कोविडमुळे मृत्यू : तब्बल १२ हजार ८७१ अर्ज नामंजूर

कोविडने मृत्युमुखी झालेल्या व्यक्तींना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह सहाय्य शासनातर्फे देण्यात येते असल्याने शासनाने तयार केलेल्या पोर्टलद्वारे मृत्यूमुखी झालेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यामध्ये आतापर्यंत मुंबईतून ३५ हजार १३८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांनी २१ हजार ४३६ अर्ज मंजूर केले असून त्यातील २,२१६ नागरिकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे सहाय्य मिळाले असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. या एकूण अर्जांपैकी १२ हजार ८७१ अर्ज नामंजूर झाले आहेत. त्यापैकी ०५ हजार ०३ नागरिकांनी तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज केले आहेत.

( हेही वाचा : महापालिकेची निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये? सत्ताधारी पक्षानेच दिले ‘असे’ संकेत )

तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत त्यांची कागदपत्रे तपासून पुढील मंजूर किंवा नामंजूरीची प्रक्रिया केली जाते. सोमवारी पार पडलेल्या तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत एकूण ३२८ नागरिकांनी तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत सहभाग घेतला होता. त्यापैकी २७३ अर्ज मंजूर झाले. ३६ नागरिकांचा मृत्यू मुंबई बाहेर झाला असल्यामुळे ते नामंजूर करण्यात आले. १९ नागरिकांचे कागदपत्र नसल्यामुळे पुढील बैठकीत पुन्हा कागदपत्रासह उपस्थित राहण्याचे निर्देश मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिले आहेत.

शासनाकडे पाठपुरावा करणार

कोविड -१९ (कोरोना) मध्ये मृत्युमुखी झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी आयोजित जनसुनावणीत प्राप्त ३२८ अर्जांपैकी २७३ अर्ज मंजूर झाल्याने या अर्जांचा राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. याप्रसंगी आमदार यामिनी जाधव, उप महापौर अँड. सुहास वाडकर, सभागृह नेते विशाखा राऊत, नगरसेवक अमेय घोले, नगरसेवक सचिन पडवळ, नगरसेविका सुवर्णा करंजे, उपायुक्त (आपत्कालीन व्यवस्थापन) प्रभात रहांगदळे, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे उपस्थित होत्या.

( हेही वाचा : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ‘या’ मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप! )

समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जनसुनावणी

कोविड -१९ (कोरोना) मध्ये मृत्युमुखी झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना सानुग्रह सहाय्य मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात आल्यानंतर तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून नागरिकांना तात्काळ दिलासा मिळावा यासाठी जनसुनावणी ठेवण्यात आली होती. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये मुंबईकरांची फरफट होऊ नये, त्यांना एकाच छताखाली त्यांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण व्हावे, या उद्देशाने ही जनसुनावणी ठेवण्यात आली असल्याचे महापौरांनी सांगितले. यापुढील काळात नामंजूर अर्जांचा विभाग स्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचेही महापौरांनी सांगितले.