- सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेच्या (BMC) अभियंत्याला वेठबिगार बनवण्याचे काम सध्या महापालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. खरे म्हणजे अभियंत्यांच्या बाबतीत असा उल्लेख करणे आम्हाला रुचतही नाही. परंतु सध्याची महापालिकेतील परिस्थिती पाहता जनसामान्यांमध्ये आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये यापेक्षा वेगळी प्रतिक्रिया पाहायला आणि ऐकायला मिळत नाही.
अतिरिक्त कामांच्या जोखडातून मुक्त करा
जनसामान्यांच्या लेखी आता अभियंता एक साधा कामगारच ठरत असून त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही बदलत चाललाय. अभियंता म्हटला म्हणजे तो आपल्या तांत्रिक आणि बौध्दीक कौशल्याच्या आधारे अनेक प्रकल्प मार्गी लावू शकतो. आज मनुष्याला त्यांच्या व्यावसायिक गरजा आणि जीवनाच्या दृष्टीकोनात आवश्यक असणाऱ्या सर्व गरजा तो पूर्ण करतो. या अभियंत्यांच्याच उत्तम तांत्रिक कौशल्याची जोड असल्याने नागरी कामांमधील आपल्या विविध मोठे सेवा प्रकल्प, विकासकामे ही उभी राहत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या (BMC) अभियंत्यांना शिव्या देणारे आपण बरेच पाहिले असतील, ऐकलेही असतील. पण जे हे शिव्या घालतात, त्यांनी कधी येवून हे अभियंता कशाप्रकारे काम करतात, त्यांच्या समस्या काय आहेत, त्यांच्या मागण्या प्रशासन मान्य करते का, याकडे कधी पाहिलंय का? आज काहीही झाले की अभियंत्यांना फासावर चढवायला मोकळे होतात. परंतु, या महापालिकेत दर महिन्याला जे अभियंते सेवानिवृत्त होतात त्यांच्या रिक्त जागांवर वर्षानुवर्षे कुणी भरले जात नाही. आज महापालिकेत विविध श्रेणीतील तब्बल १ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरायची नाही, मग या पदांचे काम कोण करणार? जिथे जास्त गरज किंवा महतत्त्वाच्या क्रिम पोस्टवर काही अभियंते वर्णी लावून घेतल्याने ही पदे रिक्त राहिल्यानंतर मग कनिष्ठ अभियंता, दुय्यम अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्या खांद्यावर अतिरिक्त कामांचा बोजा लादला जातो. मग स्वत:च्या कामांसह दुसऱ्या पदाचाही भार त्यांनी सांभाळायचा? तर मग हा अभियंता काय म्हणून आपली बुध्दी वापरणार आणि आपले कौशल्य वापरणार? मुळात अभियंत्यांला जर एकाच कामांवर लक्ष केंद्रीत करायला सांगून त्यांची जबाबदारी सोपवली तर तो आपल्या कामाला न्याय देऊ शकतो. परंतु जर त्या अभियंत्याला तांत्रिक कामांसह प्रशासकीय कामांतही गुंतवून ठेवले गेले, बैठकांमध्ये त्यांना गुंतवून ठेवले गेले, तर प्रत्यक्ष कामांच्या ठिकाणी जावून काय मॉनिटरींग करणार आणि त्यातील काय त्रुटी शोधणार हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे अभियंत्यांकडून चांगल्या प्रकारची कामांची जेव्हा आपण अपेक्षा करतो, तेव्हा त्याला अतिरिक्त कामांच्या जोखडातून मुक्त करणे हे गरजेचे आहे.
