- विशेष प्रतिनिधी,मुंबई
मुंबई महापालिकेच्यावतीने अनेक छोटे मोठे मोकळे भूखंड (वॅकेंट लँड टेनन्सी-व्हीएलटी) असून या मोकळ्या भूखंडावर काही ठिकाणी झोपड्या तर काही ठिकाणी आसपासच्या भाडेकरारावर दिलेल्या संस्थांकडून अनधिकृत बांधकामे झालेली आहे. या अशा छोट्या,मोठ्या क्षेत्रफळाचे सुमारे ३ हजार भूखंड हा भाडेकराराविना पडून आहेत. त्यामुळे हे मोकळे भूखंड आसपासच्या भूखंडाची जबाबदारी असणाऱ्या संस्था तथा व्यक्तींना भाडेकरारावर देण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने नव्याने धोरण बनवण्यात आले आहे. या धोरणाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याने पुढील सर्व प्रकारची मंजुरी मिळाल्यांनतर प्रत्यक्षात या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास महापालिकेला हजारो रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या (BMC) अखत्यारित येणारे ३६८८ व्हीएलटी भूखंड आहेत. जे बहुतेक दादर, परळ, माहीम आणि सायनमध्ये पसरलेले आहेत. ज्यांची किंमत दोन हजार कोटींहून अधिक आहे. हे भूखंड सन १९७० मध्ये आसपासच्या संस्थांना देखरेखीखाली देण्यात आल्या. परंतु, या भूखंडावर काही संस्थांनी अनधिकृत बांधकाम केले आहे तर काहींनी झोपड्यांच्या माध्यमातून अतिक्रमण केले आहे. यामुळे महापालिकेच्या हक्काच्या भूखंडापासून मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. यातील काही भूखंड हे रस्ते आणि दवाखाने आदींसाठी आरक्षित आहेत.
(हेही वाचा – Jaggery Benefits: गुळासोबत ‘ही’ पांढरी गोष्ट खा, तुम्हाला मिळतील आश्चर्यकारक फायदे)
अशाप्रकारे भाडेकरारावर न दिलेल्या भूखंडांसाठी धोरण बनवण्याचा यापूर्वी महापालिकेने निर्णय घेत याबाबतचे धोरण बनवले होते. परंतु हे धोरण राज्य शासनाने मंजुरीला पाठवल्यानंतर त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेतला न गेल्याने अखेर महापालिकेच्या प्रशासकांनी मालमत्ता विभागाला निर्देश देत नव्याने सुधारीत धोरण बनवले आहे. त्यानुसार या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्याला प्रशासकांनी मंजुरी दिली असून लवकरच प्रशासक (सुधार समिती) आणि प्रशासक (महापालिका) यांच्या मंजुरीनंतर या धोरणाची प्रत्यक्षात अंमलबावणी केली जाईल. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास हजार कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेला भाडेकरार, शुल्क, अधिक क्षेत्र यातून मिळणार आहे. सध्या या सर्व भूखंडांचे महापालिकेला वार्षिक साडेतीन लाखांमध्येच भाडे मिळते. जे नवीन धोरणानुसार दिल्यास सुमारे १ हजार कोटींचा महसूल प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. (BMC)
या भूखंडांचे भाडेकरार आसपासच्या भूखंड मालक तथा भाडेकरार केलेल्या संस्थांनी केल्यास त्यांना पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यास मदत होईल आणि दोन भूखंड एकत्र करण्यास यामाध्यमातून या धोरणांतर्गत अधिकार दिले जावू शकतात,असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एखादा प्रकल्प अधिक व्यवहार्य करण्यासाठी दोनपेक्षा जास्त भूखंड एकत्र जोडले गेल्यास त्यांना मान्यता देण्याबाबत महापालिकेला लवचिक धोरण आवश्यत आहे, त्यानुसार या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक संस्थांना पुनविर्कासाला मदत होईल तसेच महापालिकेलाही मदत होईल,असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (BMC)
(हेही वाचा – IPL 2025 : राजस्थान रॉयल्सच्या नवीन जर्सीचं राहुल द्रविडच्या हस्ते अनावरण )
मुंबईत ३६८८ व्हीएलटी मोकळे भूखंड
३० वर्षांसाठी भाडेकरारावर देणार,
पाचशे चौरस मीटरपेक्षा अधिकच्या भूखंडाची संख्या सुमारे ६००
पाचशे चौरस मीटर पेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या भूखंडाची संख्य ३०००
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community