-
सचिन धानजी, मुंबई
भारतातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प (Budget)असणारी महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेला आता महसूल वाढवण्यावर भर देण्याची वेळ आली आहे. मुंबई महापालिकेच्या (Mcgm )वतीने आतापर्यंत तब्बल सव्वा दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक किमतींचे प्रकल्प हाती घेण्यात आलेले आहेत. या सर्व प्रकल्पांचा खर्च भागवण्यासाठी महापालिकेला आपले उत्पन्नाचा स्रोत वाढवणे गरजेचे असून यासाठी महापालिकेने आता आर्थिक सल्लागार नेमला आहे. ही सल्लागार (Consultant)कंपनी मुंबई महापालिकेचा महसूल वाढवण्याबाबतच लेखा विभागाच्या कार्यपद्धतीचे सुसूत्रीकरण करण्यावरही भर देणार आहे. मात्र, एका बाजूला माजी नगरसेवक (Ex Corporator)आणि सामान्य जनतेने महसूल(Revenue) वाढवण्याबाबत केलेल्या सूचनांचा विचार न करता महापालिका आता विकतचा सल्ला घ्यायला निघाली आहे. (BMC)
वाढते शहरीकरण व नागरीकांना चांगल्या नागरी सेवा-सुविधा पुरविणे, चांगले जीवनमान देणे, इत्यादीबाबतच्या मुंबईकरांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता, महानगरपालिकेच्या उपक्रमांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या खर्चाचा भार वेगाने वाढत असल्याने त्याच्या तुलनेत प्राप्त होणारा महसूल कमी असून त्यात वाढ करणे आवश्यक ठरले. (BMC)
हाती घेतलेल्या प्रकल्प कामांचा खर्च महानगरपालिकेस भविष्यात मोठ्या प्रमाणात निधीची असलेली आवश्यकता आहे. तसेच नागरिकांच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अत्यावश्यक दैनंदिन नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी वाढीव निधीची असलेली आवश्यकता लक्षात घेता, भविष्यात महसूली रक्कम खुपच कमी होऊन पायाभूत सुविधांकरीता करण्यात येणारा खर्च त्याकरीता करण्यात येणारी कर्ज उभारणी या दोन्ही बाबींवर अत्यंत मर्यादा येणार आहे. (BMC)
भविष्यात संसाधनांच्या कमतरतेमुळे विकास कामांवर विपरीत परीणाम होवू नये या करता दिर्घकालीन धोरणाचा एक भाग म्हणून विविध निधीतील योगदान वाढवण्यासाठी तसेच महानगरपालिकेच्या महसूलात वाढ करण्यासाठीच महापालिकेने आर्थिक सल्लागार नेमला आहे. (BMC)
या सल्लागार सेवेसाठी अर्नेस्ट अँड यंग एल एल पी ( Mis. Ernst & Young LLP ) या संस्थेची निवड केली आहे. पुढील ९ महिन्यात ही संस्था आपला अहवाल देणार आहे. विविध महापलिकांमधील महसूल आणि कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून हा अहवाल बनवला जाईल असे बोलले जात आहे. यासाठी ७१ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. (BMC)
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई महापालिकेने घेतलेल्या प्रकल्पांची कामे बहुतांशी पूर्णत्वास आलेली आहेत. आणि या प्रकल्प कामांचा खर्च वाढत असल्याने भविष्यात महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक स्रोत वाढवून महसूल वाढीचा विचार करावा लागत आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून या आर्थिक सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. महापालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी कशा प्रकारे उपाययोजना केल्या पाहिजे आणि महापालिकेच्या लेखा विभागाची कार्यपद्धती कशी असली पाहिजे? त्यांच्या कामाचे सुसूत्रीकरण कसे केले पाहिजे, या दृष्टीकोनातून आर्थिक सल्लागार अहवाल प्राप्त होईल.
तसेच महापालिकेत (BMC) आतापर्यंत अर्थसंकल्पीय भाषणा (Budget speech)दरम्यान माजी नगरसेवकांनी महापालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी अनेक सूचना केलेल्या आहेत. तसेच मागील दोन वर्षांमध्ये महापालिकेने अर्थसंकल्पावर जनतेकडूनही (Common man) काही सूचना मागून घेतल्या होत्या. त्यातील महसूल वाढवण्याबाबतच्या सूचनांचा अंतर्भाव या अहवाला केला जाईल. आणि ज्या द्वारे त्यातील कोणत्या सूचनेची अंमलबजावणी महापालिका (BMC)करू शकेल याचा अभ्यास करून ही समिती अहवाल (Report)देईल अशी ही माहिती मिळत आहे. (BMC)
मुंबई महापालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी तात्काळ अंमलबजावणी करता येईल अशा सूचना
- महापालिकेचा महसूल वाढावा याकरता मुंबईतील सर्व मालमत्तांचा(Property) फेर सर्वे करण्यात यावा. यामध्ये ज्या मालमत्तांमध्ये अधिक वापराचे क्षेत्रफळ आढळून आल्यास त्यावर मालमत्ता कर (Property tax) आकारले जावे.
- ज्या मालमत्तांमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्यास ते बांधकाम दंड आकारुन नियमित करणे शक्य असेल तर त्याप्रमाणे दहा ते पंधरा पट दंडाची रक्कम आकारुन नियमित करून ज्या तारखेपासून अनधिकृत बांधकामानंतर वाढीव जागेचा वापर होत आहे, त्या जागेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कराची आकारणी एक रकमी वसूल करावी.
- ज्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे आणि त्या इमारतींमध्ये दुकाने मात्र सुरू करण्यात आली आहेत, अशा दुकानांचा मालमत्ता कर तात्काळ वसूल करण्यात यावा.
- मुंबईतील सर्व पात्र झोपडीधारकांना (Slum) ठोकपणे मालमत्ता कराची आकारणी केली जावी
- फेरीवाला राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी होईपर्यंत महापालिकेच्यावतीने तात्पुरत्या स्वरुपात फेरीवाल्यांकडून (Hawkers) प्रत्येकी २०० ते ५०० रुपयांची पावती फाडली जावी, जेणेकरून सध्या फेरीवाल्यांकडून महसूल प्राप्त होण्याऐवजी त्यांच्यावरील कारवाईसाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचेल, उलट यामुळे महापालिकेच्या तिजोरी महसूल जमा होईल
- महापालिकेने आपले गाळे भाड्याने देवून त्याचे भाडे कमर्शियल दराने वसूल करावे .आणि ११ महिने याप्रमाणे केवळ तीन वर्षांकरताच एका भाडेकरूला भाड्याने दिले जावे. आणि त्यानंतर पुढील तीन वर्षाकरिता दुसऱ्या भाडेकरूला त्या गाळ्याचे वितरण नवीन दरानुसार करण्यात यावे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community