अभियंत्यांचे दु:ख जाणून घेणारा कुणी वाली नाही
काही दिवसांपूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे नियोजित वेळेत पूर्ण झाले नाहीत म्हणून रस्ते अभियंत्याला मेमो देण्यात आले. मुळात रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी प्रत्येक परिमंडळांमध्ये दोन प्रकारच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी कंत्राटदार नेमले आहेत. या कंत्राटदारांकडून खड्डे बुजवून घेतले नाहीत म्हणून जर अभियंत्यांना मेमो देण्यात येत असेल तर त्या आधी या रस्ते अभियंत्यांना कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार बहाल करण्याची हिंमत प्रशासनाने दाखवावी. रस्ते अभियंत्यांनी, कंत्राटदार खड्डे बुजवत नाही, आमचे ऐकत नाही म्हणून वारंवार तक्रार वरिष्ठांकडे करूनही जेव्हा वरिष्ठच त्याकडे पाहत नाही, तेव्हा हे रस्ते अभियंते काय करणार? त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची कंत्राटदारासोबत असलेली मैत्रीच हीच मुळात कारवाईत अडथळा ठरत असून रस्ते अभियंता हा छोटा अधिकारी असल्याने तो जेव्हा तक्रार करायला जातो, तेव्हा कंत्राटदार मैत्रीचे कार्ड वापरतो आणि रस्ते अभियंत्याला गप्प करतो. म्हणजे याला जबाबदार कोण? यापूर्वी रस्ते घोटाळा आणि नालेसफाई घोटाळ्याच्या नावावर कुणाला बळीचा बकरा बनवला आणि त्यांना जीवनातून उद्ध्वस्त केले हे सगळ्यांनी पाहिले आहे.
मुळात महापालिकेतील अभियंत्यांचे दु:ख जाणून घेणारा कुणी वाली आज राहिलेला नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिल्यानंतरही रिक्त पदे भरली जात नाही की रिक्त पदे झाल्याने खालच्या पदावरील अभियंता बढतीसाठी पात्र ठरुनही त्यांना बढती दिली जात नाही. मागील वर्षी अभियंता दिनाच्या कार्यक्रमात बोलतांना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, पायाभूत प्रकल्प उभारणीत पालिका अभियंत्यांच्या योगदानाचा गौरव केला. मुंबईला पुढे नेण्यासाठी अभियंत्यांनी उत्कृष्ट दर्जाचे काम करावे, अशी अपेक्षाही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. मुंबई महानगरपालिका अभियंत्यांच्या वेतनश्रेणी आणि पदोन्नती बाबतच्या प्रलंबित मागण्या लवकरच पूर्ण कराव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. पण पुढे काय? वेतनश्रेणी सोडली तर बाकीचे विषय भिजत घोंगड्यासारखेच पडलेले आहेत. आजही अभियंते आपल्या मागण्यांसाठी लढा देत आहेत. महापालिका अभियंत्यांच्या संरक्षणासाठी कायदा करा, अशी मागणी महापालिकेतील अभियंत्यांच्या संघटनांकडून केली जाते. डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर, अभियंत्यांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी सक्षम कायदा करण्याची गरज असून अद्याप हा कायदा न केल्याने, आजही कुणी उठतेय आणि अभियंत्यांला मारहाण करते असा जो काही प्रकार सुरु आहे, त्याला आळा बसेल. काही अभियंते हे लाचखोरीत अडकले आहेत. पण याचा अर्थ सर्वच अभियंते पैसे खातात, पैसे मागतात असे होत नाही. म्हणून कोणत्याही प्रकारची बदली ही कुणाच्या सांगण्यानुसार न करता लॉटरी सोडत पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करायला हवा, ज्यामुळे कोणत्याही अभियंत्याला क्रिम पोस्टसाठी वर्णी लावण्याची गरज नाही आणि लॉटरीत जिथे जे खाते येईल त्याच खात्यात जावून त्यांना काम करावे लागेल. ज्यामुळे प्रत्येक अभियंत्याला प्रत्येक विभाग आणि खात्यांचे ज्ञान होईल.
