईत सशुल्क वाहनतळ योजना महापालिकेच्या प्रचलित धोरणानुसार विभाग पातळीवर त्या विभागातील सहायक आयुक्त यांच्यामार्फत जागेवर दरपत्रक मागवून जास्त दरांची बोली लावणाऱ्या खासगी, सामाजिक बेरोजगार गट आदींना सहा महिन्यांकरिता प्रायोगिक तत्वावर चालविण्यात देण्यात  येत असत. त्यानंतर महापालिकेने निविदा काढून कंत्राटदार तथा ठेकेदार यांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सशुल्क वाहनतळांच्या काही जागांना निविदा प्रतिसादच न मिळाल्याने महापालिकेच्या महसूलाचे नुकसान होत असते.

(हेही वाचा : भाजपाचा चक्क काँग्रेसला पाठिंबा!)

ठरावात सुधारणा करण्यासाठीचा प्रस्ताव पुन्हा सुधार समितीपुढे सादर 

महापालिकेच्या सभेत सशुल्क वाहनतळांसाठीचा सुधारित दर, आकारणीचा प्रस्ताव मंजूर करताना ज्या दोन उपसूचनांचा समावेश केला त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी ११ मार्च २०१० च्या गटनेत्यांच्या बैठकीत एकूण सशुल्क वाहनतळांच्या जागांपैकी  ५० टक्के जागा या महिला बचत गटांकरता व २५ टक्के जागा सुशिक्षित बेरोजगारांसाठीच्या संस्थांना राखून ठेवण्यात यावे, अशा प्रकारे ११ अटींचा समावेश करण्यात आला. याला २८ एप्रिल २०१० रोजी सुधार समिती आणि १७ ऑगस्ट २०१० रोजी महापालिकेची मंजुरी देण्यात आली. पण प्रस्तावातील आरक्षण विरोधात न्यायालयात याचिका झाल्याने सुरुवातीला स्थगिती दिल्यानंतर सुधार समिती आणि महापालिकेची पुन्हा मंजुरी घेण्याचे अंतरिम आदेश दिले. त्यानुसार पुन्हा ऑगस्ट व नोव्हेंबर  २०१२मध्ये मंजुरी देण्यात आली. त्याबाबत न्यायालयाने २०१६मध्ये याचिका निकाली काढताना सशुल्क वाहनतळाच्या निविदेतील महापालिकेने ठरवलेले आरक्षणाचे धोरण अवैध नाही, असे मत नोंदवले. त्यानंतर राज्य शासनाने २० जुलै २०२० परिपत्रक जारी करून कंत्राटदारांकडून ३ महिन्याच्या मासिक परवाना शुल्का एवढी रक्कम सुरक्षा जनामत रक्कम म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आता २०१२मध्ये मंजूर केलेल्या ठरावात सुधारणा करण्यासाठीचा प्रस्ताव पुन्हा सुधार समितीपुढे सादर केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here