- सचिन धानजी, मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या (Bmc) जकात कराऐवजी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी कराच्या पाठोपाठ उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीचे तीन तेरा वाजले आहे. मुंबई महापालिकेने अंदाजित केलेल्या ६००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत आता ४५०० कोटी रुपये सुधारीत केले आहे. त्यातील आतापर्यंत केवळ ७०० कोटी रुपयांचाच महसूल गोळा झाला आहे. मालमत्ता कराची आकारणी नवीन धोरणानुसार करण्यास स्थगिती देण्यात आल्याने जुन्या दराने या कराची वसूली करण्याबाबतचा अध्यादेश शासनाने अद्यापही न बजावल्याने महापालिकेला या मालमत्ता कराच्या देयकांचे वितरण करता आलेले नाही. परिणामी महापालिकेच्या मालमत्ता कराची वसुली थांबली आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी उजाडला तरी या देयकांचे वितरण न झाल्याने अवघ्या ५० दिवसांमध्ये ३८०० कोटींची वसुली अशी होणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जीएसटीचा हिस्सा म्हणून महापालिकेला १२ हजार ३४४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य
मुंबई महापालिकेच्यावतीने (Bmc) यंदा जकातीला पर्याय म्हणून जीएसटीच्या स्वरुपात नुकसान भरपाई दिली जाते. या जीएसटीचा हिस्सा म्हणून महापालिकेला १२ हजार ३४४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. शासनाकडून ही सर्व रक्कम महापालिकेला प्राप्त होत असून मालमत्ता कराच्या स्वरुपात ६००० कोटींचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु महापालिकेने यातून मिळणाऱ्या महसुलाची रक्कम ही ४५०० कोटी रुपये एवढी सुधारीत केली. पण फेब्रुवारी उजाडला तरी महापालिकेने मालमत्ता कराची देयके अद्यपी पाठवली नाही. परिणामी महापालिकेच्या मालमत्ता कराची रक्कम वसुल होऊ शकलेली नाही. शासनाकडून जुन्या धोरणानुसार कर आकारणी करण्याबाबत अध्यादेश काढण्यात दिरंगाई झाल्याने महापालिकेला या कराच्या वसुलीला विलंब होत आहे. आतापर्यंत जुन्या प्रलंबित देयकांमधून केवळ ७०० कोटी रुपयांची वसुली झालेली असून फेब्रुवारी महिना उजाडला तरी याची देयके न पाठवल्याने महापालिकेला या कराची वसुली करता येत नाही. त्यामुळे महापालिकेला ३१ मार्चपर्यंत ४५०० कोटींचे लक्ष्य गाठता येणार नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
(हेही वाचा Gyanvapi : न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक हिंदूंनी ज्ञानवापीची ओळख बदलली; थेट ‘ज्ञानवापी मंदिर’ असाच लावला फलक )
सुमारे ३३,२९० कोटींचा महसूल अपेक्षित
तसेच विकास नियोजन शुल्कांमधून वसूल करण्यात येणाऱ्या ४४०० कोटींच्या महसुलाच्या तुलनेत ही रक्कम एक हजार कोटींनी कमी होण्याची शक्यता आहे. तर मुदतठेवींमधील रक्कम कमी झाल्याने यातुन अपेक्षित केलेल्या १७०७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत अपेक्षित महसूल कमी होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच जल व मलनि:सारण शुल्काच्या आकारणीच्या वाढीला स्थगिती असल्याने यातून मिळणाऱ्या अपेक्षित १९६५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत मिळणाऱ्या महसुलाची रक्कम कमी वसूल होईल असे बोलले जात आहे. महापालिकेने सन २०२३-२४ मध्ये जकात करापोटी मिळणारी नुकसान भरपाई, मालमत्त कर, विकास नियोजन शुल्क, गुंतवणुकीवरील व्याज, जल व मलनि:सारण शुल्क, शासनाचे अनुदान, मेंटनन्न व इतर आदींमधून सुमारे ३३,२९० कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. परंतु हा महसुलाचा आकडाही सुमारे साडेचार हजार कोटींनी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Join Our WhatsApp Community