१० वर्षांपासून मुंबईतील १०४ मराठी शाळांचे महापालिकेने रखडवले अनुदान! 

शासकीय अनुदान मिळत नसल्यामुळे मुंबईतील मराठी शाळांमधील शिक्षक विना वेतन काम करतात. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणे पुरोगामी राज्याकरिता शरमेची बाब आहे, असे भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले. 

मुंबई महापालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानास पात्र 104 खाजगी मराठी प्राथमिक शाळांना नियमानुसार 50% अनुदान  राज्य सरकार व 50% अनुदान मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडून मिळणे अपेक्षित असताना सुद्धा मागील दहा वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिकेने एका रुपयांचे सुद्धा अनुदान दिले नाही. या शाळांमधील शिक्षकांवर आलेली उपासमार तात्काळ दूर करण्यासाठी या सर्व पात्र मराठी शाळांचे अनुदान तात्काळ वितरित करा, अशी मागणी भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.

शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ! 

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने कायमविना अनुदानित मराठी शाळांना अनुदान सुरू करून शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न मार्गी लावला होता. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असलेल्या शिवसेनेची मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सत्ता असताना सुद्धा व मागील दीड वर्षांपासून ते स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री असताना सुद्धा मुंबईतील 104 मराठी शाळा अनुदानापासून वंचित आहेत. शासकीय अनुदान मिळत नसल्यामुळे या शाळांमधील अनेक शिक्षक विना वेतन काम करीत आहेत. काही शिक्षक तर स्वतःच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी रिक्षा-टॅक्सी चालविणे, कुरियर पोहोचविणे, घरपोच अन्न पोहोचवणे, असे मिळेल ते काम करत आहेत. ही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याकरिता शरमेची बाब आहे.

(हेही वाचा : म्युकरमायकोसिस: उपचार नको डोळेच काढा! असे म्हणतील गोरगरीब!  )

सरकारकडे पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष 

मागील दीड वर्षांपासून मी स्वतः, भारतीय जनता पार्टी व अनेक शिक्षक संघटनांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे वारंवार मागणी करून सुद्धा त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात खाजगी शाळांच्या अनुदानासाठी 380 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तसेच राज्य सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केवळ 47.11 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, परंतु आजपावेतो एकही रुपया या मराठी शाळांना देण्यात आलेला नाही. मुंबईतून मराठी शाळा हद्दपार होत असताना सुद्धा या 104 खाजगी मराठी शाळा कशाबशा मराठी भाषेतून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यामुळे राजकारणासाठी मराठीच्या मुद्द्याचा वापर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या शाळांच्या अनुदानाचा व या शाळेतील शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा, अन्यथा आगामी अधिवेशनात या विरोधात आवाज उठविणार असल्याचा इशारा सुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here