महापालिकेची निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये? सत्ताधारी पक्षानेच दिले ‘असे’ संकेत

मुंबई महापालिकेची निवडणूक कधी होणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता लागून राहिलेली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या पुढील हालचालींवर आणि घोषणांकडे सर्वांच्याच नजरा आहे. मात्र असे असताना महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला ही निवडणूक एप्रिल महिन्यामध्ये होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आगामी सन २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीमध्ये ६५० कोटी रुपयांच्या निधीची अंतर्गत निधी स्थानांतर करत मंजुरी देण्यात आली आहे. एवढेच नाही स्थायी समितीच्या माध्यमातून नगरसेवकांनी केलेली तरतूद वापराता यावी यासाठी महापालिकेच्या सभेतही येत्या ७ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. महापालिकेत प्रशासक बसल्यास नगरसेवकांनी शिफारस केलेल्या निधीतून कामे करता यावी यासाठी सत्ताधारी पक्षाचा खटाटोप सुरु असून एकप्रकारे ही निवडणूक ऑक्टोबरपर्यंत होण्याचेही संकेत दिले आहेत.

प्रशासनासह सत्ताधारी पक्षाचा निषेध करत सभात्याग

मुंबई महापालिकेचा सन २०२२-२३चा ४५,९४९.२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा सुरु होती. या अर्थसंकल्पीय चर्चेत या अर्थसंकल्पात ६५० कोटी रुपयांच्या निधीची अंतर्गत फेरबदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र या अर्थसंकल्पाबाबबत भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनासह सत्ताधारी पक्षाचा निषेध करत सभात्याग केला. त्यामुळे हीच संधी साधून स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांच्यासह सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांना आपले भाषण करण्यास भाग पाडत बुधवारी मंजूर करण्यात येणारे अर्थसंकल्प एक दिवस आधी म्हणजेच मंगळवारी मंजूर केले. यासंदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना, ६५० कोटी रुपयांच्या निधीत अंतर्गत बदल करण्यासापेक्ष अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे २३६ नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचा निधी वाटप वगळता उर्वरीत रक्कम ज्या ज्या नगरसेवकांची विकासकामांच्या शिफारशीबाबत पत्र प्राप्त होतील, त्याप्रमाणे पक्षाला निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. जो पक्ष तथा नगरसेवक विकासकामांकरता शिफारस पत्र देणार नाही, त्यांना निधीचे वाटप होणार नाही.

(हेही वाचा ‘संसद रत्न’ पुरस्कारांत महाराष्ट्रातील ‘या’ कन्यारत्नांनी मारली बाजी)

ठोक कामांसाठी निधीची तरतूद होईल

मागील वर्षी भाजपच्या ८३ नगरसेवकांना एकूण १४३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. परंतु एवढा निधी दिल्यानंतरही त्या पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपल्याला निधी मिळाला नाही, असा कांगावा केला. त्यामुळे यंदा निधी वाटप करताना विचार केला जाईल. निधी वाटप करण्याचा अधिकार हा अध्यक्ष म्हणून आपल्याला असल्याचे यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. नगरसेवकांनी विकासकामांसाठी शिफारस पत्र दिले तरी ठोक कामांसाठी निधीची तरतूद होईल. अशाप्रकारे तरतूद केल्याने प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतरही शिफारस केलेल्या विकासाची कामे पार पाडली जातील. प्रत्येक प्रशासकीस विभागांसाठी ही तरतूद असेल, प्रभागांसाठी नसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र ही कुणाला किती निधी दिला जाईल हे सर्वांचे पत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

२४ प्रशासकी विभागांमध्ये कामांसाठी ठोक निधीची तरतूद

महापालिकेच्या आजवरच्या प्रथा आणि परंपरेनुसार स्थायी समितीने अर्थसंकल्प मंजूर करून दिल्यानंतर महापालिका सभागृहाच्या मंजुरीशिवाय त्या तरतुदीतील निधी वापरता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक वेळी आयुक्तांनी मांडलेल्या निधीतून कामे केली जातात आणि नवीन महापालिका स्थापित झाल्यानंतर नगरसेवक ज्या सूचना करतील, त्यानुसार पुढील सहा महिन्यांचा अर्थसंकल्प तरतूद निधीतून वापरल्या जातात. त्यामुळे स्थायी समितीने तरतूद केलेल्या निधीसह सुधारीत अर्थसंकल्प महापालिका सभागृहामध्ये नवीन महापालिका स्थापन झाल्यावर मांडणे योग्य ठरले असते. त्यामुळे नवीन नगरसेवकांना आपल्या विभागातील काही कामेही सुचवता आली असती. परंतु स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर तातडीने सभागृहापुढे अर्थसंकल्प मांडण्याची घाई केली असून त्यामुळे सभागृहात अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यास निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना केवळ मंजूर अर्थसंकल्पातून थेट कामे करावी लागणार आहे. महापालिकेच्या २३६ प्रभागांच्या सिमांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, प्रभाग आरक्षणाचा पत्ता नाही. त्यामुळे प्रशासक नेमला तर काय म्हणून २४ प्रशासकी विभागांमध्ये कामांसाठी ठोक निधीची तरतूद केली जाणार असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेला ही निवडणूक एप्रिल महिन्यामध्ये होईल असे वाटत नसून ऑक्टोबर महिना उलटेल असाच विश्वास असल्याने अर्थसंकल्प मंजूर करत प्रशासनाला नगरसेवकांनी तरतूद केलेल्या निधीतून विकास कामे करण्यास भाग पाडले जाईल, असेच सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेवरून स्पष्ट होत आहे.