घाटकोपरमध्ये समाजकल्याण केंद्राच्या जागेत विकासकासाठी ‘वाट’ मोकळी

समाजकल्याण केंद्रासाठी आरक्षित भूखंडाच्या संपादनासाठी महापालिकेने २०१५पासून प्रयत्न केले, १४ ऑगस्ट २०२० रोजी महापालिकेला जमिनीचा ताबा मिळाला.

मुंबई महापालिकेने घाटकोपरमधील जी समाजकल्याण केंद्राची जागा ३३ कोटी रुपये खर्च करून संपादीत केली आहे, तीच जागा विकासकाला रस्त्याचा वापर करण्यासाठी आंदण देण्याचा घाट घातला जात आहे. महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या समाजकल्याण केंद्राच्या जागेचा वापर रस्ता म्हणून करण्यासाठी विकासकाने महापालिकेकडे मागणी केली आहे. याठिकाणी नियोजित समाजकल्याण केंद्राच्या जागेचा वापर रस्ता म्हणून करून देण्याची विकासकाची मागणी असून या बदल्यात आपण स्वत: समाजकल्याण केंद्राचे बांधकाम करून देतो, अशाप्रकारची लालूचही विकासकाने दाखवली आहे. त्यामुळे ३३ कोटी रुपये खर्च करून ताब्यात घेतलेल्या जागेवर विकासकाला ‘रस्ता’ मोकळा करून दिला जातो का, हे आता सुधार समितीच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

४ ऑगस्ट २०२० रोजी जमिनीचा मिळाला ताबा!

घाटकोपर पूर्व येथील नगर भू क्रमांक १७६ अ व १७६ ब या समाजकल्याण केंद्रासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाच्या संपादनाची प्रक्रिया महापालिकेने सुधार समिती व महापालिकेच्या मान्यतेने २०१५ मध्ये सुरु केली. त्यानंतर भूसंपादन भरपाई रकमेच्या ३० टक्के रक्कम म्हणजे ३ कोटी ६३ लाख ९९ हजार ७५ एवढी रक्कम उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक ७ यांच्याकडे जमा केली. त्यानंतर ३० जून २०२० निवाडा घोषित करण्यात आला व निवाड्यानुसार उर्वरीत रक्कम ३० कोटी ८० लाख ४३ हजार ३९ एवढी रक्कम उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा केली. त्यानंतर १४ ऑगस्ट २०२० रोजी या जमिनीचा ताबा जमीन मालकाकडून तसेच उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून महापालिकेला प्राप्त झाला.

(हेही वाचा : ठाकरे सरकार टिकून राहावे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची इच्छा!)

विकासकाची पत्राद्वारे विनंती!

अवघ्या एक वर्षांपूर्वी प्राप्त झालेल्या जागेवर आता विकासकाचा डोळा पडला असून याठिकाणी सुरु असलेल्या रहिवाशांच्या प्रकल्पांच्या कामासाठी येण्या जाण्यासाठी समाजकल्याण केंद्राची जागा रस्ता म्हणून वापरण्याची विनंती त्यांनी महापालिकेला केली आहे. येथील विकासक डि.एस. डेव्हलपर्स यांनी समाजकल्याण केंद्राच्या या जमिनीचा ताबा महापालिकेकडे आल्यानंतर एवघ्या एक महिन्यात म्हणजे २८ सप्टेंबर २०२० रोजी महापालिकेच्या एन विभागाला पत्र पाठवून ही विनंती केली आहे. या विकासकाच्या माध्यमातून बांधकाम सुरू असलेल्या भूखंडाला एल.बी.एस मार्गापासून १८.३० मीटर रंदीचा पोहोच मार्ग आहे. परंतु सद्यस्थितीत हा रस्ता अरुंद असून तो ७.८७ मीटर रुंदीचाच आहे. त्यामुळे याठिकाणी कायम वाहतुकीची कोंडी होत असते. या रस्त्याचा विकास होईपर्यंत महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या समाज कल्याण केंद्रासाठी आरक्षित भूखंडाच्या जागेतून जर तात्पुरत्या स्वरुपात जाणाऱ्या मार्गिकेचा वापर हक्के विकासकाला दिला तर त्या भागातील रहिवाशांना, शाळकरी मुलांना आणि वृध्दांना एलबीएस मार्गापर्यंत पोहोचणे सुलभ होईल. तसेच याबदल्यात महापालिकेला विनामोबदला समाजकल्याण केंद्राचे बांधकाम करून मिळेल व बांधिव सुविधा परिसरातील जनतेला विनाविलंब उपलब्ध होईल,अ शी विनंती विकासकाने महापालिकेला पत्राद्वारे केली आहे.

सुधार समितीपुढे होणार निर्णय!

यावर महापालिका प्रशासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले असून यासाठी प्रतिवर्षी २४ हजार रुपये परवाना शुल्क म्हणून विकासकाकडून वसूल केले जाणार आहे. शिवाय समाजकल्याण केंद्र हे महापालिका ज्याप्रमाणे आराखडा बनून देईल त्याप्रमाणे विकासकाने बनवून द्यावी, अशी अट घातली आहे. महापालिकेच्या सुधार समितीपुढे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असून समाज कल्याण केंद्राच्या जागेचा वापर पोहोच मार्ग म्हणून विकासकाला तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यास समिती मान्यता देते का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here