मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांमधील निवृत्त झालेल्या आणि निवृत्त होवू घातलेल्या कार्यरत शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकडून देय असलेली रक्कम शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्त वेतनातून वसूल करण्यात येत आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे चुकीचे परिगणन करणाऱ्या ज्या अधिकाऱ्यांमुळे शिक्षकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षकांच्या निवृत्त वेतनातून ही रक्कम कापून घेण्यात येवू नये, अशीही मागणी भाजपने शिक्षण समितीच्या बैठकीत केली.
१० ऑगस्ट २०२० रोजी काढलेले परिपत्रक!
शिवसेना सदस्य प्रज्ञा भूतकर यांनी मुंबईतील खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांतील निवृत्त झालेल्या आणि निवृत्त होणाऱ्या कार्यरत शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची देय असलेली रक्कम शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतनातून वसुली करण्यात येत असल्याने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेवून तातडीने स्थगिती देण्याची सूचना केली होती. या सूचनेमध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्याला जादा अधिदान देण्यात आल्याचे कारण सांगून अधिदानाची वसुली केली जात आहे. आजमितीस २००५ पासून शेकडो कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. शिवाय हजारो कर्मचारी सेवेत कार्यरत आहेत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून जादा अधिदानाची वसुली करण्यात येवू नये अशा प्रकारचे ग्राम विकास विभागाचे १० ऑगस्ट २०२० चे परिपत्रक आहे. तरीही महापालिकेचे अधिकारी या जादा अधिदानाची रक्कम वसूल करत असल्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मानसिक व शारीरिक संतुलन बिघडत चालले असल्याचे या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचा : फडणवीसांचे ‘ते’ भाकीत खरे ठरणार का? )
वसुली बंद करण्याची मागणी!
या प्रस्तावावर बोलतांना भाजपचे नगरसेवक पंकज यादव यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त करत ज्या अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे आज निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृती वेतनातून जादा अधिदानाची रक्कम कापून घेतली जात आहे, त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून संबधितांविरोधात कडक कारवाई केली जावी तसेच मुंबईतील खासगी शाळांमधील सुरु असलेली ही वसुली त्वरीत बंद केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
