-
सचिन धानजी, मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा आकडा वाढवून तसेच आकार फुगवण्यासाठी आजवर अंतर्गत कर्जाचा उल्लेख केला जात असला तरी प्रत्यक्षात या अंतर्गत कर्जाची रक्कम हस्तांतरण करण्याची वेळ महापालिकेवर आली नव्हती. परंतु तब्बल २३ वर्षांनी मुंबई महापालिकेला अंतर्गत कर्जातून रक्कम उचलण्याची वेळ आली असून तब्बल १२,११९.४७ कोटी रुपयांचे कर्ज अंतर्गत निधीतून उचलण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी मागितली आहे. हे अंतर्गत कर्ज २० वर्षांसाठी असेल आणि ते ९ टक्के व्याजदराने घेतले जाणार आहे. सन २००२-०३ मध्ये महापालिकेला अशाप्रकारे अंतर्गत कर्जाद्वारे निधी उपलब्ध करून घ्यावा लागत होता, त्यानंतर सन २०२४-२५ मध्ये अंतर्गत कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. (BMC)
मुंबई महापालिकेच्यावतीने तत्कालिन महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह यांनी ५९,९९४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यात ११,६२७.५४ कोटी रुपयांचे तात्पुरत्या अंतर्गत हस्तांतरणाची अर्थात अंतर्गत कर्जाची शिफारस केली. तर त्यानंतर सुधारीत अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये हा निधी १२,११९.४७ कोटी रुपये एवढी दर्शवली होती. मात्र आजवर अंतर्गत कर्जाच्या आधारे अर्थसंकल्पाचा आकडा वाढवला जात असला तरी प्रत्यक्षात कधी या कर्जाची गरज भासली नव्हती. परंतु महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांचा भांडवली खर्च भागवण्यासाठी १२,११९.४७ कोटी रुपयांचे अंतर्गत कर्ज उभारुन त्याद्वारे निधीचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेत याबाबत राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. (BMC)
(हेही वाचा – Kokan Properties : ‘कोकणात घर गुंतवणूक नव्हे गरज’; मुंबईत ‘कोकण प्रॉपर्टीज’ प्रदर्शनाला मुंबईकरांचा उत्तम प्रतिसाद)
शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये अर्थसंकल्प ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘ई’ च्या बाबतीत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण २७.४७९.२५ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित असून या आर्थिक वर्षात विशेष प्रकल्पाकरिता प्राप्त होणारे अनुदान, विशेष निधीतून अंशदान, महसुली लेख्यांतून अंशदान व इतर भांडवली प्राप्ती अशाप्रकारे एकूण १५.३५९.७८ कोटी रुपयांची भांडवली प्राप्ती अपेक्षित आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अपेक्षित असलेला २७.४७९.२५ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्प ‘अ’ करता कमी पडणारी १२.११९.४७ कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध करण्याकरिता अंतर्गत कर्ज उभारणीची आवश्यकता आहे, असे नमुद केले आहे. (BMC)
महानगरपालिकेच्याच अंतर्गत निधीतून कर्ज उभारणी केल्यास, हे कर्ज उभारणीकरिता अथवा कर्ज परतफेडीकरिता महानगरपालिकेला कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त प्रशासकीय खर्च सोसावा लागत नाही. तसेच, इतर कोणत्याही बाह्य संस्थेकडून कर्ज घेतल्यास, रेटिंग चार्जेस, अरेंजर्स कॉस्ट, स्टॅम्प ड्युटी, लीड अरेंजर्स फी यासह विविध बाबीसाठी कर्जाच्या रकमेच्या सुमारे ३ ते ४ टक्के इतका अतिरिक्त प्रशासकीय खर्च सोसावा लागतो त्यामुळे महानगरपालिकेच्या दृष्टीने भांडवली कामांचा खर्च भागविण्याकरिता अंतर्गत निधीतून कर्ज उभारणी करणे किफायतशीर ठरते, असेही नमुद केले आहे. (BMC)
(हेही वाचा – Jail : बंदिजनांच्या आयुष्यात ‘सकारात्मकते’ची पहाट; कारागृहात मिळतेय गीतेतून जीवन जगण्याची नवी दृष्टी)
अंतर्गत निधीतून उभारावयाच्या कर्जाच्या व्याजाचा दर प्रतिवर्षी ९ टक्के दराने २० वर्ष मुदतीचा कर्ज निवारण निधी उभारण्याचा निर्णय घेतला असून सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या महसुली अर्थसंकल्पात कर्ज आकाराची एकूण १३२७.६५ कोटी रुपये एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित आर्थिक वर्षात कर्ज परतफेडीची योग्यती तरतूद करण्यात येईल. लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जरी १२,११९.४७ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जात असले तरी प्रत्यक्षात केवळ सात हजार कोटींच्या आसपास ही रक्कम लागण्याची शक्यता आहे. २० वर्षांचा अवधी यासाठी निश्चित करण्यात आला असला तरी त्यापूर्वीच ही कर्जाची रक्कम परतफेड केली जाणार आहे. हे कर्ज ९ टक्के व्याजदराने घेतले जाणार असल्याने ही रक्कम जरी बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवल्यानंतर त्यातून व्याजाची रक्कम मिळणार होती, तेवढीच व्याजाची रक्कम या अंतर्गत कर्ज निधीकरता अदा केली जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community