मुंबईतील ४०० किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या विकासकामांसाठी सुमारे ६०८० कोटी रुपयांच्या कंत्राट कामांमध्ये शहर भागातील कंत्राटदारावर केलेल्या कारवाईनंतर यासाठी नव्याने निविदा मागवण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील शहर भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी यापूर्वी मागवलेल्या निविदेमध्ये दोनच कंत्राटदार आल्याने ही निविदा रद्द करून नव्याने निविदा निमंत्रित केली होती. पण या निविदा पूर्व बैठकीला एकही कंत्राट कंपनी उपस्थित राहिली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या (BMC) शहर भागातील रस्ते कामांसाठी एकही कंत्राटदार पुढे येईनासा झाला आहे. (BMC)
मुंबईत सध्या सुमारे ४०० रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामातील पहिल्या टप्प्यातील कामे सध्या सुरु असतानाच आता दुसर्‍या टप्प्यात ४०० किमी अंतरातील २०० हून अधिक रस्ते कामांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. तब्बल ६ हजार ३०० कोटींच्या या निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहेत. परंतु पहिल्या टप्प्यातील शहर भागातील रस्ते कामांसाठी नेमलेल्या मेसर्स रोडवे सोल्युशन इन्फ्रा प्रा. लि. या कंत्राट कंपनीने नियोजित वेळेत काम सुरू न केल्याने त्यांचे कंत्राट रद्द करून त्यांना ६४ कोटी रुपयांचा दंड आकारला. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील रखडलेल्या या शहर भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी महापालिकेने प्रथम फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रथम १,३६२ कोटींच्या निविदा मागवल्या होत्या. परंतु त्यामध्ये केवळ दोनच कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता आणि त्यातील एक कंपनीही स्वत: दंडात्मक कारवाई झालेली रोडवे सोल्यूशन ही कंपनी होती. त्यामुळे या निविदेत केवळ दोनच कंपन्यांनी सहभाग नोंदवल्याने तसेच स्पर्धात्मक निविदा न झाल्याने महापालिका (BMC) प्रशासनाने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करत नव्याने निविदा निमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. (BMC)
(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : खाकीवर चढतोय खादीचा रंग, पोलीस अधिकाऱ्यांचा राजकारणाकडे कल)
कंत्राटदारांना वाटत आहे ही भीती
त्यानुसार नव्याने निविदा मागवण्यात आली असून दोनच दिवसांपूर्वी महापालिका (BMC) मुख्यालयात या रस्ते कामांसंदर्भात निविदा पूर्व बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु याला एकही कंपनी उपस्थित राहिली नाही. दुपारी तीन वाजता बैठक बोलावण्यात आली होती, परंतु सायंकाळपर्यंत एकही कंपनी न आल्याने अखेर ही बैठकच रद्द करण्यात आली आहे. या कामासाठी यापूर्वी ज्या कंपनीवर कारवाई केली आहे, त्यांच्यावर ६४ कोटींचा दंड आकारला आहे, तो दंड कमी करण्यासाठी तसेच कारवाई थांबवण्यासाठी संबंधित कंपनीकडून न्यायालयात जोरदार लढा सुरु आहे. त्यामुळे भविष्यात या रस्त्यांच्या निविदेत भाग घेतल्यास, भविष्यात न्यायालयाचा निकाल महापालिकेच्या विरोधता आल्यास त्यासाठी भरलेली अनामत रक्कम तसेच इतर काम अडकून पडेल याची भीती काही कंत्राटदारांना वाटत आहे. त्यामुळे काही कंपन्या कामासाठी पुढे येत नाही असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (BMC)
मात्र, या कामांसाठी कंत्राट कंपन्या पुढे नसताना दुसरीकडे दुसऱ्या टप्प्यातील ४०० किमी लांबीच्या सुमारे पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या कामांसाठी निविदा मागवल्या, त्यातील शहर भागासह पूर्व उपनगरातील प्रत्येकी एक आणि पश्चिम उपनगरातील तीन निविदांना योग्यप्रकारे प्रतिसाद लाभला आहे. या दुसऱ्या भागातील कामांसाठी कंत्राट कंपन्यांनी निविदेत भाग घेतला आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील काम वादग्रस्त तथा अडचणीचे असल्याने कोणी कंपनी पुढे येत नसल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकेच्या (BMC) निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कुठल्याही कामासाठी जी निविदा मागवली जाते, त्या निविदेत भाग घेणाऱ्य कंपन्यांना त्या कामात भाग घेताना त्याबाबत काही सूचना आहे किंवा काही अडचणी आहेत का या जाणून घेण्यासाठी असतात. त्यामुळे बऱ्याचदा काही कंपन्यांना निविदा पूर्व बैठकांना येत नाही. परंतु या बैठकांना न आलेल्या कंपन्याही निविदेत भाग घेतात. निविदा पूर्व बैठक ही कंपनींना बंधनकारक नसते, असे निवृत्त अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शहरातील रस्ते कामांसाठी कंपन्यांकडून निविदा भरल्या जाऊ शकतात, असेही बोलले जात आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community