राज्यात असे कित्येक जण आहेत ज्यांना घराबाहेर आणता येत नाही, ते विकलांग, असाध्य रोगाने रुग्णशय्येवर असतात, अशा घटकांच्या लसीकरणाबाबत केंद्र सरकार विचार का करत नाही. जर अशा घटकांचे लसीकरण घरी जाऊन करण्याची मुंबई महापालिकेची तयारी असेल, तर उच्च न्यायालय महापालिकेला परवानगी देईल, केंद्राच्या परवानगीची गरजच नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
केंद्र सरकारची उदासीनता!
कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेत अपवादात्मक स्थितीत घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारची उदासीनता दिसत आहे. वयोवृद्ध व्यक्ती आणि विकलांग व्यक्तींना लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर जाण्याकरिता वाहतुकीची व्यवस्था केली जाते, पण अशा व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लस देणे का गरजेचे आहे, याचा केंद्र सरकारने या प्रश्नी स्थापन केलेल्या समितीने विचारच केलेला दिसत नाही. या समितीमध्ये त्या-त्या क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ असतील, पण त्यांना प्रत्यक्ष जमिनीवर काय परिस्थिती आहे, याविषयी विशेष माहिती नाही. त्या समितीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा : …तर जून महिनाही लॉकडाऊनमध्ये जाणार!)
महापालिकेने माहिती द्यावी!
रुग्णशय्येवरील, अत्यंत वयोवृद्ध व्यक्ती किंवा विकलांग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मुंबई महापालिकेची तयारी आहे का, असेल तर त्याप्रमाणे लसीकरण सुरू करावे, असे खंडपीठाने सांगितले. यासाठी आम्ही महापालिकेला परवानगी देऊ. तसा आदेश काढू. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही, असेही खंडपीठाचे सांगितले. अशा प्रकारे लसीकरण करता येऊ शकते का, याची माहिती मुंबई महापालिका आयुक्तांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी द्यावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला.
Join Our WhatsApp Community