बदलीची प्रक्रिया लॉटरी पद्धतीने काढण्याचा प्रयत्न करावा
आज एकच अभियंता वर्षोनुवर्षे त्याच विभागांत दिसतो. कनिष्ठ पदापासून ते कार्यकारी अभियंता पदापर्यंत जर त्या अभियंत्याने एकाच विभागात काम केलेले असेल तर त्याला महापालिकेच्या इतर विभाग व खात्यांच्या कामकाजाचे ज्ञान कसे होईल. मुळात अशाप्रकारे एकाच विभागांत बढती दिली जात असल्याने एक प्रकारे प्रस्थ निर्माण होते. त्यामुळे कोणतीही बढती देताना, पुन्हा त्याच विभागांत बढती न देता अन्य विभागांमध्ये बदली करण्यात यावी. जेणेकरून भ्रष्टाचार प्रवृत्तीलाही आळा बसेल. आज महापालिकेत अनेक प्रामाणिक अभियंते आहेत, जे या गावचेही नाही. ते आपल्या पगारात समाधानी आहेत. परंतु आजुबाजुचे वातावरण त्यांना दुषित करत असून प्रामाणिक अधिकाऱ्याला महापालिकेत इतर खाणारेच अधिक बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा अन्य ठिकाणी बदली करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळेच महापालिका प्रशासनाला प्रथम बदलीची प्रक्रिया लॉटरी पद्धतीने काढण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. ज्यामुळे काही एजंट लोकांचा धंदा बसेल पण महापालिकेला सर्वच विभागांची माहिती आपल्या प्रत्येक अभियंत्याला मिळेल असे पुरक वातावरण तयार होईल. नाही तर आज पर्जन्य जलवाहिनी विभागाचे प्रमुख अभियंता श्रीधर चौधरी आणि रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता गिरीश निकम यांच्यासारखी गत होईल. अन्यथा जलखाते, पर्जन्य वाहिनी विभाग, मलवाहिनी विभाग आणि घनकचरा व्यवस्थापन आदी चार प्रमुख खात्यांमधील अभियंत्यांनी बदली अन्य विभागांमध्ये न करता त्याच खात्यांमध्ये केली जावी, जेणेकरून एक अनुभवी टिम भविष्यात तयार होत जाईल.
आज प्रत्येक अभियंता हा इमारत प्रस्ताव विभाग, मालमत्ता विभाग, वॉर्डाचा इमारत व कारखाना विभाग आदींमध्ये वर्णी लावून घेण्याचा प्रयत्न करतो, का तर इथे मलिदा मिळतो. त्यामुळे कुणीही अन्य अभियंता अन्य विभागांमध्ये काम करायला तयार होत नाही. प्रत्येकालाच जर या विभागांमध्ये बदली हवी असेल तर अन्य विभाग आणि खात्यांमध्ये कोण काम करणार? त्यामुळे अभियंता किती अनुभवी असू द्या, कितीही वजनदार असू द्या, त्यांची दर तीन वर्षांमध्ये बदली व्हायला हवी आणि पावणे तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही यांच्या बदलीची प्रक्रिया राबवायला सुरुवात करायला हवी. मुळात, लॉटरी पध्दतीने जर बदलीची प्रक्रिया केल्यास कोणाचाही कुणाच्या बदलीसाठी दबाव येणार नाही आणि पारदर्शक कार्यपध्दती राबवता येईल. परंतु हे करताना शासनाच्या धर्तीवर ज्या अभियंत्यांना बढती मिळणार आहे, त्यांची यादी सप्टेंबर ते ऑगस्ट या वर्षांत तयार केली जावी. ज्यामुळे कोणतीही पदे रिक्त राहणार नाही आणि बढती मिळाल्यानंतर कोणत्या विभाग आणि खात्यात बदली करायची ही पुढे लॉटरी पध्दतीने करता येईल. पण त्यासाठी बढतीची प्रक्रियाही वेळेत होणे आवश्यक आहे. प्रशासन ज्या दिवशी या पध्दतीचा अवंलब करेल तेव्हाच महापालिकेचे अभियांत्रिक विभाग शिस्तीत काम करताना दिसेल आणि त्यांच्याकडून चांगल्याप्रकारच्या कामांमुळे मुंबई महापालिकेत यापूर्वी केलेल्या अभियंत्यांच्या कामांचे स्मरण मुंबईकरांना होईल तसेच पर्यायाने अभियंत्यांकडे जनतेचा पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलेल.
Join Our WhatsApp Community